Ayushman Bharat Yojana: प्राइवेट अस्पतालों में 112 इलाज पैकेज पर लग सकती है रोक, जानें पूरी जानकारी

आयुष्मान भारत योजना के तहत 112 तरह के इलाज अब सरकारी अस्पतालों में किए जाएंगे। जानें मोतियाबिंद, हाई-रिस्क डिलीवरी और गंभीर बीमारियों के उपचार पर क्या असर पड़ेगा और प्राइवेट अस्पतालों में इलाज की सुविधा जारी रहेगी या नहीं।

Ayushman Bharat Yojana: प्राइवेट अस्पतालों में 112 इलाज पैकेज पर लग सकती है रोक, जानें पूरी जानकारी

Ayushman Card Update: आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों के लिए इलाज से जुड़ा एक महत्वपूर्ण बदलाव प्रस्तावित किया गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) ने योजना के तहत मिलने वाली स्वास्थ्य सुविधाओं के 112 उपचार पैकेज सरकारी अस्पतालों के लिए आरक्षित करने की तैयारी की है। इसका असर उन मरीजों पर पड़ सकता है, जो अब तक इन उपचारों के लिए आयुष्मान कार्ड के जरिए निजी अस्पतालों का विकल्प चुनते थे। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि निजी अस्पतालों में आयुष्मान योजना के तहत सभी तरह का इलाज बंद हो जाएगा। संबंधित पैकेजों को लेकर अंतिम निर्णय राज्यों के स्वास्थ्य प्राधिकरणों को लेना है।

23 से बढ़कर 112 हुए सरकारी अस्पतालों के लिए आरक्षित पैकेज

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत पात्र परिवारों को हर साल 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य कवर दिया जाता है। इस सुविधा के जरिए लाभार्थी सूचीबद्ध अस्पतालों में निर्धारित उपचारों का लाभ ले सकते हैं। अब राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों के लिए आरक्षित उपचारों की सूची बढ़ाने की पहल की है। अभी तक 23 उपचार पैकेज इस श्रेणी में शामिल थे। इनमें 89 नए पैकेज जोड़ने के बाद इनकी कुल संख्या 112 हो जाएगी। इस संबंध में राज्यों के स्वास्थ्य प्राधिकरणों को निर्देश दिए गए हैं। नई व्यवस्था को 1 दिसंबर 2026 से योजना के ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम (TMS) में लागू करने की तैयारी है। हालांकि, अलग-अलग राज्यों में इसका वास्तविक असर वहां के स्वास्थ्य प्राधिकरणों के फैसले पर निर्भर करेगा।

मोतियाबिंद, फ्रैक्चर और डिलीवरी जैसे इलाज भी सूची में

प्रस्तावित सूची में कई ऐसी चिकित्सा सेवाएं शामिल हैं, जिनकी जरूरत आमतौर पर बड़ी संख्या में मरीजों को पड़ती है। आंखों से संबंधित उपचारों में मोतियाबिंद का ऑपरेशन और ग्लूकोमा की देखभाल जैसे पैकेज शामिल हैं। इसके अलावा कान, नाक और गले से जुड़े कुछ उपचारों को भी इस सूची में रखा गया है। महिलाओं के स्वास्थ्य से संबंधित हाई-रिस्क डिलीवरी, बच्चेदानी निकालने का ऑपरेशन और मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (MTP) जैसे उपचार भी इसमें शामिल हैं। वहीं, सामान्य सर्जरी के तहत सिस्ट और फिस्टुला का उपचार तथा बायोप्सी जैसी प्रक्रियाएं भी प्रस्तावित सूची का हिस्सा हैं।

कई गंभीर बीमारियों के उपचार भी होंगे शामिल

इस बदलाव का दायरा केवल ऑपरेशन तक सीमित नहीं है। सामान्य चिकित्सा से जुड़े कई उपचारों को भी सरकारी अस्पतालों के लिए आरक्षित करने का प्रस्ताव है। इनमें गंभीर एनीमिया, मलेरिया, चिकनगुनिया, गंभीर डायरिया, हेपेटाइटिस और लिवर से संबंधित कुछ बीमारियों का उपचार शामिल है। मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के अंतर्गत मूड डिसऑर्डर, चिंता और अन्य मानसिक समस्याओं से जुड़े उपचारों को भी सूची में जगह दी गई है। हड्डियों से जुड़ी समस्याओं में फ्रैक्चर का उपचार भी शामिल है। इस तरह प्रस्तावित बदलाव का असर आंखों, स्त्री रोग, सामान्य सर्जरी, मानसिक स्वास्थ्य, हड्डी रोग और सामान्य चिकित्सा जैसी कई श्रेणियों पर पड़ सकता है।

क्या अब निजी अस्पतालों में नहीं मिलेगा आयुष्मान योजना का लाभ?

इस बदलाव को लेकर सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या आयुष्मान कार्ड धारक इन 112 उपचारों के लिए निजी अस्पतालों में मुफ्त इलाज नहीं करा पाएंगे? इसका जवाब सभी राज्यों के लिए एक जैसा नहीं है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने इन उपचार पैकेजों को सरकारी अस्पतालों के लिए आरक्षित करने के संबंध में दिशा-निर्देश दिए हैं, लेकिन राज्यों को अपने स्तर पर निर्णय लेने की छूट भी है। राज्य अपने यहां सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध डॉक्टरों, विशेषज्ञों, उपकरणों और इलाज की सुविधाओं का आकलन कर सकते हैं। इसके बाद संबंधित राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण तय करेगा कि कौन से पैकेज निजी अस्पतालों से हटाए जाएंगे और किन उपचारों को वहां जारी रखने की अनुमति दी जाएगी। इसलिए यह कहना सही नहीं होगा कि देशभर के सभी निजी अस्पतालों में इन 112 उपचारों पर आयुष्मान कार्ड का लाभ पूरी तरह बंद हो गया है।

आयुष्मान कार्ड धारक इलाज कराने से पहले क्या करें?

नई व्यवस्था लागू होने के बाद मरीजों के लिए अस्पताल और उपचार पैकेज की जानकारी लेना पहले से ज्यादा जरूरी हो सकता है। किसी भी ऑपरेशन या उपचार के लिए अस्पताल जाने से पहले यह पता कर लें कि संबंधित पैकेज आपके राज्य में सरकारी अस्पताल के लिए आरक्षित है या नहीं। इसके साथ ही संबंधित अस्पताल की आयुष्मान योजना में सूचीबद्ध स्थिति और वहां उपलब्ध उपचार सुविधाओं की जानकारी भी जरूर लें। यदि किसी विशेष उपचार के लिए निजी अस्पताल में योजना का लाभ उपलब्ध नहीं है, तो मरीज सरकारी अस्पताल में संबंधित सुविधा की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

फिलहाल इस बदलाव का वास्तविक प्रभाव राज्यों द्वारा लिए जाने वाले फैसलों के बाद ही स्पष्ट होगा। ऐसे में आयुष्मान कार्ड धारकों को घबराने के बजाय अपने राज्य की आधिकारिक गाइडलाइन और अस्पतालों से संबंधित जानकारी के आधार पर इलाज की योजना बनानी चाहिए।