MP कैबिनेट के बड़े फैसले: OBC की स्कॉलरशिप हुई 10 हजार, भोपाल और रीवा मेडिकल कॉलेज के लिए 254 करोड़ मंजूर

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में वल्लभ भवन में आयोजित कैबिनेट बैठक कई महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए चर्चा में रही। बैठक की शुरुआत वंदे मातरम के गान के साथ हुई, जिसके बाद मंत्रिपरिषद ने प्रदेश के विकास से जुड़े बड़े फैसलों को मंजूरी दी। इस बैठक में सामाजिक कल्याण, कृषि, सिंचाई, स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी ढांचे से जुड़े व्यापक निर्णय लिए गए, जिनका सीधा असर प्रदेश की जनता पर पड़ने वाला है। एमपी कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों की एमएसएमई मंत्री चैतन्य कश्यप ने जानकारी दी। 

नारी शक्ति वंदन और सामाजिक सुधारों पर जोर

एमपी कैबिनेट बैठक में महिला सशक्तिकरण को लेकर “नारी शक्ति वंदन” विषय पर विशेष चर्चा हुई। मध्य प्रदेश ने देश में महिला आरक्षण से जुड़े मुद्दे को एक संकल्प के रूप में आगे बढ़ाने की बात कही। सरकार ने इसे सामाजिक सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। इस पहल का उद्देश्य राजनीति और प्रशासन में महिलाओं की भागीदारी को और अधिक मजबूत करना है।

OBC छात्रों की छात्रवृत्ति में ऐतिहासिक बढ़ोतरी

कैबिनेट का सबसे बड़ा सामाजिक फैसला ओबीसी वर्ग के छात्रों से जुड़ा रहा। दिल्ली में पढ़ने वाले प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे ओबीसी छात्रों की छात्रवृत्ति को ₹1,550 प्रतिमाह से बढ़ाकर ₹10,000 प्रतिमाह कर दिया गया है। सरकार का मानना है कि इससे आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को उच्च शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में बड़ी मदद मिलेगी।

कृषि और गेहूं उपार्जन में बड़ा लक्ष्य

किसानों के हित में सरकार ने गेहूं उपार्जन का लक्ष्य बढ़ाकर 100 लाख टन कर दिया है। इसके साथ ही उपार्जन कार्य को सप्ताह में छह दिन तक जारी रखने का निर्णय लिया गया है। इससे किसानों को अपनी फसल बेचने में अधिक सुविधा मिलेगी और समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जा सकेगा। सरकार का दावा है कि यह कदम कृषि क्षेत्र में स्थिरता और उत्पादन क्षमता बढ़ाने में सहायक होगा।

सिंचाई परियोजनाओं से बढ़ेगा कृषि क्षेत्र

सिंचाई के क्षेत्र में भी कैबिनेट ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। शाजापुर जिले के लखुंदर बांध पर पंप हाइड्रो सिस्टम स्थापित करने के लिए ₹155 करोड़ की योजना को मंजूरी दी गई है। इस परियोजना से शाजापुर और उज्जैन जिले के कुल 24 गांवों की लगभग 9,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी। इससे क्षेत्र में सिंचाई का रकबा करीब 30 प्रतिशत तक बढ़ने की संभावना है, जिससे किसानों की आय में वृद्धि होगी।

स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र में बड़े निवेश

राज्य सरकार ने स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र को मजबूत करने के लिए भी बड़ी धनराशि स्वीकृत की है। भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज में अधोसंरचना विकास के लिए ₹80 करोड़ की राशि मंजूर की गई है, जिससे पीजी सीटों की संख्या बढ़ाई जा सकेगी। वहीं रीवा स्थित श्याम शाह मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल के निर्माण के लिए ₹174 करोड़ का रिवाइज्ड स्टीमेट मंजूर किया गया है।

शिक्षा के क्षेत्र में भी सरकार का फोकस दिखाई दिया है। सरकारी स्कूलों के प्रदर्शन में सुधार दर्ज किया गया है, जहां 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणामों में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। इसे मुख्यमंत्री राइज स्कूल मॉडल की सफलता के रूप में देखा जा रहा है।

आंगनबाड़ी और ग्रामीण विकास पर फोकस

ग्रामीण और सामाजिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 38,901 आंगनबाड़ी भवनों के विद्युतीकरण के लिए ₹80 करोड़ की स्वीकृति दी है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों और कर्मचारियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, खासकर गर्मी के मौसम में। यह कदम ग्रामीण विकास और बाल कल्याण की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

वन्यजीव संरक्षण और पर्यावरण पहल

कैबिनेट बैठक में वन्यजीव संरक्षण पर भी विशेष ध्यान दिया गया। इस वर्ष असम से 16 जंगली भैंसों को मध्य प्रदेश लाकर कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया। इसके अलावा आगे गैंडे (Rhinos) के जोड़े लाने की भी योजना है। सरकार का उद्देश्य राज्य में वन्यजीव संरक्षण और इको-टूरिज्म को बढ़ावा देना है।

विकास परियोजनाओं को मिली तेज़ रफ्तार

लोक निर्माण विभाग की पांच बड़ी परियोजनाओं को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है, जिन पर अगले पांच वर्षों में लगभग ₹26,311 करोड़ खर्च किए जाएंगे। ये परियोजनाएं राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने और कनेक्टिविटी सुधारने में मदद करेंगी।