Paddy Procurement : धान किसानों की बल्ले-बल्ले ! 15 क्विंटल पर मिलेगा 21 क्विंटल का भुगतान, जानें सरकार की नई योजना

CG Paddy Procurement : रायपुर। छत्तीसगढ़ की साय सरकार ने धान किसानों के हित में बड़ा फैसला लिया है। अब किसान एक एकड़ में 21 क्विंटल के बजाय केवल 15 क्विंटल धान बेचते हैं, तब भी उन्हें 21 क्विंटल के हिसाब से पूरी अंतर राशि मिल सकेगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गुरुवार को इसकी घोषणा की। इस फैसले से प्रदेश के किसानों के साथ बस्तर और सरगुजा संभाग के किसानों को भी राहत मिलेगी।

प्रति एकड़ मिलेंगे 13,839 रुपये

सरकार कृषक उन्नति योजना (Krishak Unnati Yojana) के तहत पात्र किसानों को प्रति एकड़ अधिकतम 13,839 रुपये की अतिरिक्त सहायता देगी। इसके लिए धान की दर 3100 रुपये प्रति क्विंटल और केंद्र सरकार के कॉमन ग्रेड धान के 2441 रुपये के न्यूनतम समर्थन मूल्य के बीच का अंतर आधार होगा। इस तरह प्रति क्विंटल 659 रुपये की सहायता निर्धारित की गई है। 21 क्विंटल के हिसाब से एक एकड़ पर कुल राशि 13,839 रुपये होगी।

15 नवंबर से शुरू होगी धान खरीदी

प्रदेश में खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए धान खरीदी 15 नवंबर 2026 से शुरू होगी। यह अभियान 31 जनवरी 2027 तक चलेगा। सरकार किसानों से 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदेगी। पंजीकृत किसानों से अधिकतम 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान लिया जाएगा।

अब बिक्री नहीं, सत्यापित रकबा बनेगा आधार

नई व्यवस्था में सहायता राशि का निर्धारण केवल बेचे गए धान की मात्रा से नहीं होगा। इसके लिए एग्रीस्टैक में दर्ज पंजीयन और डिजिटल क्रॉप सर्वे में सत्यापित धान के रकबे को आधार बनाया जाएगा। इससे कम उत्पादन वाले किसानों को भी राहत मिलेगी। हालांकि, योजना की पात्रता और अन्य शर्तें पूरी करना जरूरी होगा।

टोकन बनवाते समय करना होगा आवेदन

योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को धान बिक्री का टोकन बनवाते समय सहकारी समिति में आवेदन देना होगा। बिना आवेदन के सहायता राशि नहीं मिलेगी। पात्र किसानों के बैंक खातों में मार्कफेड के माध्यम से भुगतान किया जाएगा। इसलिए किसानों को अपने पंजीयन और फसल के रकबे की जानकारी पहले ही जांच लेनी चाहिए।

विशेष परिस्थितियों में भी मिलेगी सुविधा

खरीफ 2025-26 में धान नहीं बेचने वाले किसानों के रकबे का सत्यापन जिला कलेक्टर करेंगे। जहां डिजिटल क्रॉप सर्वे का डाटा उपलब्ध नहीं है, वहां कलेक्टर की अनुमति से गिरदावरी के आधार पर रकबा मान्य किया जा सकेगा। हालांकि, निजी कंपनियों, सरकारी संस्थानों और अन्य निर्धारित संस्थाओं को योजना का लाभ नहीं मिलेगा। भुगतान कृषि भूमि सीलिंग कानून के प्रावधानों के अनुसार होगा।

जनजातीय गौरव सप्ताह पर भी बोले मुख्यमंत्री

रायपुर में भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्यमंत्री ने जनजातीय गौरव सप्ताह की जानकारी भी दी। उन्होंने बताया कि भगवान बिरसा मुंडा की 151वीं जयंती के अवसर पर 11 से 18 नवंबर तक देशभर में यह आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान जनजातीय नायकों के योगदान और उनके संघर्ष को याद किया जाएगा।

बिरसा मुंडा के संघर्ष को किया याद

मुख्यमंत्री ने कहा कि बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों के खिलाफ जल, जंगल और जमीन की रक्षा के लिए संघर्ष किया था। उन्होंने 'अबुआ दिशुम, अबुआ राज' का नारा दिया और उलगुलान का नेतृत्व किया। साय ने तिलका मांझी, सिद्धो-कान्हू, फूलो-झानो, वीर नारायण सिंह, टंट्या भील और रानी दुर्गावती जैसे जनजातीय नायकों के योगदान को भी याद किया।

जनजातीय बजट में बढ़ोतरी का दावा

सीएम साय के अनुसार, जनजातीय कार्य मंत्रालय का बजट 2014-15 में 4,497.96 करोड़ रुपये था, जो 2025-26 में बढ़कर 14,926 करोड़ रुपये हो गया है। उन्होंने पीएम जनमन, पेसा कानून, वन अधिकार पट्टे और एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों को जनजातीय विकास की अहम पहल बताया।

14 से 18 नवंबर तक होंगे कई कार्यक्रम

मुख्यमंत्री ने बताया कि 14 नवंबर को स्मारकों की सफाई और दीपोत्सव होगा। 15 नवंबर को जनजातीय नायकों की प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि दी जाएगी। वहीं, 16 से 18 नवंबर तक युवा संवाद, छात्रावास संपर्क अभियान, शोभायात्रा, खेलकूद और स्वाभिमान सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कृषि एवं आदिवासी विकास मंत्री रामविचार नेताम और विकास मरकाम भी मौजूद रहे।