OP Choudhary बोले- 2018 में भूपेश बघेल ने नया कुर्ता सिलवाकर ली शपथ, 2023 में हार मिली तो EVM पर उठाए सवाल

छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने शनिवार को दुर्ग में टैक्स समिट के दौरान पत्रकारों से चर्चा करते हुए यह बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और यहां सरकारों का चुनाव संविधान और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत होता है। उनके मुताबिक, संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाकर लोगों के मन में भ्रम पैदा करने की कोशिश की जा रही है।

'जनता ने पटखनी दी तो EVM खराब बताने लगे'

ओपी चौधरी ने 2018 और 2023 के छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनावों का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 2018 में कांग्रेस को जीत मिली तो भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, लेकिन 2023 में चुनाव हारने के बाद ईवीएम पर सवाल उठाए जाने लगे।

चौधरी ने कहा कि कांग्रेस की राजनीतिक विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है और देश के अलग-अलग हिस्सों में उसे चुनावी हार का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष अपनी हार के कारणों पर विचार करने के बजाय संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाकर भ्रम फैलाने की कोशिश करता है।

"नेपाल या बांग्लादेश बनाने की कोशिश सफल नहीं होगी"

वित्त मंत्री ने कहा कि भारत में सत्ता परिवर्तन लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से होता है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ ताकतें अराजकता फैलाकर सत्ता परिवर्तन की कोशिश कर रही हैं, लेकिन देश की जनता और लोकतांत्रिक व्यवस्था ऐसी कोशिशों को सफल नहीं होने देंगी। उन्होंने कहा कि भारत का लोकतंत्र मजबूत है और यहां सरकारें जनता के फैसले से बनती और बदलती हैं।

टैक्स चोरी पर क्या बोले वित्त मंत्री?

टैक्स समिट में ओपी चौधरी ने जीएसटी और टैक्स चोरी से जुड़े मामलों पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि टैक्स संबंधी हर गलती को जानबूझकर की गई चोरी नहीं माना जाना चाहिए। तकनीकी त्रुटियों या मामूली अंतर वाले मामलों में विभाग को व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए।

हालांकि, उन्होंने फर्जी बिलों के जरिए इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) लेने वाले गिरोहों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही। उन्होंने यह भी कहा कि यदि टैक्स विभाग के अधिकारी निजी लाभ के लिए रिश्वत मांगते हैं, तो उनके खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) और आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा (EOW) के जरिए कार्रवाई की जानी चाहिए।

टैक्स व्यवस्था में AI के इस्तेमाल पर भी चर्चा

टैक्स बार एसोसिएशन के कार्यक्रम में जीएसटी व्यवस्था में हुए बदलावों और टैक्स प्रैक्टिस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) टूल्स के इस्तेमाल पर भी चर्चा हुई।

ओपी चौधरी ने जीएसटी को केंद्र सरकार के प्रमुख आर्थिक सुधारों में से एक बताते हुए कहा कि इससे टैक्स व्यवस्था को एकीकृत करने और प्रक्रियाओं को सरल बनाने में मदद मिली है। उन्होंने टैक्स अधिवक्ताओं को कारोबारियों और सरकार के बीच अहम कड़ी बताया।

उन्होंने कहा कि टैक्स संबंधी कामकाज में तकनीक और एआई टूल्स का इस्तेमाल बढ़ने से कारोबारियों को सहूलियत मिल सकती है और छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में मदद मिल सकती है।