MP के विकास के लिए मोहन सरकार प्रतिबद्ध: 18 जिलों में बनेंगे 21 नए औद्योगिक क्षेत्र, 412 हेक्टेयर जमीन अधिसूचित

भोपाल। मध्यप्रदेश में उद्योगों और निवेश को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने 18 जिलों में 21 नए औद्योगिक क्षेत्र अधिसूचित किए हैं। इन औद्योगिक क्षेत्रों को कुल 412 हेक्टेयर भूमि पर विकसित किया जाएगा। इनमें भोपाल जिले के रातीबड़ में आरा मशीन क्लस्टर और आगरिया छापर को भी शामिल किया गया है।

18 जिलों में औद्योगिक अधोसंरचना का होगा विस्तार

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की घोषणाओं के अनुरूप सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) विभाग ने नए औद्योगिक क्षेत्रों को अधिसूचित करने की सूचना जारी की है। विभाग के मुताबिक, इस पहल का उद्देश्य प्रदेश में औद्योगिक अधोसंरचना का विस्तार करना और एमएसएमई क्षेत्र को प्रोत्साहित करना है।

सरकार की इस पहल से उद्यमियों को उद्योग स्थापित करने और मौजूदा व्यवसायों का विस्तार करने के लिए विकसित औद्योगिक भूमि उपलब्ध हो सकेगी।

इन जिलों में अधिसूचित हुए नए औद्योगिक क्षेत्र

एमएसएमई विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, भोपाल में रातीबड़ (आरा मशीन क्लस्टर) और आगरिया छापर, पन्ना में बड़ा गांव, सीहोर में इच्छावर, देवास में कालूखेड़ी, बुरहानपुर में सातापयरी और सीधी में बाड़ीटोला को औद्योगिक क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया गया है।

इसके अलावा धार में रायण और सरदारपुर, रायसेन में समनापुर जागीर, शिवपुरी में बदरवास, खरगोन में डाबरिया, निवाड़ी में निवाड़ी भाटा और बड़ेड़ी जंगल, नीमच में सगराना, कटनी में टिकरिया, जबलपुर में मोहिनिया, बड़वानी में घटवा, मंदसौर में पानपुर, छतरपुर में धामची और बैतूल में उड़दन गुड क्लस्टर शामिल हैं।

छोटे और नए उद्यमियों को मिलेंगे अवसर

इन नए औद्योगिक क्षेत्रों के विकास से प्रदेश के अलग-अलग क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने और कारोबार का विस्तार करने के अवसर बढ़ेंगे। स्थानीय संसाधनों और उद्यमशीलता को प्रोत्साहन मिलने के साथ रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर सृजित होने की उम्मीद है।

एमएसएमई विभाग के अनुसार, औद्योगिक अधोसंरचना का विस्तार निवेश के अनुकूल वातावरण तैयार करने और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों की स्थापना को बढ़ावा देने में मददगार होगा। इससे छोटे और नए उद्यमियों को अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी।

औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने पर जोर

राज्य सरकार का लक्ष्य मध्यप्रदेश को मजबूत औद्योगिक आधारभूत संरचना और उद्यमशीलता के माध्यम से देश के प्रमुख एमएसएमई केंद्रों में स्थापित करना है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में उद्योग, निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ाने को प्राथमिकता दी जा रही है।