Azam Khan Bail : सुप्रीम कोर्ट से आजम खान को बड़ी राहत, फिलहाल जेल जाने का खतरा टला

Azam Khan Bail : आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। ED की दोबारा जेल भेजने वाली याचिका खारिज हो गई। इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली अंतरिम जमानत बरकरार रहेगी।

Azam Khan Bail : सुप्रीम कोर्ट से आजम खान को बड़ी राहत, फिलहाल जेल जाने का खतरा टला

Azam Khan Bail : नई दिल्ली। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से उन्हें दोबारा जेल भेजने की मांग वाली याचिका अदालत ने खारिज कर दी है। इसके साथ ही इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली उनकी अंतरिम जमानत बरकरार रहेगी। अब आजम खान फिलहाल जेल से बाहर रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश में दखल देने की जरूरत नहीं है। सुनवाई शुरू होने के करीब पांच मिनट के भीतर ही अदालत ने अपना फैसला सुना दिया।

ED की याचिका खारिज.. जमानत बरकरार

आजम खान को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 17 नवंबर को अंतरिम जमानत दी थी। ED ने इस आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। एजेंसी की मांग थी कि आजम खान को दोबारा जेल भेजा जाए। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इस मांग को स्वीकार नहीं किया। अदालत के फैसले से आजम खान को फिलहाल बड़ी राहत मिली है और उनकी अंतरिम जमानत जारी रहेगी।

जेल से निकलते ही ED ने किया था गिरफ्तार

आजम खान 31 अक्टूबर को रामपुर जेल से रिहा हुए थे। हालांकि, जेल से बाहर आते ही ED ने उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद उन्हें गाजियाबाद की डासना जेल भेज दिया गया। 17 नवंबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद 18 नवंबर को वह डासना जेल से बाहर आए और रामपुर पहुंचे। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले से उनकी जेल वापसी का तत्काल खतरा टल गया है।

बेटे का माथा चूमकर बोले- चुनाव नहीं, इंकलाब होगा

डासना जेल से रिहा होने के बाद आजम खान रामपुर पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने अपने बेटे का माथा चूमकर परिवार के साथ मुलाकात की। जेल से बाहर आने के बाद उनका एक बयान भी चर्चा में रहा। उन्होंने कहा था कि चुनाव नहीं, इंकलाब होगा। उनके इस बयान को लेकर राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा तेज हो गई थी।

हज समिति की जमीन का मामला अब भी बाकी

सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बावजूद आजम खान की कानूनी मुश्किलें पूरी तरह खत्म नहीं हुई हैं। हज समिति की जमीन की बिक्री से जुड़ा मामला अभी बाकी है। इस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई उनके लिए चुनौती बन सकती है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मिली अंतरिम जमानत बरकरार है।