सेव डेमोक्रेसी मार्च में हंगामा: सड़क पर बैठे विपक्षी सांसद, राहुल-प्रियंका का आकाशवाणी कैंपस में धरना
SIR के विरोध में INDIA ब्लॉक दिल्ली में Save Democracy March निकालेगा। विपक्ष ने CEC ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे, SIR रद्द करने और बैलेट पेपर से चुनाव की मांग की है।
'Save Democracy March' : Special Intensive Revision (SIR) यानी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के विरोध और मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर INDIA ब्लॉक के विपक्षी सांसद दिल्ली में 'Save Democracy March' निकाल रहे हैं।
पुलिस ने विपक्षी सांसदों को आगे बढ़ने से रोक दिया, जिसके बाद राहुल गांधी हाथ में तिरंगा लेकर बैरिकेड्स पर चढ़ गए। राहुल-प्रियंका को पुलिस ने हिरासत में लेकर बस में बैठाया, तो वे उतरकर आकाशवाणी बिल्डिंग में घुस गए। राहुल-प्रियंका आकाशवाणी कैंपस में धरने पर बैठे हैं।
दिल्ली पुलिस ने आखिरकार INDIA गठबंधन सांसदों का पैदल मार्च चुनाव आयोग दफ्तर तक पहुंचने से रोक दिया है। राहुल/प्रियंका गांधी आकाशवाणी परिसर के पेड़ के नीचे धरने पर बैठ गए हैं। बाकी विपक्षी सांसदों को पुलिस ने बस में बैठा लिया है। आकाशवाणी से ज्ञानेश कुमार के दफ्तर की दूरी सिर्फ 250 मीटर है। https://t.co/Qc8LUSvruY
— Sachin Gupta (@Sachingupta) October 6, 2026
विपक्षी सांसद ‘Save Democracy’ का बैनर लेकर पहुंचे हैं और ‘ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दो’ के नारे लगा रहे हैं। मार्च को देखते हुए संसद मार्ग, जंतर-मंतर और चुनाव आयोग के बाहर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। पुलिस ने विपक्षी सांसदों को तीन बार रोका। इस दौरन राहुल हाथ में तिरंगा लेकर बैरिकेड्स पर चढ़ गए। राहुल 'ज्ञानेश, इट्स डन ब्रो' का पोस्टर लिए दिखे।
VIDEO | Delhi: Lok Sabha LoP and Congress MP Rahul Gandhi climbs atop the barricades during the INDIA bloc MPs' march from Parliament to the ECI, demanding CEC Gyanesh Kumar's resignation. (Full video available on PTI Videos - https://t.co/d8jp61yd2p) https://t.co/YkwlFV8WCn
— Press Trust of India (@PTI_News) October 6, 2026
विपक्ष की तीन प्रमुख मांगें क्या हैं?
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए पार्टी की तीन प्रमुख मांगों को स्पष्ट किया है। उनके मुताबिक इनमें कोई समझौता नहीं किया जाएगा। पहली मांग मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की है। दूसरी मांग SIR प्रक्रिया को वापस लेने की है। तीसरी मांग चुनाव में EVM की जगह बैलेट पेपर के इस्तेमाल की है।
खड़गे ने SIR को लेकर दावा किया है कि इस प्रक्रिया के चलते करीब 13 करोड़ मतदाताओं के नाम प्रभावित हुए हैं। हालांकि, यह विपक्ष की ओर से किया गया राजनीतिक दावा है, जिस पर चुनाव आयोग का पक्ष अलग हो सकता है।
INDIA ब्लॉक की 19 पार्टियां मार्च में होंगी शामिल
विपक्षी गठबंधन के मुताबिक इस मार्च में INDIA ब्लॉक की 19 पार्टियां हिस्सा लेंगी। इन दलों के लोकसभा में कुल 178 और राज्यसभा में 62 सांसद बताए गए हैं। मार्च में शामिल होने वाली पार्टियों में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, NCP (SP), शिवसेना (UBT), RJD, CPM, CPI, नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP, JMM, CPI-ML, IUML, KC (M), MDMK, VCK, RSP, AIFB और KC (J) शामिल हैं।
पहले भी चुनाव आयोग तक मार्च कर चुका है विपक्ष
SIR को लेकर विपक्ष का विरोध नया नहीं है। 11 अगस्त 2025 को भी INDIA गठबंधन के सांसदों ने संसद भवन से चुनाव आयोग के कार्यालय तक मार्च किया था। उस प्रदर्शन में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, शरद पवार समेत कई विपक्षी नेता शामिल हुए थे। उस समय भी मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों और SIR को लेकर सवाल उठाए गए थे।
SIR को लेकर चुनाव आयोग पर विपक्ष के सवाल
SIR की प्रक्रिया और चुनाव आयोग के फैसलों को लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। इस बीच द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने SIR से संबंधित फैसलों और आदेशों पर रिकॉर्ड में कम से कम 14 बार आपत्ति दर्ज कराई थी।
रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि कुछ फैसले दोनों चुनाव आयुक्तों की जानकारी या उनकी सिफारिश के बिना जारी किए गए थे।
इन्हीं दावों को आधार बनाकर विपक्ष CEC ज्ञानेश कुमार की भूमिका पर सवाल उठा रहा है और उनके इस्तीफे की मांग कर रहा है। हालांकि, इन आरोपों और रिपोर्ट में किए गए दावों पर संबंधित पक्षों का आधिकारिक पक्ष भी महत्वपूर्ण है।
30 सितंबर की बैठक में विपक्ष ने रखीं 5 बड़ी मांगें
30 सितंबर को हुई विपक्षी गठबंधन की बैठक में चुनाव प्रक्रिया से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा हुई। विपक्ष की ओर से मुख्य रूप से पांच मांगें सामने रखी गईं।
विपक्ष ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की है। विपक्षी दलों का आरोप है कि चुनाव प्रक्रिया और मतदाता सूची से जुड़े विवादों की निष्पक्ष जांच जरूरी है। विपक्ष चाहता है कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन से संबंधित जानकारी बूथ और विधानसभा स्तर तक सार्वजनिक की जाए। विपक्ष का कहना है कि किसी वैध मतदाता का नाम सूची से हटाने से पहले उसे नोटिस दिया जाना चाहिए और अपील का अवसर भी मिलना चाहिए।
विपक्षी दलों का कहना है कि SIR की प्रक्रिया के कारण बड़ी संख्या में मतदाता सूची से बाहर हो सकते हैं। इसलिए उनकी मांग है कि भविष्य के चुनावों में SIR से पहले मौजूद मतदाता सूची को आधार बनाया जाए। विपक्ष ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की जगह बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग भी उठाई है। इसके साथ ही पहली बार मतदान करने वाले लोगों के लिए मतदाता पंजीकरण प्रक्रिया को आसान बनाने की बात कही गई है।
INDIA गठबंधन के दलों ने चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता और संस्थागत जवाबदेही के मुद्दे पर एकजुट रहने की अपील की है। विपक्ष का कहना है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता के मत का अधिकार सर्वोपरि होना चाहिए।
क्या है SIR और क्यों हो रहा है विरोध?
Special Intensive Revision यानी SIR मतदाता सूची के पुनरीक्षण की प्रक्रिया है। इसका उद्देश्य मतदाता सूची को अपडेट करना और उसमें मौजूद गलत या अपात्र प्रविष्टियों की पहचान करना होता है।
विपक्ष का आरोप है कि प्रक्रिया के दौरान बड़ी संख्या में वास्तविक मतदाताओं के नाम हटने का खतरा है। विपक्ष विशेष रूप से गरीब, प्रवासी और कमजोर वर्ग के मतदाताओं को लेकर चिंता जता रहा है।
दूसरी ओर, चुनाव आयोग का मूल उद्देश्य मतदाता सूची को अधिक सटीक और अद्यतन बनाना बताया जाता है। इसलिए SIR को लेकर विवाद का मुख्य केंद्र यही है कि मतदाता सूची को शुद्ध करने की प्रक्रिया में किसी योग्य नागरिक का मतदान अधिकार प्रभावित न हो।



