MP High Court का बड़ा फैसला : 26 सप्ताह का गर्भपात करने की अनुमति, कहा- ऐसे मामलों में हर दिन कीमती
Shivpuri Rape Case : मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने शिवपुरी की 14 वर्षीय दुष्कर्म पीड़िता को 26 सप्ताह का गर्भ समाप्त करने की अनुमति दी। कोर्ट ने प्रदेश की सभी अदालतों के लिए नई गाइडलाइन भी जारी की।
Deekshamehra 
MP High Court Abortion Order : ग्वालियर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने दीपावली की छुट्टी के दौरान शनिवार को विशेष सुनवाई कर 14 साल की दुष्कर्म पीड़िता को 26 सप्ताह का गर्भ समाप्त करने की अनुमति दी। मामला शिवपुरी जिले का है। इसकी गंभीरता को देखते हुए जस्टिस मिलिंद रमेश फड़के की विशेष पीठ ने 7 नवंबर को सुनवाई की। कोर्ट ने वरिष्ठ डॉक्टरों को उसी दिन शाम 4 बजे तक गर्भ समाप्त करने की प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए।
एक दिन की देरी भी हो सकती है गंभीर
हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि ऐसे मामलों में हर दिन बेहद कीमती होता है। एक दिन की देरी भी पीड़िता के स्वास्थ्य और जीवन के लिए गंभीर परिणाम पैदा कर सकती है। ऐसे परिणामों की भरपाई संभव नहीं होती। कोर्ट ने पीड़िता की स्थिति को देखते हुए तत्काल निर्णय लिया और चिकित्सकीय प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दिया।
मेडिकल बोर्ड की पहली रिपोर्ट में नहीं थी स्पष्ट जानकारी
यह मामला करैरा की विशेष अदालत से हाईकोर्ट पहुंचा था। जीआर मेडिकल कॉलेज और कमलाराजा अस्पताल के मेडिकल बोर्ड की पहली रिपोर्ट में जरूरी जानकारियां स्पष्ट नहीं थीं। इसके बाद हाईकोर्ट ने दोबारा मेडिकल रिपोर्ट मांगी। डॉक्टरों ने जांच के बाद खून की उपलब्धता और जरूरी चिकित्सकीय सावधानियों को ध्यान में रखते हुए गर्भ समाप्त करने की प्रक्रिया को सुरक्षित बताया। रिपोर्ट मिलने के बाद कोर्ट ने अनुमति दे दी।
प्रदेश की सभी अदालतों के लिए जारी की गाइडलाइन
हाईकोर्ट ने दुष्कर्म पीड़िताओं और अन्य विशेष मामलों में गर्भपात की अनुमति से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। आदेश की प्रति जबलपुर मुख्यपीठ, इंदौर और ग्वालियर खंडपीठ के साथ प्रदेश के सभी जिला न्यायालयों को भेजने के निर्देश दिए गए हैं। इसका उद्देश्य मेडिकल बोर्ड की अधूरी रिपोर्ट के कारण न्यायिक प्रक्रिया में होने वाली देरी को रोकना है।
मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट में जरूरी जानकारियां
हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुसार, ऐसे मामलों में निचली अदालतों को मेडिकल बोर्ड की स्पष्ट रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। रिपोर्ट में पीड़िता की वर्तमान शारीरिक स्थिति, गर्भ की सटीक अवधि और गर्भपात चिकित्सकीय रूप से संभव तथा सुरक्षित है या नहीं, इसकी जानकारी देना अनिवार्य होगा। इससे अदालतों को समय पर निर्णय लेने में मदद मिलेगी और पीड़िताओं के स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी जा सकेगी।
