राहुल गांधी के भोपाल दौरे से पहले प्रदर्शन पर रोक: कांग्रेस बोली- सरकार घबराई, BJP की सलाह- जंबूरी मैदान में कर लें कार्यक्रम

26 नवंबर को कांग्रेस निकालेगी संविधान रक्षा मार्च, 'वोट बचाओ-देश बचाओ' अभियान की होगी शुरुआत; उससे पहले भोपाल में धरना पर प्रतिबंध: 2 महीने तक धरना-रैली के लिए अनुमति जरूरी, कांग्रेस ने सरकार पर लोकतांत्रिक आवाज दबाने का आरोप लगाया, BJP विधायक रामेश्वर शर्मा बोले- जंबूरी मैदान खाली है, वहां कर लें आयोजन

राहुल गांधी के भोपाल दौरे से पहले प्रदर्शन पर रोक: कांग्रेस बोली- सरकार घबराई, BJP की सलाह- जंबूरी मैदान में कर लें कार्यक्रम

भोपाल। राजधानी में 26 नवंबर को प्रस्तावित कांग्रेस के संविधान रक्षा मार्च से पहले सियासी घमासान शुरू हो गया है। मार्च में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष Rahul Gandhi के शामिल होने की संभावना है। इसी बीच भोपाल पुलिस कमिश्नर Sanjay Kumar ने शहर में धरना, प्रदर्शन, रैली, जुलूस और आमसभाओं पर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिया है। 16 नवंबर को जारी यह आदेश दो महीने तक प्रभावी रहेगा। इसके तहत बिना पूर्व अनुमति कोई भी सार्वजनिक आयोजन नहीं किया जा सकेगा।

आदेश सामने आने के बाद कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर लोकतांत्रिक अधिकारों को दबाने का आरोप लगाया है। वहीं, बीजेपी विधायक Rameshwar Sharma ने कांग्रेस को जंबूरी मैदान में कार्यक्रम करने की सलाह दी है। कांग्रेस ने भी साफ किया है कि वह नियमों के तहत अनुमति लेकर अपना आयोजन करेगी।

26 नवंबर को संविधान रक्षा मार्च निकालेगी कांग्रेस

संविधान दिवस के अवसर पर 26 नवंबर को मध्यप्रदेश कांग्रेस भोपाल में विशाल संविधान रक्षा मार्च निकालने की तैयारी कर रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष Jitu Patwari के निर्देश पर आयोजित इस मार्च में प्रदेशभर के कांग्रेस पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता शामिल होंगे।

कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष Mukesh Nayak के मुताबिक, इस कार्यक्रम के साथ 'वोट बचाओ-देश बचाओ' और 'वोट रक्षक अभियान' की शुरुआत की जाएगी। अभियान के तहत प्रत्येक बूथ पर वोट रक्षक नियुक्त किए जाएंगे। ये वोट रक्षक मतदाता सूची से हटाए गए नामों का सत्यापन करेंगे।

इसके बाद 29 नवंबर से 15 दिसंबर तक गांवों में चौपाल लगाकर लोगों को मतदान के अधिकार के प्रति जागरूक किया जाएगा। कार्यक्रम के आयोजन स्थल को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक बुलाई गई है। वरिष्ठ नेताओं की सहमति के बाद प्रशासन से अनुमति मांगी जाएगी।

कमलेश्वर पटेल बोले- सरकार घबराई हुई है

पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता Kamleshwar Patel ने पुलिस कमिश्नर के आदेश को सोशल मीडिया पर साझा करते हुए सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 26 नवंबर को वोट चोरी के खिलाफ आंदोलन का ऐलान किया है। इसके बाद से BJP सरकार की घबराहट सामने आने लगी है।

पटेल ने कहा कि पुलिस का पहरा और प्रशासनिक प्रतिबंध कांग्रेस को लोकतंत्र और मताधिकार की रक्षा की लड़ाई लड़ने से नहीं रोक पाएंगे। 26 नवंबर को कांग्रेस अपनी आवाज मजबूती से उठाएगी।

जंबूरी मैदान खाली, वहां करा लें आयोजन- रामेश्वर शर्मा

BJP विधायक Rameshwar Sharma ने कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि भोपाल में कार्यक्रम करने से किसी ने मना नहीं किया है। पूरा जंबूरी मैदान खाली है, कांग्रेस वहां अनुमति लेकर अपना कार्यक्रम कर सकती है।

शर्मा ने दिल्ली में कांग्रेस के प्रदर्शन का जिक्र करते हुए राहुल गांधी के राज्यों में कार्यक्रम करने पर भी तंज कसा। उन्होंने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष Jitu Patwari पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि राहुल गांधी जब भी मध्यप्रदेश आते हैं, तो पटवारी के एजेंडे को आगे बढ़ाते हैं और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को नजरअंदाज किया जाता है।

हालांकि, प्रतिबंधात्मक आदेश के पीछे की वजह को लेकर शर्मा ने कहा कि इसकी सही जानकारी पुलिस कमिश्नर ही दे सकते हैं। उन्होंने राजधानी में मुस्लिम समाज के एक बड़े आयोजन को भी आदेश की संभावित वजह बताया। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी के मध्यप्रदेश आने से कोई राजनीतिक फर्क नहीं पड़ने की बात भी कही।

नियम से अनुमति लेकर करेंगे आयोजन- मुकेश नायक 

कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष Mukesh Nayak ने कहा कि कांग्रेस ने पहले भी बिना अनुमति कोई कार्यक्रम नहीं किया है। इस बार भी नियमानुसार आवेदन किया जाएगा। विपक्षी दलों को लोकतांत्रिक अधिकारों के तहत आंदोलन और सत्याग्रह करने की अनुमति मिलनी चाहिए।

जंबूरी मैदान में कार्यक्रम करने की सलाह पर नायक ने पलटवार करते हुए कहा कि सत्तापक्ष के नेता खुद सड़कों पर खड़े होकर भाषण और आयोजन करते हैं। सड़कों पर बारातें, धार्मिक जुलूस और शोभायात्राएं भी निकलती हैं, जिससे यातायात प्रभावित होता है। ऐसे में सरकार को सभी आयोजनों के लिए समान नियम रखने चाहिए।

क्या है पुलिस कमिश्नर का प्रतिबंधात्मक आदेश?

पुलिस कमिश्नर Sanjay Kumar ने 16 नवंबर को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी किया है। इसके मुताबिक, भोपाल नगरीय क्षेत्र में पुलिस उपायुक्त (आसूचना एवं सुरक्षा) की पूर्व अनुमति के बिना धरना, प्रदर्शन, आंदोलन, जुलूस, रैली, आमसभा, पुतला दहन, पदयात्रा और घेराव नहीं किया जा सकेगा।

आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। वहीं किसी सरकारी या सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचने पर आयोजकों से उसकी भरपाई भी कराई जा सकती है।

फिलहाल 26 नवंबर के कार्यक्रम के लिए कांग्रेस की ओर से स्थान और अनुमति की प्रक्रिया पूरी की जानी है। ऐसे में अब नजर इस बात पर है कि प्रशासन मार्च को अनुमति देता है या नहीं और राहुल गांधी के भोपाल दौरे को लेकर क्या स्थिति बनती है।