MP Electricity Bill : आम आदमी से पाई-पाई वसूली, सरकारी विभागों पर करोड़ों बकाया! बिजली बिल पर बड़ा खुलासा

MP Electricity Bill : भोपाल। मध्यप्रदेश में बिजली बिल की वसूली को लेकर बड़ा मामला सामने आया है। आम उपभोक्ता अगर समय पर बिजली बिल जमा नहीं करता तो उसे नोटिस और कनेक्शन कटने जैसी कार्रवाई का सामना करना पड़ता है। लेकिन प्रदेश के सरकारी विभागों पर बिजली कंपनियों का 2411.3 करोड़ रुपए से ज्यादा बकाया है। इसमें अकेले पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की देनदारी 1668 करोड़ रुपए से अधिक है। 

दूसरी तरफ प्रदेश के 562 सरकारी स्कूलों और 438 आंगनबाड़ी केंद्रों में अब तक बिजली कनेक्शन नहीं हैं। ऊर्जा विभाग ने मार्च 2027 तक बकाया बिलों का भुगतान होने की उम्मीद जताई है। ऐसे में सवाल है कि सरकारी विभागों पर इतनी बड़ी रकम क्यों बाकी है और बिजली कंपनियां इसकी वसूली कब तक कर पाएंगी?

सरकारी विभागों पर करोड़ों का बकाया

मध्यप्रदेश में बिजली कंपनियां आम उपभोक्ताओं से बकाया बिल वसूलने के लिए नोटिस से लेकर कनेक्शन काटने तक की कार्रवाई करती हैं। कई मामलों में बकाया राशि जमा नहीं करने पर अन्य वसूली उपाय भी अपनाए जाते हैं। 

ऊर्जा विभाग के सितंबर 2026 तक के आंकड़ों के मुताबिक, प्रदेश के एक दर्जन से ज्यादा सरकारी विभागों पर कुल 2411.3 करोड़ रुपए का बिजली बिल बकाया है। इतनी बड़ी रकम लंबित होने से बिजली कंपनियों की भुगतान और वसूली व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि, सरकारी विभागों के बिल भुगतान की प्रक्रिया आम उपभोक्ताओं से अलग है। इसके लिए संबंधित विभाग को पहले बजट आवंटित किया जाता है।

पंचायत विभाग पर 1668 करोड़ की देनदारी

सरकारी विभागों में सबसे ज्यादा बिजली बिल पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग पर बकाया है। इस विभाग को बिजली वितरण कंपनियों के 1668.1 करोड़ रुपए चुकाने हैं। यह सरकारी विभागों के कुल बकाये का करीब 69 प्रतिशत है। तीनों बिजली वितरण कंपनियों के आंकड़ों पर नजर डालें तो पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के 636.8 करोड़, मध्य क्षेत्र के 328.8 करोड़ और पश्चिम क्षेत्र के 702.6 करोड़ रुपए बाकी हैं। इस तरह पंचायत विभाग की सबसे ज्यादा देनदारी पश्चिम क्षेत्र की बिजली कंपनी के हिस्से में है।

नगरीय और महिला बाल विकास विभाग भी बकायेदार

पंचायत विभाग के बाद नगरीय विकास एवं आवास विभाग का नंबर आता है। इस विभाग पर 194.3 करोड़ रुपए का बिजली बिल बकाया है। महिला एवं बाल विकास विभाग पर 105.1 करोड़ रुपए की देनदारी है। इसके अलावा नर्मदा घाटी विकास विभाग पर 69.2 करोड़, स्कूल शिक्षा विभाग पर 56.3 करोड़ और जल संसाधन विभाग पर 44.2 करोड़ रुपए बाकी हैं।

आदिम जाति कल्याण विभाग पर 43.4 करोड़, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग पर 40.4 करोड़ और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग पर 34.3 करोड़ रुपए का बकाया है। गृह विभाग पर 17.5 करोड़ और किसान कल्याण एवं कृषि विभाग पर 4.9 करोड़ रुपए बाकी हैं। अन्य विभागों की संयुक्त देनदारी 101.3 करोड़ रुपए है।

अन्य विभागों की देनदारी भी करोड़ों में है। सितंबर 2026 तक के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार :

562 सरकारी स्कूलों में बिजली कनेक्शन नहीं

बिजली बिल के बकाये के साथ सरकारी स्कूलों में बिजली की उपलब्धता का मुद्दा भी सामने आया है। प्रदेश के 562 सरकारी स्कूलों में अब तक बिजली कनेक्शन नहीं हैं। इनमें पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के अंतर्गत 392 और पश्चिम क्षेत्र के 170 स्कूल शामिल हैं।

मध्य क्षेत्र में बिना बिजली कनेक्शन वाले स्कूलों की संख्या शून्य बताई गई है। ऐसे में सवाल उठता है कि जब सरकारी विभागों पर बिजली बिल की इतनी बड़ी देनदारी है, तब दूसरी तरफ कई सरकारी स्कूल अब भी बिजली सुविधा से वंचित क्यों हैं।

438 आंगनबाड़ी केंद्रों को भी बिजली कनेक्शन का इंतजार

प्रदेश के आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थिति भी सामने आई है। आंकड़ों के मुताबिक, 438 आंगनबाड़ी केंद्रों में अब तक बिजली कनेक्शन नहीं हैं। वित्तीय वर्ष 2026-27 में कुल 2725 आंगनबाड़ी केंद्रों ने नए बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन किया था। इनमें से कई केंद्रों को अभी बिजली सुविधा मिलने का इंतजार है। बिजली कनेक्शन नहीं होने से इन केंद्रों के नियमित संचालन और बुनियादी सुविधाओं को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं।

मार्च 2027 तक भुगतान की उम्मीद 

सरकारी विभागों पर बकाया बिजली बिलों के भुगतान को लेकर ऊर्जा विभाग के जनसंपर्क अधिकारी मनोज द्विवेदी ने स्थिति स्पष्ट की है। उन्होंने बताया कि सरकारी विभाग आम उपभोक्ताओं की तरह सीधे बिजली बिल जमा नहीं करते। उनके भुगतान के लिए एक निर्धारित सरकारी प्रक्रिया होती है। पहले संबंधित विभाग को बिल चुकाने के लिए बजट आवंटित किया जाता है।

इसके बाद भुगतान की प्रक्रिया पूरी होती है। मनोज द्विवेदी ने उम्मीद जताई है कि मार्च 2027 तक सरकारी विभागों पर लंबित बिजली बिलों की राशि का भुगतान हो जाएगा। हालांकि, अभी यह स्पष्ट नहीं है कि विभागों को बजट कब मिलेगा और कुल बकाये में से कितनी राशि तय समय तक जमा हो पाएगी।

सरकारी बकाये की वसूली कब होगी

आम उपभोक्ताओं से बिजली बिल की वसूली के लिए बिजली कंपनियां लगातार अभियान चलाती हैं। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने जनवरी 2026 में बड़े बकायेदार उपभोक्ताओं की सूची सार्वजनिक करने की जानकारी भी दी थी। ऐसे में सरकारी विभागों पर 2411.3 करोड़ रुपए का बकाया कई सवाल खड़े करता है।

क्या सरकारी विभागों के लंबित बिलों पर भी सरचार्ज लगाया जा रहा है? भुगतान में देरी की जिम्मेदारी किसकी है? बिजली कंपनियां सरकारी विभागों से बकाया राशि वसूलने के लिए क्या कदम उठा रही हैं? फिलहाल ऊर्जा विभाग ने मार्च 2027 तक भुगतान की उम्मीद जताई है। अब देखना होगा कि तय समयसीमा तक बिजली कंपनियों को कितनी राशि मिल पाती है।