मऊगंज के सरकारी कॉलेजों में मूलभूत सुविधाओं का टोटा ABVP ने 17 सूत्रीय मांगों का उच्च शिक्षा मंत्री के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

मऊगंज के सरकारी कॉलेजों में मूलभूत सुविधाओं का टोटा, 17 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने उच्च शिक्षा मंत्री के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन एबीवीपी ने चेताया, नहीं सुधरे हालात तो होगा आंदोलन

मऊगंज के सरकारी कॉलेजों में मूलभूत सुविधाओं का टोटा ABVP ने 17 सूत्रीय मांगों का उच्च शिक्षा मंत्री के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

राजेंद्र पयासी मऊगंज: अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, ने मऊगंज जिले के शासकीय महाविद्यालयों की बदहाल स्थिति को लेकर प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार के नाम कलेक्टर के माध्यम से 17 सूत्रीय मांग-पत्र सौंपा है। जिला संयोजक सुंदरम मिश्रा के नेतृत्व में पीएम श्री महाविद्यालय मऊगंज  से कलेक्ट्रेट पहुंचे कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन सौंपते हुए तत्काल सुधार की मांग की। ज्ञापन में परिषद के पदाधिकारियों ने कहा है कि मऊगंज जिला नवगठित है और यहां बड़ी संख्या में विद्यार्थी शासकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत हैं। महाविद्यालय शैक्षणिक एवं व्यक्तित्व विकास का केंद्र होते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि अधिकांश कॉलेजों में पीने के शुद्ध पानी, बैठने के लिए बेंच-डेस्क, प्रकाश व्यवस्था और स्वच्छ शौचालय जैसी प्राथमिक सुविधाओं का भी अभाव है।

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का आरोप है कि कई कॉलेजों में लगे वाटर कूलर और आरो मशीनें महीनों से खराब पड़ी हैं, छात्र-छात्राओं के लिए पर्याप्त शौचालय नहीं हैं, वहीं छात्राओं के लिए आवश्यकता अनुसार सुविधाओं की व्यवस्था नहीं होने से उन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। कक्षाओं में पंखे-बिजली खराब हैं, पुस्तकालय में पाठ्यक्रम के अलावा प्रतियोगी परीक्षाओं की पुस्तकें नहीं हैं और प्रयोगशालाओं में उपकरण नदारद हैं। उच्च शिक्षा मंत्री के नाम कलेक्टर मऊगंज को सौंपे 17 सूत्रीय गए ज्ञापन में स्वच्छ पेयजल, स्वच्छ एवं सुरक्षित शौचालय, कक्षाओं की अधोसंरचना, ई-लाइब्रेरी युक्त पुस्तकालय, प्रयोगशालाओं का उन्नयन, खेल मैदान व खेल सामग्री, प्लास्टिक मुक्त एवं हरित परिसर, बैठने हेतु बेंच व शेड, बाउंड्रीवॉल मरम्मत के साथ सीसीटीवी व सुरक्षा गार्ड, व्यवस्थित वाहन पार्किंग, वाई-फाई एवं डिजिटल सुविधा, दिव्यांग विद्यार्थियों हेतु रैंप, फर्स्ट-एड कक्ष, एकल खिड़की विद्यार्थी सहायता केंद्र, छात्राओं हेतु कॉमन रूम, रियायती कैंटीन और निष्क्रिय पड़ी विवेकानंद करियर गाइडेंस सेल को पुनर्जीवित करना शामिल है।

जिला संयोजक सुंदरम मिश्रा ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ गुणवत्तापूर्ण परिसर भी मिलना चाहिए। यदि प्रशासन ने शीघ्र कार्यवाही कर अतिरिक्त बजट का प्रस्ताव शासन को नहीं भेजा तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद लोकतांत्रिक तरीके से महाविद्यालयों में तालाबंदी व प्रदर्शन करने को बाध्य होगी।सौंपे गए ज्ञापन के दौरान जिला संयोजक सुन्दरम मिश्रा के साथ मनीष साहू अम्बरीकेश गिरी  उत्कर्ष त्रिपाठी राखी पांडेय सचिन मिश्रा  लवकुश साकेत अमन सिंह नयन धर द्विवेदी कान्हा मिश्रा अंकित वर्मा लवकुश साकेत सहित बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं मौजूद रहे।