US Sanctions on ICC : नोबेल पुरस्कार 2026 नहीं मिला तो बौखलाए ट्रंप, ICC पर लगाया प्रतिबंध
US Sanctions on ICC : अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, हम इस धूर्त न्यायालय के लिए होने वाले धन के लेन-देन को रोकेंगे, इसके संसाधनों को खत्म करेंगे और अमेरिका के खिलाफ इसकी काम करने की क्षमता को खत्म करेंगे।
Deekshamehra 
US Sanctions on ICC : वांशिगटन डीसी। अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश भारतीय मूल की नवनीतम नवी पिल्लै को नोबेल शांति पुरस्कार 2026 दिए जाने की घोषणा के कुछ ही देर बाद अमेरिका की ट्रंप सरकार ने आईसीसी पर प्रतिबंधों की घोषणा कर दी। इन प्रतिबंधों से न्यायालय का कामकाज प्रभावित हो सकता है। लेकिन आईसीसी ने साफ कहा है कि वह अपने रास्ते से नहीं हटेगा और हर हाल में अपना काम जारी रखेगा।
अमेरिका का आरोप- भेदभावपूर्ण जांच
अमेरिका का मानना है कि आईसीसी अमेरिकी और इजरायली नागरिकों के खिलाफ युद्ध अपराधों के भेदभावपूर्ण आरोपों की सुनवाई करता है। न्यायालय ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ युद्ध अपराधों के लिए अंतरराष्ट्रीय गिरफ्तारी वारंट जारी रखे हैं। यही कारण अमेरिका को अस्वीकार्य है।
अमेरिकी नागरिक इस फर्जी न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते
अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने प्रतिबंधों की घोषणा करते हुए कहा कि वे इस धूर्त न्यायालय के धन के लेन-देन को रोकेंगे। इसके संसाधन खत्म करेंगे और अमेरिका के खिलाफ काम करने की क्षमता समाप्त करेंगे। उन्होंने वीडियो संदेश में कहा कि अमेरिका और अमेरिकी नागरिक इस फर्जी न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते। प्रतिबंधों के तहत आईसीसी की संपत्ति और संसाधन जब्त किए जाएंगे। अमेरिकी कंपनियों को छह महीने का समय दिया गया है कि वे आईसीसी से हर तरह का कारोबार बंद कर दें।
दोनों दलों की सहमति और आईसीसी की प्रतिक्रिया
रूबियो ने बताया कि रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक दोनों पार्टियों के नेता आईसीसी को अमेरिका विरोधी मानते हैं। इसलिए राष्ट्रपति ट्रंप ने इस खतरे को खत्म करने का कदम उठाया है। आईसीसी के डिप्टी प्रोसीक्यूटर नजहत शमीम खान ने इस फैसले को निंदनीय बताया। उन्होंने कहा कि यह अंतरराष्ट्रीय कानून को नीचा दिखाने की कोशिश है। लेकिन प्रतिबंध से कोर्ट का काम नहीं रुकेगा। जांच और अभियोजन का कार्य हर स्थिति में जारी रहेगा।
नोबेल के साथ संयोग
अमेरिका ने प्रतिबंध की घोषणा नॉर्वे की नोबेल समिति द्वारा पुरस्कार घोषित करने के तुरंत बाद की। इससे पहले राष्ट्रपति ट्रंप पिछले दो वर्षों में कई बार खुद को नोबेल शांति पुरस्कार दिए जाने की मांग कर चुके थे।
