Japan PM: तेल संकट के बीच जापान का बड़ा प्रस्ताव, एशिया में IEA जैसी एजेंसी बनाने की पहल

Japan PM साने ताकाइची ने तेल संकट से निपटने के लिए एशियाई देशों के सामने IEA जैसी ऊर्जा व्यवस्था बनाने का प्रस्ताव रखा। जानिए जापान की इस पहल से भारत समेत एशिया को क्या फायदा हो सकता है।

Japan PM: तेल संकट के बीच जापान का बड़ा प्रस्ताव, एशिया में IEA जैसी एजेंसी बनाने की पहल

Japan PM: पश्चिम एशिया में जारी युद्ध और होर्मुज जलडमरूमध्य से तेल की आपूर्ति बाधित होने की आशंका के बीच जापान ने बड़ा कदम उठाया है। जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची ने एशियाई देशों की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करने के लिए अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) की तर्ज पर एक क्षेत्रीय व्यवस्था बनाने का प्रस्ताव रखा है। इसका उद्देश्य तेल संकट के दौरान आपूर्ति बनाए रखना और जरूरत पड़ने पर एशियाई देशों के बीच तेल भंडार साझा करने की व्यवस्था विकसित करना है।

जापान का बड़ा प्रस्ताव

ईरान युद्ध के बाद पश्चिम एशिया में बढ़े तनाव ने वैश्विक ऊर्जा बाजार की चिंता बढ़ा दी है। होर्मुज जलडमरूमध्य से तेल की आपूर्ति प्रभावित होने का खतरा एशियाई अर्थव्यवस्थाओं के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। इसी को देखते हुए जापान ने एशियाई देशों को एक मंच पर लाने की पहल की है। साने ताकाइची ने मनीला में आयोजित क्षेत्रीय बैठक के दौरान एशिया ऑयल सिक्योरिटी टास्क फोर्स गठित करने का प्रस्ताव रखा।

साझा होगा तेल भंडार

इस प्रस्ताव के तहत एशियाई देशों के बीच तेल के भंडारण, आपातकालीन आपूर्ति और ऊर्जा संकट के समय आपसी सहयोग की व्यवस्था विकसित की जाएगी। जापान अपने खाली पड़े तेल भंडारण टैंकों का इस्तेमाल दूसरे एशियाई देशों की जरूरतों के लिए करने पर भी विचार कर रहा है। इससे उन देशों को मदद मिल सकती है, जिनके पास पर्याप्त तेल भंडारण की सुविधा नहीं है।

भारत पर क्या होगा असर?

भारत अपनी तेल जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयात करता है। ऐसे में पश्चिम एशिया में तनाव और आपूर्ति बाधित होने का असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है। यदि जापान की यह पहल सफल होती है तो भारत सहित एशियाई देशों को आपातकालीन परिस्थितियों में तेल की उपलब्धता बनाए रखने में मदद मिल सकती है। हालांकि, इस व्यवस्था से पेट्रोल-डीजल की कीमतें स्थिर रहने की गारंटी नहीं है, लेकिन तेल संकट के प्रभाव को कम करने में यह अहम भूमिका निभा सकती है।