MP Transfer Policy : शिवराज का ‘तबादला उद्योग’ अब मोहन सरकार की ‘तबादला फैक्ट्री’ बन गया ! पटवारी ने CM को लिखा पत्र
MP Transfer Policy : जीतू पटवारी ने CM डॉ मोहन यादव को पत्र लिखकर मध्य प्रदेश में तबादला फैक्ट्री चलने का आरोप लगाया। 325 से ज्यादा IAS तबादलों और शराब तस्करी के 163 मामलों पर सरकार से जवाब मांगा।
Deekshamehra 
MP Transfer Policy : भोपाल। मध्य प्रदेश में प्रशासनिक तबादलों और शराब माफिया के मुद्दे पर सियासत तेज हो गई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को पत्र लिखकर सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में सरकारें बदलती हैं, लेकिन तबादलों की राजनीति नहीं बदलती। पटवारी ने शिवराज सरकार के समय चलने वाले कथित 'तबादला उद्योग' का जिक्र करते हुए कहा कि अब मोहन सरकार में 'तबादला फैक्ट्री' खुल गई है।
मुख्यमंत्री जी, समय पर संभल जाएं, नहीं तो इतिहास यही दर्ज करेगा कि मध्यप्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने 'तबादला उद्योग' शुरू किया था और डॉ. मोहन यादव ने उसे 'तबादला फैक्ट्री' में बदल दिया! @DrMohanYadav51 @ChouhanShivraj https://t.co/0OEJfUAjf9
— Jitendra (Jitu) Patwari (@jitupatwari) November 10, 2026
अधिकारियों का 2 साल का कार्यकाल तय करने की मांग
जीतू पटवारी ने कलेक्टर, एसपी और प्रमुख विभागों में पदस्थ IAS और IPS अधिकारियों का सामान्य परिस्थितियों में कम से कम दो साल का कार्यकाल तय करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि समय से पहले किसी अधिकारी का तबादला करने पर उसके लिखित कारण सार्वजनिक किए जाने चाहिए।
नेताओं की नाराजगी या राजनीतिक दबाव में अधिकारियों को नहीं हटाया जाना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने हर साल तबादलों पर श्वेतपत्र जारी करने और प्रशासनिक फेरबदल के असर का स्वतंत्र मूल्यांकन कराने की मांग की है।
20 महीने में 325 से ज्यादा IAS के तबादले
पटवारी ने अपने पत्र में दिसंबर 2023 से जुलाई 2025 के बीच 325 से ज्यादा IAS अधिकारियों के तबादले होने का दावा किया है। उनके मुताबिक, इस अवधि में औसतन हर दो दिन में एक अधिकारी की जिम्मेदारी बदली गई।
उन्होंने 23 जुलाई 2026 के बाद 36 IAS अधिकारियों के तबादलों का भी उल्लेख किया। पटवारी का दावा है कि पिछले तीन महीनों में करीब दो दर्जन जिलों के कलेक्टर और 12 जिलों के एसपी बदले गए। मई 2026 में भी 62 IPS अधिकारियों का फेरबदल हुआ था।
कलेक्टर- SP को काम करने का समय नहीं मिल रहा
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने सवाल उठाया कि ढाई महीने में कोई कलेक्टर जिले की व्यवस्था कैसे सुधार सकता है। इसी तरह छह महीने में किसी एसपी से अपराध और कानून व्यवस्था में स्थायी बदलाव की उम्मीद कैसे की जा सकती है।
उन्होंने कूनो नेशनल पार्क के फील्ड डायरेक्टर आईएफएस बी. उत्तम कुमार शर्मा का उदाहरण देते हुए कहा कि किसी अधिकारी को जमीनी व्यवस्था समझने में ही एक-दो साल लग जाते हैं। बार-बार तबादलों से सरकारी योजनाओं का काम प्रभावित होता है और नुकसान आम जनता को उठाना पड़ता है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।
शराब तस्करी को लेकर भी सरकार पर हमला
पटवारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शराब माफिया के मुद्दे पर भी सरकार को घेरा। उन्होंने आरोप लगाया कि गुजरात सीमा से लगे बड़वानी, झाबुआ और धार जिलों में अवैध शराब तस्करी के 163 मामले दर्ज हुए हैं। इसके बावजूद आबकारी विभाग की कार्रवाई ड्राइवर और क्लीनर को पकड़ने तक सीमित है।
उन्होंने सवाल किया कि शराब बनाने वाली फैक्ट्रियों, वेयरहाउस संचालकों और तस्करी के मुख्य नेटवर्क पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। पटवारी ने कहा कि इस मामले में सरकार की निष्क्रियता के चलते मामला हाईकोर्ट तक पहुंच गया है। उन्होंने मुख्यमंत्री से पूरे मामले में जवाब मांगा है।
