MP में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल: आधी रात IAS अफसरों के तबादले, 11 जिलों के कलेक्टर बदले

भोपाल। मध्य प्रदेश में मंगलवार-बुधवार की रात बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया। राज्य सरकार ने IAS अधिकारियों की तबादला सूची जारी कर 11 जिलों के कलेक्टरों की नई पदस्थापना की है। इस बदलाव में Jabalpur, Narmadapuram, Raisen, Singrauli, Panna, Bhind, Mauganj, Balaghat, Shajapur, Burhanpur और Harda शामिल हैं।

वरिष्ठ IAS अधिकारी Sukhbir Singh को मुख्यमंत्री का प्रमुख सचिव बनाया गया है। वे लोक निर्माण विभाग (PWD) का अतिरिक्त प्रभार भी संभालेंगे। वहीं, Bharat Yadav को जनसंपर्क विभाग के सचिव का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। इस फेरबदल में कई अधिकारियों को फिर से जिले की कमान मिली है, जबकि कुछ कलेक्टरों को मंत्रालय और दूसरे विभागों में नई जिम्मेदारी सौंपी गई है।

2017 बैच के अधिकारियों को मिली कलेक्टरी

इस प्रशासनिक फेरबदल में 2017 बैच के कुछ IAS अधिकारियों को कलेक्टर की जिम्मेदारी मिलने का रास्ता साफ हुआ है। Aditya Singh को Balaghat का नया कलेक्टर बनाया गया है। इससे पहले वे Harda और Ashoknagar में कलेक्टर रह चुके हैं। वहीं, Rohit Sisonia को Raisen का कलेक्टर बनाया गया है। वे इससे पहले राज्य शासन में उप सचिव के पद पर काम कर रहे थे।

Singrauli में भी कलेक्टर बदला गया है। मंत्रालय में उप सचिव और कर्मचारी चयन मंडल के संचालक रहे Ankit Asthana को जिले की कमान सौंपी गई है। वहीं, Singrauli के पूर्व कलेक्टर Gaurav Banel को सामान्य प्रशासन विभाग में उप सचिव और कर्मचारी चयन मंडल का संचालक बनाया गया है। इस तरह कुछ अधिकारियों को नई जिम्मेदारी मिली है, जबकि कुछ को फिर से जिला प्रशासन में काम करने का मौका मिला है।

Jabalpur, Raisen और Narmadapuram में बदलाव

Jabalpur के कलेक्टर Raghavendra Singh को कृषि विपणन बोर्ड का प्रबंध संचालक-सह-आयुक्त, मंडी बनाया गया है। उनकी जगह Raisen के कलेक्टर Arun Kumar Vishwakarma को Jabalpur भेजा गया है। Raisen में अब Rohit Sisonia जिले की प्रशासनिक जिम्मेदारी संभालेंगे।

Narmadapuram के कलेक्टर Somesh Mishra को संचालक, एड्स नियंत्रण सोसाइटी और संचालक, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास की जिम्मेदारी दी गई है। उनकी जगह Ashish Vashishtha को Narmadapuram का नया कलेक्टर बनाया गया है। इस बदलाव के साथ जिले में प्रशासनिक नेतृत्व की जिम्मेदारी नए अधिकारी को सौंपी गई है।

Panna और Burhanpur में नई पदस्थापना

Panna की कलेक्टर Usha Parmar को मंत्रालय में उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग का अपर सचिव बनाया गया है। उनकी जगह Burhanpur के कलेक्टर Harsh Singh को Panna भेजा गया है। वहीं, Burhanpur में Vivek Kumar नए कलेक्टर होंगे। वे इससे पहले नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग में उप सचिव के पद पर पदस्थ थे।

Panna में Ken-Betwa परियोजना से जुड़े भूमि अधिग्रहण का काम अहम माना जा रहा है। इस परियोजना के लिए जमीन अधिग्रहण और उससे जुड़े प्रशासनिक कामों के बीच जिले में अनुभवी अधिकारी की तैनाती की गई है। हालांकि, तबादला आदेश में किसी अधिकारी को हटाने की वजह अलग से स्पष्ट नहीं बताई गई है।

Shajapur, Balaghat और Harda की जिम्मेदारी बदली

Indore विकास प्राधिकरण के CEO Dr. Parikshit Sanjayrao Jhadey को Shajapur का कलेक्टर बनाया गया है। Shajapur की कलेक्टर Riju Bafna को उज्जैन संभाग में अपर आयुक्त (राजस्व) की जिम्मेदारी दी गई है।

Balaghat के कलेक्टर Kumar Satyam को Harda भेजा गया है। वहीं, Aditya Singh Balaghat के नए कलेक्टर होंगे। Harda के कलेक्टर Siddharth Jain को वाणिज्यिक कर विभाग में उप सचिव बनाया गया है। इस बदलाव के साथ Harda और Balaghat, दोनों जिलों में प्रशासनिक नेतृत्व बदला गया है।

Bhind और Mauganj में भी नए कलेक्टर

Bhind के कलेक्टर रहे Kirodi Lal Meena को वित्त विभाग में उप सचिव बनाया गया है। उनकी जगह Pawan Kumar Jain को Bhind का नया कलेक्टर नियुक्त किया गया है। वहीं, Mauganj के कलेक्टर Sanjay Kumar Jain को किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग में उप सचिव बनाया गया है। उनकी जगह Rajesh Kumar Ogra को Mauganj की जिम्मेदारी दी गई है।

इन बदलावों के जरिए सरकार ने जिला प्रशासन में नई पदस्थापनाएं की हैं। अब संबंधित अधिकारियों के सामने अपने-अपने जिलों में योजनाओं के क्रियान्वयन, विकास कार्यों की निगरानी और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ समन्वय बनाए रखने की जिम्मेदारी होगी।

Sukhbir Singh को मुख्यमंत्री कार्यालय की अहम जिम्मेदारी

वरिष्ठ IAS अधिकारी Sukhbir Singh को मुख्यमंत्री का प्रमुख सचिव बनाया गया है। इसके साथ ही उन्हें लोक निर्माण विभाग (PWD) के प्रमुख सचिव का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है। मुख्यमंत्री कार्यालय में यह अहम जिम्मेदारी मानी जाती है, क्योंकि यहां सरकार की प्राथमिकताओं, विभागीय समन्वय और योजनाओं की प्रगति से जुड़े काम होते हैं।

Bharat Yadav को जनसंपर्क विभाग के सचिव का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। वे मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम के प्रबंध संचालक की जिम्मेदारी भी संभाल रहे हैं। जनसंपर्क विभाग सरकार की योजनाओं, फैसलों और कार्यक्रमों की जानकारी आम लोगों तक पहुंचाने का काम करता है।

Rashmi Arun Shami और K.C. Gupta को अतिरिक्त जिम्मेदारी

वरिष्ठ IAS अधिकारी Rashmi Arun Shami को लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव की जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ ही उन्हें भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग का प्रभार भी सौंपा गया है। स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा से जुड़े विभागों में नीतिगत फैसलों और प्रशासनिक समन्वय के लिहाज से यह महत्वपूर्ण पद है।

कृषि उत्पादन आयुक्त K.C. Gupta को खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। इस विभाग के तहत खाद्यान्न वितरण, सार्वजनिक वितरण प्रणाली और उपभोक्ता हितों से जुड़े काम आते हैं।

उद्योग विभाग में भी प्रशासनिक बदलाव

राज्य सरकार ने उद्योग और निवेश से जुड़े विभागों में भी जिम्मेदारियां बदली हैं। John Kingsley A.R. को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) विभाग का सचिव बनाया गया है। स्वतंत्र कुमार सिंह को औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है। वहीं, Shobhit Jain को कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।

इन पदस्थापनाओं को राज्य में निवेश और औद्योगिक गतिविधियों से जुड़े कामों के संदर्भ में देखा जा रहा है। विभागों के बीच बेहतर तालमेल, निवेश प्रस्तावों पर कार्रवाई और उद्योगों से संबंधित योजनाओं को आगे बढ़ाना नई जिम्मेदारियों का अहम हिस्सा होगा।

दूसरे अधिकारियों को भी मिली नई जिम्मेदारी

संकेत एस. भोंडवे को आवासीय आयुक्त, मध्य प्रदेश भवन, New Delhi का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। वहीं, Sandeep Kerketta को Indore विकास प्राधिकरण का CEO बनाया गया है। Anshuman Raj को मध्य प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम का प्रबंध संचालक और समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन का मिशन संचालक बनाया गया है।

कुल मिलाकर, इस प्रशासनिक फेरबदल में जिला स्तर से लेकर मंत्रालय और मुख्यमंत्री कार्यालय तक अधिकारियों की जिम्मेदारियां बदली गई हैं। अब नई पदस्थापना पाने वाले अधिकारियों के कामकाज पर नजर रहेगी। खास तौर पर जिलों में विकास योजनाओं, सरकारी सेवाओं और स्थानीय प्रशासन के कामकाज को लेकर नई टीमों की भूमिका महत्वपूर्ण होगी।