भोपाल मास्टर प्लान 2047 की सुनवाई पर उठे सवाल: कलेक्टर समेत जिम्मेदार अधिकारी रहे नदारद
भोपाल मास्टर प्लान 2047 की सुनवाई में कलेक्टर समेत अधिकारियों की गैरमौजूदगी पर विवेक त्रिपाठी ने सवाल उठाए। अरेरा कॉलोनी और 10 नंबर मार्केट के प्रस्ताव पर आपत्ति जताई।
Bhopal News: भोपाल मास्टर प्लान 2047 को लेकर हुई सुनवाई में जिला प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारियों की गैरमौजूदगी पर सवाल उठाए गए हैं। अरेरा कॉलोनी निवासी और याचिकाकर्ता विवेक त्रिपाठी ने सुनवाई में कलेक्टर समेत अन्य अधिकारियों के मौजूद नहीं रहने पर नाराजगी जताई। उन्होंने आपत्तियां दर्ज कराने के लिए दोबारा सुनवाई का अवसर देने की मांग की है।
मार्केट स्ट्रीट बनाने पर आपत्ति
विवेक त्रिपाठी ने मास्टर प्लान के प्रस्तावों पर सवाल उठाते हुए कहा कि एक तरफ अरेरा कॉलोनी को RG-3 श्रेणी में शामिल कर पूरी तरह आवासीय घोषित किया गया है, वहीं दूसरी तरफ 10 नंबर मार्केट के आसपास के विवादित निर्माणों को मार्केट स्ट्रीट बनाने का प्रस्ताव दिया जा रहा है। उनका कहना है कि दोनों प्रस्तावों में विरोधाभास है। साथ ही, यह व्यवस्था अतिक्रमण हटाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के संदर्भ में भी सवाल खड़े करती है।
15 KM दूर सुनवाई
त्रिपाठी ने सुनवाई की जगह को लेकर भी आपत्ति जताई। उनका कहना है कि अरेरा कॉलोनी के रहवासियों को अपनी आपत्तियां दर्ज कराने के लिए TNCP कार्यालय बुलाया गया, जो कॉलोनी से करीब 15 किलोमीटर दूर है।
इस दूरी के कारण बुजुर्गों और महिलाओं को आने-जाने में परेशानी हुई। इसके चलते कई आपत्तिकर्ता सुनवाई में शामिल नहीं हो सके। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि ऐसे सभी नागरिकों को अपनी बात रखने के लिए दोबारा मौका दिया जाए।
सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की चेतावनी
विवेक त्रिपाठी ने कहा कि यदि मास्टर प्लान की विसंगतियों को दूर नहीं किया गया तो इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। उन्होंने कहा कि भोपाल के पर्यावरण, आवासीय स्वरूप और नागरिक हितों से जुड़े मुद्दों पर किसी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई 23 नवंबर को प्रस्तावित है।
क्या है पूरा मामला?
भोपाल विकास योजना यानी मास्टर प्लान 2047 को लेकर नागरिकों से आपत्तियां और सुझाव लिए जा रहे हैं। इसी प्रक्रिया के तहत हुई सुनवाई में अरेरा कॉलोनी के रहवासियों ने प्रस्तावित भूमि उपयोग और सुनवाई की व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। अब देखना होगा कि प्रशासन इन आपत्तियों पर क्या रुख अपनाता है।



