नौकरी जाने का डर या मार्च 2027 तक राहत? MP के आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए CM को चिट्ठी

MP Outsource Employees: MP में आउटसोर्स कर्मचारियों की नौकरी को लेकर असमंजस। राज्य कर्मचारी कल्याण समिति के चेयरमैन रमेशचन्द्र शर्मा ने CM मोहन यादव को पत्र लिखकर स्थिति स्पष्ट करने की मांग की।

नौकरी जाने का डर या मार्च 2027 तक राहत? MP के आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए CM को चिट्ठी

MP Outsource Employees: मध्य प्रदेश में आउटसोर्स कर्मचारियों की नौकरी को लेकर पिछले कुछ दिनों से बना असमंजस अब एक नए मोड़ पर पहुंच गया है। प्रदेश के सरकारी विभागों में काम करने वाले हजारों आउटसोर्स कर्मचारियों के बीच नौकरी जाने की आशंका बनी हुई थी। इसी बीच राज्य कर्मचारी कल्याण समिति के चेयरमैन रमेशचन्द्र शर्मा ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को पत्र लिखकर इस मामले में स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है।

रमेशचन्द्र शर्मा का कहना है कि वित्त विभाग के 22 दिसंबर 2025 के सर्कुलर में आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त करने का कोई निर्देश नहीं दिया गया है। उन्होंने मुख्यमंत्री से योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग की ओर से जारी 11 नवंबर 2026 के पत्र पर दोबारा विचार करने का आग्रह किया है।

क्यों फैला नौकरी जाने का डर?

दरअसल, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग की ओर से 11 नवंबर 2026 को एक पत्र जारी किया गया था। इसमें नियमित स्वीकृत पदों के विरुद्ध आउटसोर्स के माध्यम से काम कर रहे कर्मचारियों को लेकर निर्देश दिए गए थे।

इस पत्र में 31 मार्च 2027 तक आवश्यक कार्रवाई पूरी करने की बात कही गई थी। इसी निर्देश के बाद आउटसोर्स कर्मचारियों के बीच यह आशंका फैल गई कि उनकी सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं।

इस मामले में राज्य कर्मचारी कल्याण समिति के चेयरमैन रमेशचन्द्र शर्मा ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कहा है कि वित्त विभाग के मूल सर्कुलर में कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त करने का स्पष्ट उल्लेख नहीं है।

CM डॉ. मोहन यादव को लिखे पत्र में क्या कहा?

रमेशचन्द्र शर्मा ने अपने पत्र में 22 दिसंबर 2025 के वित्त विभाग के सर्कुलर का हवाला दिया है। उनका कहना है कि इस सर्कुलर को गलत तरीके से समझा जा रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि 11 नवंबर को जारी विभागीय पत्र में दिए गए निर्देशों पर दोबारा विचार किया जाए।

इसके साथ ही संबंधित अधिकारियों को स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश देने की मांग भी की गई है, ताकि कर्मचारियों के बीच नौकरी को लेकर बना भ्रम दूर हो सके।

आउटसोर्स और नियमित सरकारी कर्मचारी में अंतर?

चेयरमैन रमेशचन्द्र शर्मा ने अपने पत्र में आउटसोर्स और नियमित सरकारी कर्मचारियों के बीच अंतर भी समझाया है।

उनके मुताबिक, आउटसोर्स कर्मचारी सीधे मध्य प्रदेश शासन के स्थायी या अस्थायी कर्मचारी नहीं होते हैं। सरकारी विभाग इनकी सेवाएं ठेकेदार या एजेंसी के माध्यम से लेते हैं। यानी इन कर्मचारियों की नियुक्ति सीधे सरकारी विभाग की ओर से नहीं की जाती।

इसी आधार पर उनका कहना है कि आउटसोर्स कर्मचारियों पर नियमित सरकारी पदों से जुड़े नियमों को सीधे लागू मानना उचित नहीं है।

2027 की समय-सीमा को लेकर स्थिति?

इस पूरे मामले में सबसे अहम बात यह है कि 31 मार्च 2027 तक कार्रवाई पूरी करने के विभागीय निर्देश और राज्य कर्मचारी कल्याण समिति के चेयरमैन की आपत्ति के बीच स्थिति स्पष्ट होना अभी बाकी है। चेयरमैन ने मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप कर संबंधित विभागों को स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश देने की मांग की है। फिलहाल इस पत्र को आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए राहत की उम्मीद के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन इसे सभी कर्मचारियों की नौकरी सुरक्षित रहने का अंतिम सरकारी आदेश नहीं माना जा सकता। अब कर्मचारियों की नजर मुख्यमंत्री और राज्य सरकार की ओर से आने वाले अगले फैसले पर है।