MP सरकार ने जारी की संभाग प्रभारी अधिकारियों की नई सूची, 7 IPS अफसरों को मिली जिम्मेदारी
भोपाल संभाग की जिम्मेदारी वरुण कपूर को सौंपी गई। चंबल संभाग की जिम्मेदारी जी अच्युतो सेना को सौंपी गई। जबलपुर संभाग के प्रभारी अधिकारी पंकज कुमार श्रीवास्तव बनाए गए।
Varsha Shrivastava 
मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश में कानून व्यवस्था और पुलिस प्रशासन को और अधिक मजबूत बनाने के उद्देश्य से बड़ा प्रशासनिक आदेश जारी किया है। गृह विभाग द्वारा 8 अप्रैल 2026 को जारी आदेश के तहत राज्य के विभिन्न संभागों के लिए वरिष्ठ भारतीय पुलिस सेवा (IPS) अधिकारियों को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। यह आदेश मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के बाद जारी किया गया है।
गृह विभाग के आदेश क्रमांक 1/1/0112/2025-B-2-02(HOM) के अनुसार, राज्य शासन ने पूर्व में जारी आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए कई वरिष्ठ अधिकारियों को संभागवार नई जिम्मेदारी सौंपी है। इस निर्णय का उद्देश्य पुलिस कार्यों की मॉनिटरिंग और कानून व्यवस्था पर बेहतर नियंत्रण सुनिश्चित करना बताया जा रहा है। आदेश गृह विभाग द्वारा जारी किया गया है।
भोपाल संभाग की जिम्मेदारी वरुण कपूर को सौंपी गई
सरकार द्वारा जारी सूची के अनुसार, भोपाल संभाग की जिम्मेदारी वरुण कपूर को सौंपी गई है, जो वर्तमान में महानिदेशक जेल के पद पर पदस्थ हैं। वहीं उज्जैन संभाग का प्रभार उपेन्द्र कुमार जैन को दिया गया है, जो आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ के महानिदेशक हैं।
चंबल संभाग की जिम्मेदारी जी अच्युतो सेना को सौंपी गई
इसके अलावा चंबल संभाग की जिम्मेदारी जी अच्युतो सेना को सौंपी गई है, जबकि जबलपुर संभाग के प्रभारी अधिकारी पंकज कुमार श्रीवास्तव बनाए गए हैं। नर्मदापुरम संभाग की कमान रवि कुमार गुप्ता, सागर संभाग की जिम्मेदारी अनंत कुमार सिंह और शहडोल संभाग का प्रभार राजाबाबू सिंह को सौंपा गया है।
गृह विभाग के अनुसार, इन अधिकारियों को अपने-अपने संभागों में कानून व्यवस्था, पुलिस कार्यों की समीक्षा, प्रशासनिक समन्वय और विशेष परिस्थितियों में निगरानी की जिम्मेदारी दी गई है। शासन का मानना है कि वरिष्ठ अधिकारियों को संभागीय जिम्मेदारी देने से पुलिस प्रशासन में जवाबदेही बढ़ेगी और फील्ड स्तर पर निर्णय प्रक्रिया तेज होगी।
इससे पहले भी राज्य सरकार ने कुछ अधिकारियों को ग्वालियर, रीवा और इंदौर संभाग का प्रभार दिया है, जिन्हें यथावत रखा गया है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि पूर्व में आवंटित इन संभागों की जिम्मेदारियों में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया है।
आदेश पर गृह विभाग के अपर सचिव द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं और इसे तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। दस्तावेज के अनुसार यह आदेश मुख्यमंत्री कार्यालय, पुलिस मुख्यालय, सभी संभागायुक्तों और जिला कलेक्टरों को भी भेजा गया है।
