MP Outsource Employees Protest: 3 लाख नौकरियों पर संकट, 6 दिसंबर को भोपाल में महाआंदोलन, 15 लाख परिजनों की रोजी-रोटी दांव पर
मध्य प्रदेश में 31 मार्च 2027 तक आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त करने के आदेश के खिलाफ 6 दिसंबर को भोपाल में 'नौकरी बचाओ आंदोलन' होगा। जानें पूरी खबर।
भोपाल। मध्य प्रदेश के सरकारी विभागों में कार्यरत करीब 3 लाख आउटसोर्स कर्मचारियों की नौकरी पर संकट मंडराने लगा है। योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग द्वारा 31 मार्च 2027 तक नियमित पदों पर काम कर रहे आउटसोर्स कर्मियों की सेवाएं समाप्त कर सीधी भर्ती करने के आदेश के खिलाफ अब कर्मचारियों ने आर-पार की लड़ाई का मन बना लिया है। अपनी नौकरी बचाने की मांग को लेकर कर्मचारी संगठनों ने आगामी 6 दिसंबर को राजधानी भोपाल में प्रदेशव्यापी आंदोलन करने की घोषणा की है।
चिनार पार्क से बोर्ड ऑफिस चौराहे तक निकलेगा मार्च
अस्थाई आउटसोर्स कर्मचारी मोर्चा के अध्यक्ष वासुदेव शर्मा ने फेसबुक लाइव के माध्यम से इस ‘नौकरी बचाओ आंदोलन’ का ऐलान किया है। तय कार्यक्रम के अनुसार, 6 दिसंबर को प्रदेश भर से आउटसोर्स कर्मचारी भोपाल के चिनार पार्क के सामने जुटेंगे।
वहां से मार्च निकालते हुए सभी बोर्ड ऑफिस चौराहे पहुंचेंगे, जहां डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर सरकार के आदेश के प्रति अपना विरोध दर्ज कराएंगे। शर्मा ने आरोप लगाया कि सरकार पुराने कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाकर ‘मल्टी टास्किंग वर्कर्स’ का नया कैडर तैयार करने की फिराक में है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस प्रदर्शन के लिए प्रशासन से अनुमति नहीं ली जाएगी, बल्कि कर्मचारी सीधे बाबा साहब की प्रतिमा के समक्ष एकत्रित होकर अपनी आवाज बुलंद करेंगे।
15 लाख परिजनों के सामने रोजी-रोटी का संकट
कर्मचारी संगठनों का दावा है कि राज्य के स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, लोक निर्माण, जल संसाधन, नगर निकायों और जिला-तहसील कार्यालयों में लगभग 3 लाख आउटसोर्स कर्मचारी तैनात हैं। इनमें कंप्यूटर ऑपरेटर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, ड्राइवर और सुरक्षाकर्मी जैसे पदों पर कई लोग पिछले 5 से 10 वर्षों या उससे भी अधिक समय से सेवाएं दे रहे हैं।
संगठनों का कहना है कि 31 मार्च 2027 की समय-सीमा तय होने से न केवल इन 3 लाख कर्मचारियों का भविष्य अधर में लटक गया है, बल्कि उन पर आश्रित करीब 15 लाख परिजनों के सामने भरण-पोषण और बच्चों की पढ़ाई का गंभीर संकट पैदा हो गया है।
राज्यपाल से लेकर राजनीतिक दलों के अध्यक्षों तक को सौंपा जाएगा ज्ञापन
आंदोलन की रणनीति के तहत ‘ऑल डिपार्टमेंट आउटसोर्स संघर्ष मोर्चा’ और अन्य सहयोगी संगठनों ने एक सामूहिक ज्ञापन तैयार किया है। इसे जिला कलेक्टरों के माध्यम से राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, नेता प्रतिपक्ष सहित भाजपा और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्षों को भेजा जाएगा।
2023 की संविदा नीति जैसी सुरक्षा की मांग
कर्मचारियों ने अपने ज्ञापन में वर्ष 2023 में तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल के दौरान संविदा कर्मचारियों के लिए लागू की गई नीति का उदाहरण दिया है। संगठनों की मांग है कि 22 जुलाई 2023 को संविदा कर्मियों के लिए जारी दिशा-निर्देशों की तर्ज पर ही आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए भी सेवा सुरक्षा की नीति बनाई जाए।
कर्मचारियों का कहना है कि वे सरकारी व्यवस्था या नई भर्तियों के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन नियमित भर्ती की आड़ में वर्षों से सेवा दे रहे अनुभवी कर्मचारियों को बेरोजगार करना न्यायसंगत नहीं है।



