मऊगंज में बाल विवाह पर प्रशासन सख्त: दोषियों को होगी 2 साल की जेल और 1 लाख का जुर्माना
शादी के मुहूर्तों पर रहेगी प्रशासन की नजर, बाल विवाह रोकने कलेक्टर ने जारी किए सख्त निर्देश
मऊगंज से राजेंद्र पयासी की रिपोर्ट।
आगामी विवाह मुहूर्तों पर होने वाले आयोजनों में बाल विवाह पर प्रशासन की पैनी नजर रहेगी। बाल विवाह की पहचान कर उसे रोकने के लिए प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। कानूनन 18 साल से कम उम्र की बालिका और 21 साल से कम उम्र के बालक का विवाह करना बाल विवाह की श्रेणी में आता है, जो एक अपराध है।
बाल विवाह जैसी गंभीर कुरीति को दूर करने के लिए बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 लागू है, जिसके अंतर्गत बाल विवाह कराना, उसमें सहयोग करना या प्रोत्साहन देना गैरकानूनी है। इस कानून के उल्लंघन पर दोषियों को 2 साल तक का सश्रम कारावास या एक लाख रुपये तक का जुर्माना अथवा दोनों सजाओं का प्रावधान है।
बाल विवाह मुक्त भारत अभियान
बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत बाल विवाह की संख्या शून्य करने और देश भर में किशोरियों के सशक्तिकरण के लिए सरकार सतत प्रयासरत है। कलेक्टर राजेश कुमार ओगरे ने बाल विवाह की रोकथाम के लिए जिले में समुचित उपाय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने शैक्षणिक संस्थाओं में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने, ग्रामीण सहित शहरी क्षेत्रों में शपथ और सामूहिक चर्चा कराने सहित रैली के माध्यम से बाल विवाह की रोकथाम के लिए तत्पर रहने के निर्देश दिए हैं।
कलेक्टर ने आमजनों से भी अपेक्षा की है कि बाल विवाह रोकने में सहभागी बनें। विभिन्न प्रचार माध्यमों से बाल विवाह के दुष्परिणामों का संदेश आम नागरिकों तक पहुंचाने की बात कलेक्टर द्वारा कही गई है। उन्होंने बाल विवाह पर निगरानी के लिए सूचना दल गठित कर हेल्पलाइन नंबर 181, 1098 और 112 पर सूचित करने की अपेक्षा की है।
कलेक्टर ने जिला और ब्लाक स्तर पर विशेष विवाह मुहूर्तों के पूर्व कंट्रोल रूम स्थापित कर बाल विवाह की सूचना प्राप्त होते ही तत्काल प्रतिषेध किए जाने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जिला, तहसील और ब्लाक स्तर पर उड़नदस्ता का गठन कर समुचित कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। कलेक्टर द्वारा विभिन्न सामाजिक और स्वैच्छिक संगठनों से अपेक्षा की गई है कि शासकीय विभागों से समन्वय स्थापित कर बाल विवाह की रोकथाम के लिए आवश्यक कार्यवाही करें।



