Indore News : ट्रैफिक और अधूरी परियोजनाओं पर हाईकोर्ट में सवाल, 175 करोड़ के ट्रिपल डेकर ब्रिज की दूसरी लेन क्यों नहीं हुई शुरू?

Indore Traffic Management : मध्य प्रदेश। इंदौर की बिगड़ती यातायात व्यवस्था और अधूरी विकास परियोजनाओं को लेकर अब हाईकोर्ट में भी तीखे सवाल उठने लगे हैं। राजलक्ष्मी फाउंडेशन की जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता अजय बागड़िया ने एबी रोड के प्रस्तावित एलिवेटेड कॉरिडोर तक कई अहम मुद्दे उठाते हुए जिम्मेदारों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं। वहीं इंदौर के सबसे बड़े और 175 करोड़ की लागत से बने डबल देकर की दूसरी लाइन चालू करने को लेकर भी सवाल उठाए हैं।

सीनियर एडवोकेट अजय बागड़िया (Senior Advocate Ajay Bagadia) ने लवकुश चौराहे पर बने ट्रिपल डेकर ब्रिज की स्थिति पर नाराजगी जताते हुए कहा कि ब्रिज की एक लेन चालू है, जबकि दूसरी लेन का उपयोग नहीं हो पा रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि जब परियोजना को पूरी तरह जनता के लिए चालू ही नहीं करना था, तो फिर जनता के करोड़ों रुपये खर्च करके इसका निर्माण क्यों कराया गया? 

उन्होंने अधूरी परियोजनाओं और निर्माण कार्यों में हो रही देरी को शहर की यातायात समस्या का बड़ा कारण बताया। वहीं, एबी रोड पर बीआरटीएस हटाकर एलिवेटेड कॉरिडोर बनाने की योजना का समर्थन करते हुए उन्होंने इसे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अच्छी पहल बताया। 

उन्होंने कहा कि इंदौर शहर में बनाई गई योजनाओं में अधिकतर विकास के कार्य उत्तर से दक्षिण की दिशा में किया जा रहे हैं जबकि इंदौर शहर विकास के कार्य पूर्ण से पश्चिम की ओर किए जाने की सबसे ज्यादा आवश्यकता है और शहर का ट्रैफिक भी पूर्व से पश्चिम की ओर अन्य बड़े शहरों को भी जोड़ता है जिसके चलते सबसे ज्यादा ट्रैफिक और शहरी यातायात पूर्व से पश्चिम की ओर होता है। 

उनका कहना है कि मौजूदा छह लेन की सड़क एलिवेटेड कॉरिडोर बनने के बाद प्रभावी रूप से दस लेन की क्षमता वाली हो सकेगी। पिलर आधारित कॉरिडोर होने से ऊपर से तेज यातायात गुजर सकेगा, जबकि नीचे की सड़क पर भी वाहन चलते रहेंगे। उन्होंने उत्तर-दक्षिण और पूर्व-पश्चिम दिशा को जोड़ने वाले ऐसे अन्य कॉरिडोर बनाने का सुझाव भी दिया।बागड़िया ने पीक आवर्स में शहर के प्रमुख चौराहों पर कम से कम चार ट्रैफिक पुलिसकर्मियों की तैनाती की जरूरत बताई। 

उनका मानना है कि बेहतर ट्रैफिक प्रबंधन और एलिवेटेड कॉरिडोर से यातायात का दबाव काफी कम किया जा सकता है और मेट्रो पर निर्भरता भी घट सकती है। वहीं बागड़िया ने खराब डीपीआर, टेंडर प्रक्रिया में कथित पक्षपात और बजट खर्च होने के बावजूद परियोजनाओं के अधूरे रहने पर भी सवाल उठाए। उन्होंने जनप्रतिनिधियों और सांसद की चुप्पी पर नाराजगी जताते हुए कहा कि शहर की बुनियादी समस्याओं पर जिम्मेदारों को जवाब देना चाहिए।

कुल मिलाकर, इंदौर की यातायात व्यवस्था को लेकर हाईकोर्ट में उठे ये सवाल शहर के विकास मॉडल और करोड़ों रुपये की अधूरी परियोजनाओं की जवाबदेही पर बड़ा सवालिया निशान लगा रहे हैं।