MP के 4500 संविदा कर्मचारियों को बड़ा झटका : पहले नियमितीकरण का आदेश, अब योजना से ही इनकार
मध्य प्रदेश के 4500 से अधिक संविदा बिजली कर्मचारियों के नियमितीकरण की योजना पर सवाल उठे। 24 जुलाई के आदेश के बाद भी परीक्षा नहीं हुई। RTI में ऊर्जा विभाग ने रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं होने की जानकारी दी।
भोपाल। मध्य प्रदेश के बिजली विभाग में काम करने वाले साढ़े चार हजार से अधिक संविदा कर्मचारियों का नियमित पदों पर नियुक्ति का इंतजार बढ़ गया है। ऊर्जा विभाग ने पहले 24 जुलाई 2026 को इस संबंध में योजना शुरू करने के निर्देश जारी किए थे। इसके बाद कर्मचारियों को विभागीय परीक्षा और नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद थी। लेकिन 31 अक्टूबर की समय-सीमा बीतने के बाद भी न परीक्षा का कार्यक्रम जारी हुआ और न कोई विज्ञापन निकाला गया। अब सूचना के अधिकार (RTI) के तहत विभाग ने संबंधित जानकारी अपने रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं होने की बात कही है।
RTI के जवाब ने बढ़ाई कर्मचारियों की चिंता
ग्वालियर निवासी कोमल श्रीवास्तव ने 24 अक्टूबर 2026 को RTI आवेदन देकर ऊर्जा विभाग से 24 जुलाई के आदेश के क्रियान्वयन की जानकारी मांगी थी। जवाब में विभाग ने कहा कि मांगी गई जानकारी रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं है। इसलिए जानकारी निरंक बताई गई। विभाग ने यह भी बताया कि जवाब से असंतुष्ट होने पर आवेदक RTI अधिनियम की धारा 19 के तहत 30 दिनों के भीतर प्रथम अपील कर सकता है। इस जवाब के बाद योजना के भविष्य को लेकर सवाल उठने लगे हैं।
24 जुलाई को जारी हुआ था योजना का आदेश
ऊर्जा विभाग ने 24 जुलाई 2026 को मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मंडल की उत्तरवर्ती कंपनियों में संविदा कर्मचारियों को समकक्ष नियमित रिक्त पदों पर नवीन नियुक्ति देने की प्रक्रिया निर्धारित करने के निर्देश जारी किए थे। यह पत्र मध्यप्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी, पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी और पावर ट्रांसमिशन कंपनी के प्रबंध संचालकों को भेजा गया था। प्रस्ताव तैयार करने से पहले 22 अप्रैल 2026 को मानव संसाधन प्रमुखों की बैठक में इस विषय पर चर्चा हुई थी।
आठ बिंदुओं में तय की गई थी प्रक्रिया
आदेश में योजना का नाम 'संविदा आधार पर नियुक्त कर्मचारियों की समकक्ष नियमित पद पर नवीन नियुक्ति योजना' रखने का प्रस्ताव था। संबंधित बिजली कंपनियों को समितियां बनाकर योजना के प्रावधानों पर विचार और जरूरी संशोधन करने थे। संविदा कर्मचारियों की संख्या, समकक्ष नियमित पदों और रिक्तियों का आकलन भी किया जाना था। बाहरी एजेंसियों के माध्यम से नियुक्त कर्मचारियों को भी प्रक्रिया में शामिल करने का प्रावधान था। कंपनियों को 31 अक्टूबर 2026 तक कार्रवाई पूरी कर पालन प्रतिवेदन ऊर्जा विभाग को देना था।
विभागीय परीक्षा का नहीं आया विज्ञापन
योजना को तीन महीने के लिए लागू करने के निर्देशों के बाद संविदा कर्मचारी विभागीय परीक्षा का इंतजार कर रहे थे। लेकिन तय समय-सीमा तक परीक्षा का टाइम टेबल और विज्ञापन जारी नहीं हुआ। कर्मचारियों का कहना है कि आदेश के बाद भी प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी। इससे हजारों कर्मचारियों के नियमित नियुक्ति की उम्मीद पर सवाल खड़े हो गए हैं।
कर्मचारी संगठन ने सरकार से मांगा जवाब
यूनाइटेड फोरम फॉर पावर एम्प्लाइज एंड इंजीनियर्स के अध्यक्ष आरएस कुशवाह ने बताया कि 22 अक्टूबर को योजना लागू कराने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया था। इसके बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने सरकार से मामले में जल्द निर्णय लेने की मांग की है।
संविदा कर्मचारियों की चार प्रमुख मांगें
बिजली विभाग के संविदा कर्मचारियों ने 24 जुलाई के आदेश को लागू करने की मांग दोहराई है। उनकी मांग है कि विभागीय परीक्षा का विज्ञापन तत्काल जारी किया जाए और नियमित नियुक्ति प्रक्रिया के लिए स्पष्ट समय-सीमा घोषित हो।
इसके साथ ही अब तक हुई कार्रवाई की जानकारी सार्वजनिक की जाए। कर्मचारियों ने सरकार से हजारों संविदा अधिकारियों और कर्मचारियों के भविष्य को प्राथमिकता देते हुए लंबित प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है।



