अमित शाह ने कहा- बस्तर से लाल आतंक का खात्मा, पूरे देश से नक्सलवाद खत्म

नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को लोकसभा में कहा कि छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र से नक्सली आतंक अब समाप्त हो गया है। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि हथियार उठाने वालों को सरकार बख्शेगी नहीं। शाह लोकसभा में ‘नक्सलमुक्त भारत’ पर चर्चा के दौरान बोल रहे थे। उन्होंने याद दिलाया कि ठीक एक साल पहले उन्होंने 31 मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद पूरी तरह समाप्त करने की डेडलाइन दी थी। चर्चा इसी डेडलाइन से एक दिन पहले हो रही है।
कांग्रेस पर हमला, 60 साल राज करने का हिसाब मांगा

अमित शाह ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा:
1970 से अब तक नक्सलवाद क्यों चला? कांग्रेस ने 75 साल में 60 साल देश पर राज किया, फिर आदिवासियों का विकास क्यों नहीं हुआ? अब हिसाब मांग रहे हैं, पहले अपने गिरेबान में झांककर देखिए। शाह ने कहा कि 60 साल तक आदिवासियों को घर, स्कूल और मोबाइल टावर तक नहीं पहुंचने दिया गया। उन्होंने जोर देकर कहा कि नक्सलवाद का मूल कारण विकास की कमी नहीं, बल्कि एक खास विचारधारा है।

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Home Minister @AmitShah replies to the discussion in the Lok Sabha under Rule 193 on efforts to free the country from Left-Wing Extremism.

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— SansadTV (@sansad_tv) March 30, 2026

मोदी सरकार के 12 सालों का लेखा-जोखा:
गृह मंत्री ने बताया कि 2014 के बाद स्थिति बदली। धारा 370 और 35A हटाने, राम मंदिर निर्माण, CAA कानून और महिलाओं को 33% आरक्षण जैसे ऐतिहासिक फैसले मोदी सरकार के 12 सालों में हुए। उन्होंने कहा कि सरकार ने विकास की कई योजनाएं बनाईं, लेकिन पहले की सरकारों ने उन्हें लागू नहीं होने दिया।

2025 में नक्सलियों पर बड़ा प्रहार:
शाह ने आंकड़े देते हुए बताया कि वर्ष 2025 में सुरक्षा बलों ने:

• 270 नक्सली उग्रवादियों को मुठभेड़ में मार गिराया
• 680 नक्सलियों को गिरफ्तार किया
• 1225 नक्सलियों को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर किया

उन्होंने कहा कि 12 राज्यों में फैले रेड कॉरिडोर में अब कानून का शासन स्थापित हो रहा है और 12 करोड़ आदिवासी अब विकास की मुख्यधारा में आ रहे हैं।

लोकसभा में पास हुआ IBC संशोधन बिल:
चर्चा के दौरान लोकसभा में इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (संशोधन) बिल, 2025 भी पास कर लिया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि IBC ने बैंकिंग क्षेत्र में नॉन-परफॉर्मिंग एसेट्स की वसूली और कॉर्पोरेट गवर्नेंस में सुधार लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अमित शाह की इस बड़ी घोषणा के साथ ही सरकार नक्सलवाद पर अंतिम प्रहार करने की दिशा में पूरी तरह सजग दिख रही है। 31 मार्च 2026 की डेडलाइन अब सिर्फ एक दिन दूर है।