हरदा में किसानों का चक्काजाम: इंदौर-नागपुर नेशनल हाईवे पर 5 हजार किसान डटे, मूंग पर MSP की मांग

मध्य प्रदेश के हरदा जिले में बुधवार को किसानों ने अपनी मांगों को लेकर इंदौर-नागपुर नेशनल हाईवे पर चक्काजाम कर दिया. समर्थन मूल्य (MSP) पर 100 प्रतिशत मूंग खरीदी, खरीदी केंद्रों की संख्या बढ़ाने और खरीफ-2025 की लंबित फसल बीमा राशि के भुगतान की मांग को लेकर करीब 5 हजार किसान हाईवे पर टेंट लगाकर धरने पर बैठ गए. आंदोलन के कारण हाईवे पर यातायात प्रभावित हुआ और यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा.

हाईवे पर टेंट लगाने को लेकर हुआ विवाद

प्रदर्शन के दौरान किसानों ने नेशनल हाईवे पर टेंट लगाकर धरना शुरू किया. प्रशासनिक अधिकारियों ने सड़क पर टेंट लगाने से रोकने की कोशिश की, जिससे कुछ देर के लिए तनाव की स्थिति बन गई. बाद में SDM की समझाइश के बाद मामला शांत हुआ और किसान शांतिपूर्वक धरने पर बैठे रहे.

20 हजार किसानों के जुटने का दावा

आम किसान यूनियन के नेता राम इनानिया ने बताया कि जिले के अलग-अलग ग्रामीण इलाकों से लगातार किसान आंदोलन में शामिल हो रहे हैं. उनका दावा है कि आंदोलन में 20 हजार से अधिक किसान जुट सकते हैं.

किसानों की प्रमुख मांगें

• ग्रीष्मकालीन मूंग की 100 प्रतिशत खरीदी MSP पर की जाए.
• जिले में खरीदी केंद्रों की संख्या बढ़ाई जाए.
• खरीफ-2025 की लंबित फसल बीमा राशि किसानों के खातों में जल्द जमा की जाए.

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सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप

किसानों का आरोप है कि इस बार सरकार केवल 25 प्रतिशत मूंग की खरीदी कर रही है. उनका कहना है कि पहले प्रति हेक्टेयर 10 से 12 क्विंटल तक खरीदी होती थी, लेकिन इस बार उत्पादन अधिक होने के बावजूद खरीद सीमा घटाकर करीब 3 क्विंटल प्रति हेक्टेयर कर दी गई है. किसानों ने इसे सरकार की वादाखिलाफी बताते हुए विरोध जताया.

सुरक्षा के कड़े इंतजाम

आंदोलन को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं. करीब 500 पुलिस जवान मौके पर तैनात किए गए हैं. एसपी शशांक ने बताया कि नर्मदापुरम, रायसेन, बैतूल, इंदौर और छिंदवाड़ा से अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया गया है. प्रदर्शन स्थल और हाईवे पर लगातार पेट्रोलिंग की जा रही है.

कलेक्टर और एसपी ने लिया जायजा

आंदोलन शुरू होने से पहले कलेक्टर सिद्धार्थ जैन, एसपी शशांक और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे. उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया और अधिकारियों को कानून-व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए.

फिलहाल किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं. वहीं प्रशासन लगातार किसानों से बातचीत कर स्थिति सामान्य करने और हाईवे पर यातायात बहाल कराने का प्रयास कर रहा है। अगर जल्द समाधान नहीं निकला, तो आंदोलन और तेज होने की संभावना जताई जा रही है.