भोपाल से शिवराज सिंह चौहान का बड़ा फैसला, राजस्थान और तेलंगाना को 605.71 करोड़ की कृषि योजनाओं की मंजूरी

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राजस्थान और तेलंगाना के लिए कृषि क्षेत्र से जुड़ी बड़ी वित्तीय मंजूरियां दी हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (PM RKVY) और कृषोन्नति योजना (KY) के तहत दोनों राज्यों को कुल 605.71 करोड़ रुपये की राशि जारी की जाएगी।इसमें राजस्थान को 340.59 करोड़ रुपये और तेलंगाना को 265.12 करोड़ रुपये मिलेंगे। यह फैसला दोनों राज्यों की कृषि योजनाओं की प्रगति, पहले जारी राशि के इस्तेमाल और अब तक हुए खर्च की समीक्षा के बाद लिया गया है।

राजस्थान को 340.59 करोड़ रुपये

शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल से राजस्थान के कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के साथ वर्चुअल बैठक की। राजस्थान के लिए 2026-27 की वार्षिक कार्ययोजना में कुल 849.37 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था, जिसमें केंद्र का हिस्सा 509.62 करोड़ रुपये है।राज्य को पहले 216.13 करोड़ रुपये की पहली मदर सैंक्शन जारी की गई थी। इसमें से राजस्थान अब तक 164.39 करोड़ रुपये, यानी करीब 76.06 प्रतिशत राशि खर्च कर चुका है।अब केंद्र की ओर से राजस्थान को PM RKVY मद में 216.12 करोड़ रुपये और KY मद में 124.47 करोड़ रुपये, यानी कुल 340.59 करोड़ रुपये जारी किए जाएंगे।

तेलंगाना को 265.12 करोड़ रुपये

तेलंगाना के लिए 2026-27 की वार्षिक कार्ययोजना में 651.06 करोड़ रुपये को मंजूरी दी गई थी। इसमें केंद्र का हिस्सा 390.63 करोड़ रुपये है।तेलंगाना को पहले 157.65 करोड़ रुपये की पहली मदर सैंक्शन दी गई थी। राज्य ने अब तक इसमें से 96.05 करोड़ रुपये, यानी 60.93 प्रतिशत राशि खर्च की है।अब तेलंगाना को PM RKVY के तहत 157.66 करोड़ रुपये और कृषोन्नति योजना के तहत 107.46 करोड़ रुपये मिलेंगे। दोनों मदों को मिलाकर यह राशि 265.12 करोड़ रुपये होगी।

तेलंगाना के Farmer ID मॉडल की तारीफ

बैठक के दौरान शिवराज सिंह चौहान ने तेलंगाना में Farmer ID और उर्वरक वितरण के नए मॉडल की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस तरह की व्यवस्था से किसानों तक सरकारी सेवाएं ज्यादा पारदर्शी और प्रभावी तरीके से पहुंचाने में मदद मिल सकती है।हालांकि, उन्होंने तेलंगाना में तिलहन और दलहन मिशनों के तहत खर्च की रफ्तार को लेकर भी ध्यान देने की बात कही। उन्होंने राज्य में इन योजनाओं के implementation और expenditure की नियमित निगरानी पर जोर दिया।

राजस्थान में KCC पर फोकस

राजस्थान को लेकर केंद्रीय मंत्री ने कृषि के समग्र विकास के साथ किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) की स्थिति पर विशेष ध्यान देने को कहा। इसका उद्देश्य किसानों को समय पर और आसानी से institutional credit उपलब्ध कराना है।शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार राज्यों के साथ मिलकर किसान हित में संसाधन, तकनीकी सहायता और योजनाओं की निगरानी को मजबूत कर रही है। उनके मुताबिक, इन वित्तीय मंजूरियों से दोनों राज्यों में कृषि infrastructure, production, input support और किसान कल्याण से जुड़ी गतिविधियों को गति मिलेगी।