स्वच्छता के राष्ट्रीय मंच पर MP का दबदबा: 9 शहरों को मिले पुरस्कार, इंदौर से रीवा तक चमका प्रदेश

स्वच्छ भारत मिशन-शहरी के अंतर्गत आयोजित स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 में मध्यप्रदेश ने एक बार फिर पूरे देश में अपनी स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन क्षमता को प्रदर्शित किया है। इस साल प्रदेश के सर्वाधिक 9 शहरों को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है, जो देश के किसी भी राज्य के लिए सम्मानित होने वाले निकायों की सर्वाधिक संख्या है।

नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु  ने मध्यप्रदेश के इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, उज्जैन, सागर, देवास, बुदनी और देपालपुर को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया।

समारोह में प्रदेश के  नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी , नगरीय निकायो के जनप्रतिनिधि, एसीएस संजय दुबे, आयुक्त संकेत भोंडवे, मिशन संचालक शिशिर गेमावत सहित नगर निगम आयुक्त और अधिकारी उपस्थित रहे । 

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए इस उपलब्धि पर समस्त प्रदेशवासियों, नगरीय निकायों की टीमों, जनप्रतिनिधियों और अग्रिम पंक्ति के सफाईमित्रों को हार्दिक बधाई दी है। सीएम ने कहा कि मध्यप्रदेश ने स्वच्छता को केवल एक प्रशासनिक अभियान न मानकर जन-आंदोलन और जन-भागीदारी का प्रतीक बनाया है। उन्होंने 'बढ़ाएं हाथ, करें सफाई साथ' के ध्येय वाक्य का आह्वान करते हुए कहा कि यह सफलता प्रदेश के नागरिकों की जागरूकता और हमारे सफाईमित्रों के अनवरत परिश्रम का प्रत्यक्ष परिणाम है।

नया मॉडल: 'स्वच्छ शहर जोड़ी'

इस साल स्वच्छ सर्वेक्षण में मध्यप्रदेश की सफलता का दायरा केवल बड़े महानगरों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि छोटे और मध्यम शहरों ने भी राष्ट्रीय मंच पर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। ‘स्वच्छ शहर जोड़ी' (मेंटर-मेंटी) मॉडल नवाचार की एक मिसाल बनकर उभरा है। इंदौर(मेंटर) और देपालपुर (मेंटी) को द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ।

इसके अंतर्गत स्वच्छता में लगातार 9वीं बार राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त करने वाले इंदौर ने 'मेंटर' और देपालपुर ने 'मेंटी' के रूप में कार्य किया। इंदौर के मार्गदर्शन में देपालपुर ने 100% डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण, चार श्रेणियों में स्रोत पृथक्करण तथा लीगेसी वेस्ट का वैज्ञानिक उपचार कर भूमि पुनः प्राप्त करने में ऐतिहासिक सफलता अर्जित की है।

राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत शहर 

1. इंदौर (स्वच्छ शहर जोड़ी – मेंटर) (रैंक 2): लगातार नौवें स्वच्छ सर्वेक्षण चक्र में राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त कर इंदौर ने देश में स्वच्छता का अपना सर्वोच्च स्थान बरकरार रखा है। इंदौर ने "स्वच्छ वार्ड रैंकिंग" अभियान के माध्यम से वार्ड स्तर पर स्वस्थ प्रतिस्पर्धा विकसित की और 29 प्रमुख बाजारों को "जीरो वेस्ट मार्केट" के रूप में लागू किया। इसके अलावा 15 RRR केंद्र, IoT आधारित टॉयलेट मॉनिटरिंग, बायो-CNG संयंत्र की क्षमता विस्तार और ग्रीन वेस्ट पेलेट प्लांट जैसे नवाचारों से शहर ने वैश्विक मानक स्थापित किए हैं।
2. देपालपुर (स्वच्छ शहर जोड़ी – मेंटी) (रैंक 2 ): इंदौर के कुशल मार्गदर्शन में देपालपुर ने छोटे नगरीय निकायों के लिए क्षमता हस्तांतरण का देश में एक अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया। निकाय ने शत-प्रतिशत घर-घर कचरा संग्रहण, चार प्रकार के स्रोत पृथक्करण को धरातल पर उतारा और लीगेसी वेस्ट का वैज्ञानिक उपचार कर बहुमूल्य भूमि को अतिक्रमण और प्रदूषण से मुक्त कराया।
3. जबलपुर (स्वच्छ शहर रैंक 2) - (10 लाख से अधिक जनसंख्या वर्ग): जबलपुर ने संस्थागत स्वच्छता प्रबंधन और वेस्ट-टू-एनर्जी क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। नगर निगम द्वारा 11.5 मेगावाट क्षमता वाला वेस्ट-टू-एनर्जी प्लांट पूर्ण क्षमता से संचालित किया जा रहा है। "बैकलेन से बेस्टलेन" अभियान के तहत 150 से अधिक पिछली गलियों का कायाकल्प किया गया और 491 GPS युक्त वाहनों के माध्यम से प्रतिदिन लगभग 550 टन कचरा संग्रहण और मॉनिटरिंग की जा रही है।
4. उज्जैन (स्वच्छ शहर रैंक 1)  (3 लाख से 10 लाख जनसंख्या वर्ग): धार्मिक नगरी उज्जैन ने स्वच्छता का एक अभिनव मॉडल पेश किया है। शहर के सभी 54 वार्डों में 100% कचरा पृथक्करण सुनिश्चित किया गया। धार्मिक स्थलों के पुष्पों से धूप-अगरबत्ती और घाटों पर छोड़े गए वस्त्रों से पेपर बैग का निर्माण किया जा रहा है। "मां क्षिप्रा कवच" टीम के माध्यम से नदियों व घाटों की स्वच्छता सुनिश्चित की जा रही है, जिससे सिंहस्थ 2028 के लिए  जीरो-वेस्ट आयोजन की मजबूत नींव रखी गई है।
5. देवास (स्वच्छ शहर रैंक 1) (50 हजार से 3 लाख जनसंख्या वर्ग): देवास ने लगातार दूसरी बार राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त कर सतत उत्कृष्टता का परिचय दिया है। शहर ने बैकलेन सुधार, RRR केंद्रों के प्रभावी संचालन, लीगेसी वेस्ट निस्तारण और उपचारित जल के पुनर्चक्रण व पुनः उपयोग में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है।
6. सागर (स्वच्छ शहर रैंक 3) (50 हजार से 3 लाख जनसंख्या वर्ग): सागर ने संस्कृति और जनसहभागिता को स्वच्छता अभियान से जोड़कर यह उपलब्धि हासिल की है। ऐतिहासिक सागर झील में गिरने वाले 47 नालों को टैप कर सीवेज उपचार प्रणाली से जोड़ा गया। इसके साथ ही बुंदेली लोककला, फाग, दीवारी गायन और नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से व्यापक स्वच्छता जागरूकता (IEC मॉडल) का प्रसार किया गया।
7. बुदनी (स्वच्छ शहर रैंक 3) (20 हजार से कम जनसंख्या वर्ग): बुदनी ने लगातार तीसरी बार राष्ट्रीय स्तर पर अपनी श्रेष्ठता कायम रखते हुए छोटे शहरों के लिए एक मिसाल कायम की है। शत-प्रतिशत घर-घर कचरा पृथक्करण, लीगेसी वेस्ट का समयबद्ध निस्तारण और नागरिक सहभागिता बुदनी की इस निरंतर सफलता का मुख्य आधार रही है।
8. रीवा (स्वच्छ रिवर फ्रंट शहर रैंक 1): रीवा ने स्वच्छ रिवर फ्रंट श्रेणी में देश में पहला स्थान प्राप्त कर राज्य का नाम रोशन किया है। शहर में 24×7 कमांड एंड कंट्रोल रूम और रियल-टाइम डिजिटल मॉनिटरिंग स्थापित की गई है। बिना किसी अतिरिक्त वित्तीय बोझ के लागू किया गया "ट्विन-बिन मार्केट मॉडल" और 6 मेगावाट क्षमता की वेस्ट-टू-एनर्जी परियोजना रीवा की प्रमुख तकनीकी उपलब्धियां हैं।
9. ग्वालियर (राज्य का प्रथम स्वच्छ सिटी अवार्ड): ग्वालियर ने भविष्य उन्मुख और वैज्ञानिक अपशिष्ट प्रबंधन पर विशेष ध्यान केंद्रित किया है। शहर में 5.50 लाख मीट्रिक टन लीगेसी वेस्ट का निस्तारण किया गया है। वर्तमान में 1200 TPD नवीन कचरा प्रसंस्करण, 350 TPD CBG संयंत्र और 100 TPD C&D वेस्ट प्लांट जैसी बड़ी अधोसंरचनात्मक परियोजनाओं पर कार्य तीव्र गति से जारी है।

कार्ययोजना और लक्षित सुधारों का प्रतिफल

स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 के परिणामों के गहन विश्लेषण के पश्चात नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा तैयार की गई रणनीतिक कार्ययोजना का ही परिणाम है कि इस साल देश के कुल 63 राष्ट्रीय पुरस्कारों में से 9 पुरस्कार (लगभग 14.28%) मध्यप्रदेश को प्राप्त हुए हैं। राज्य के सभी 406 नगरीय निकायों का वैज्ञानिक वर्गीकरण कर "सुपर-75" जैसी लक्षित रणनीतियां बनाई गईं।

इसके साथ ही 'सुन्दर लाल पटवा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन मैनेजमेंट (SPNIUM)' में निरंतर क्षमता निर्माण, वरिष्ठ अधिकारियों के फील्ड निरीक्षण, महिला स्व-सहायता समूहों (SHG) की भागीदारी और आधुनिक तकनीक के उपयोग से मध्यप्रदेश ने स्वच्छता को डेटा-आधारित शासन और जन-आंदोलन के रूप में स्थापित किया है।

मध्यप्रदेश की यह ऐतिहासिक उपलब्धि यह सिद्ध करती है कि राज्य ने स्वच्छता को डेटा-आधारित शासन, वैज्ञानिक अपशिष्ट प्रबंधन और अटूट जनसहभागिता के साथ एक स्थायी राज्यव्यापी आंदोलन के रूप में स्थापित किया है।