Bhopal News : भोपाल मास्टर प्लान पर कांग्रेस का हमला, अभय दुबे बोले- भाजपा के 20 साल शहर के लिए विनाशकाल

Bhopal Master Plan Controversy : भोपाल मास्टर प्लान पर कांग्रेस ने भाजपा सरकार को घेरा। अभय दुबे ने 2031 के मास्टर प्लान को वापस लेने, आवासीय क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियों और शहर के नियोजित विकास को लेकर सवाल उठाए।

Bhopal News : भोपाल मास्टर प्लान पर कांग्रेस का हमला, अभय दुबे बोले- भाजपा के 20 साल शहर के लिए विनाशकाल

Bhopal Master Plan Controversy : मध्य प्रदेश। भोपाल मास्टर प्लान के प्रारूप पर दावे-आपत्तियों की सुनवाई के बीच प्रदेश की राजनीति गरमा गई है। कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर राजधानी के नियोजित विकास की अनदेखी करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे (Abhay Dubey) ने प्रेस वार्ता में कहा कि भाजपा के पिछले 20 साल भोपाल के लिए विनाशकाल के रूप में याद किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के निर्देश पर पार्टी ने मास्टर प्लान को लेकर अपनी आपत्तियां और सुझाव प्रस्तुत किए हैं। सोमवार को हुई सुनवाई में कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल भी शामिल हुआ।

शहरों के विकास के लिए मास्टर प्लान जरूरी

अभय दुबे ने कहा कि रोजगार और बेहतर सुविधाओं की तलाश में गांवों तथा छोटे शहरों से लोग बड़े शहरों की ओर आते हैं। इससे शहरों की आबादी लगातार बढ़ती है। ऐसे में आवास, सड़क, यातायात और अन्य बुनियादी सुविधाओं के लिए व्यवस्थित योजना जरूरी है। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि इंदौर में वर्ष 1918 में होल्कर स्टेट ने ब्रिटिश योजनाकार पैट्रिक गेडेस से मास्टर प्लान तैयार कराया था।

भोपाल के पुराने मास्टर प्लान का दिया हवाला

दुबे के अनुसार, भोपाल का पहला मास्टर प्लान वर्ष 1975 में लागू हुआ था, जिसकी अवधि 1995 तक थी। इसके बाद 1995 में दूसरा मास्टर प्लान लाया गया, जो 2005 तक प्रभावी रहा। उन्होंने आरोप लगाया कि इसके बाद शहर के नियोजित विकास को लेकर लगातार लापरवाही हुई। कांग्रेस नेता ने कहा कि राजधानी के भविष्य को ध्यान में रखकर दीर्घकालीन योजना बनाना जरूरी है।

कमलनाथ सरकार के मास्टर प्लान को वापस लेने पर सवाल

कांग्रेस प्रवक्ता ने बताया कि कमलनाथ सरकार के 15 महीने के कार्यकाल में भोपाल के लिए वर्ष 2031 का मास्टर प्लान तैयार कर उसका प्रारूप प्रकाशित किया गया था। इस पर करीब तीन हजार आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए गए थे।

उनके मुताबिक, पूरी प्रक्रिया के बाद भाजपा सरकार ने प्रकाशन के समय इस प्रारूप को वापस ले लिया। दुबे ने दावा किया कि नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 में मास्टर प्लान वापस लेने का प्रावधान नहीं है। उन्होंने इस फैसले की वैधानिकता पर भी सवाल उठाए।

आवासीय क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियों पर आपत्ति

अभय दुबे ने मौजूदा मास्टर प्लान के प्रारूप पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि इसमें आवासीय क्षेत्रों में चल रही व्यावसायिक गतिविधियों को वैधता देने की कोशिश की गई है। उन्होंने कहा कि ऐसी दुकानों और गतिविधियों को नियमित करने का अधिकार भोपाल नगर निगम के पास है।

इसके लिए जोनल प्लानिंग को उचित समाधान बताया। उन्होंने मौजूदा प्रारूप की कानूनी वैधता पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह सर्वोच्च न्यायालय में टिक नहीं पाएगा। कांग्रेस ने सरकार से भोपाल के भविष्य को ध्यान में रखकर नियोजित विकास की स्पष्ट नीति अपनाने की मांग की है।