Mauganj News : धनतेरस पर मिला भू-अधिकार का वरदान, कच्चे पट्टाधारकों को मिली पक्की रजिस्ट्री
Mauganj News : मुख्यमंत्री स्वामित्व योजना के तहत लौरकला, डिहिया पड़ान और फुलझरिया के 93 हितग्राहियों को मिले वैधानिक दस्तावेज, विधायकों ने बांटी सौगात
धनतेरस का पावन पर्व ग्रामीण क्षेत्र के कच्चे पट्टाधारकों के लिए सच्चे धन की प्राप्ति लेकर आया। जब शासन द्वारा मुख्यमंत्री स्वामित्व योजना के तहत उन्हें उनकी भूमि और आवास की पक्की रजिस्ट्री के वैधानिक दस्तावेज निःशुल्क सौंपे गए। दस्तावेज हाथ में आते ही हितग्राहियों के चेहरे पर धनतेरस की असली खुशी झलक उठी।

देवतालाब विधायक गिरीश गौतम ने लौर कला में बांटे दस्तावेज
मऊगंज की ग्राम पंचायत लौर कला में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एवं देवतालाब विधायक गिरीश गौतम मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने धनतेरस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की दूरगामी सोच का परिणाम है कि आज ग्रामीणों को उनकी जमीन का वैधानिक अधिकार मिल रहा है। अब उन्हें उनकी जमीन का पूर्ण मालिकाना हक मिल गया है। इससे सरकार और जनता के बीच विश्वास और प्रगाढ़ हुआ है।

इस दौरान कलेक्टर राजेश कुमार ओगरे ने कहा कि सचिव और पटवारी गांव-गांव घर-घर जाकर केवाईसी और अन्य औपचारिकताएं पूरी करा रहे हैं। हितग्राहियों को रजिस्ट्री कार्यालय के चक्कर से मुक्ति मिली है।
15 नवंबर तक जिले के सभी पात्र हितग्राहियों को निःशुल्क रजिस्ट्री उपलब्ध करा दी जाएगी। तहसीलदार ने बताया कि लौर कला के 53 और नईगढ़ी तहसील के डिहिया पड़ान के 11 हितग्राहियों को पक्की रजिस्ट्री का रिकॉर्ड सौंपा गया है। हितग्राहियों रामभजन, राजबहोर, राजेश, रामदेव ने मुख्यमंत्री के प्रति आभार जताते हुए कहा कि आज धनतेरस पर सरकार ने हमें सबसे बड़ी सौगात दी है। इस दौरान अपर कलेक्टर पी.के. पाण्डेय, एसडीएम रश्मि चतुर्वेदी, डिप्टी कलेक्टर अजीत मिश्र, तहसीलदार सुनील द्विवेदी, पटवारी विवेक तिवारी सहित ग्रामीण जन एवं हितग्राही मौजूद रहे।

मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल ने फुलझरिया में बांटे पट्टे
उधर हनुमना तहसील के ग्राम फुलझरिया में आयोजित कार्यक्रम में मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल ने कहा कि स्वामित्व योजना ग्रामीण परिवारों को उनकी आबादी भूमि का वैधानिक अधिकार देने की ऐतिहासिक पहल है। अब ग्रामीण अपनी संपत्ति का उपयोग बैंक ऋण सहित अन्य आर्थिक कार्यों के लिए कर सकेंगे और भूमि संबंधी विवाद खत्म होंगे। उन्होंने भूमि विवादों को आपसी सहमति से सुलझाने की अपील की। यहां 29 हितग्राहियों को निःशुल्क रजिस्ट्री वितरित की गई। मौके पर एसडीएम हनुमना राजेश मेहता, तहसीलदार शिवम गौतम मौजूद रहे।






