कांग्रेसियों ने भोपाल नगर निगम दफ्तर घेरकर पुतला फूंका, PC Sharma बोले- 25 साल से बिना मास्टर प्लान के चल रहा शहर

Bhopal। राजधानी में व्यापारियों और व्यावसायिक क्षेत्रों पर हो रही कार्रवाई को लेकर Congress ने गुरुवार को Municipal Corporation के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। Link Road No. 2 स्थित नगर निगम मुख्यालय का घेराव करते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने निगम का पुतला दहन किया और सरकार पर व्यापारियों के हितों की अनदेखी करने का आरोप लगाया। प्रदर्शन का नेतृत्व पूर्व मंत्री PC Sharma ने किया। उन्होंने कहा कि सरकार और नगर निगम की लापरवाही का खामियाजा आज हजारों व्यापारी भुगत रहे हैं।

व्यापारियों की रोजी-रोटी पर संकट: PC Sharma

प्रदर्शन के दौरान PC Sharma ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का हवाला देकर Bhopal समेत प्रदेश के कई शहरों में व्यावसायिक क्षेत्रों में तालाबंदी और बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। इससे हजारों लोगों के रोजगार पर संकट खड़ा हो गया है।

उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार और नगर निगम के अधिकारियों ने अदालत में मजबूती से अपना पक्ष नहीं रखा, जिसके कारण अब व्यापारी मुश्किल में हैं। उनका कहना था कि यदि सरकार और संबंधित विभाग सही तरीके से पैरवी करते तो आज ऐसी स्थिति नहीं बनती।

25 साल से Master Plan लागू नहीं

PC Sharma ने कहा कि Bhopal पिछले 25 वर्षों से बिना नए Master Plan के चल रहा है। उन्होंने दावा किया कि Kamal Nath सरकार के दौरान मास्टर प्लान अंतिम चरण में पहुंच चुका था और यदि सरकार एक महीने और रहती तो इसे लागू कर दिया जाता। उन्होंने कहा कि पिछले 25 सालों से सत्ता में रही सरकार अब तक नया मास्टर प्लान लागू नहीं कर सकी, जिसका नुकसान शहर और व्यापारियों को उठाना पड़ रहा है।

Mixed Land Use लागू करने की मांग

कांग्रेस ने सरकार से मांग की कि शहर में जल्द से जल्द नया Master Plan लागू किया जाए। इसके साथ ही Mixed Land Use व्यवस्था लागू कर व्यापारियों को राहत दी जाए। PC Sharma ने कहा कि Gujarat Model की तर्ज पर अतिरिक्त टैक्स या शुल्क लेकर व्यावसायिक गतिविधियों की अनुमति दी जा सकती है।

इससे व्यापारियों के साथ-साथ अस्पताल, क्लीनिक और अन्य संस्थानों को भी राहत मिलेगी, जो इस कार्रवाई से प्रभावित हो सकते हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने जल्द कोई समाधान नहीं निकाला तो Congress इस मुद्दे पर और बड़ा आंदोलन करेगी।

Congress पार्षद ने Commercial Tax पर उठाए सवाल

प्रदर्शन में शामिल Congress पार्षद Yogendra Singh Guddu Chauhan ने नगर निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि यदि Arera Colony, 10 Number, Bawadiya Kalan सहित शहर के कई आवासीय इलाकों में व्यावसायिक गतिविधियां नियमों के अनुसार नहीं हो सकतीं, तो नगर निगम वर्षों से इन प्रतिष्ठानों से Commercial Tax क्यों वसूल रहा है। उन्होंने मांग की कि यदि व्यवसाय अवैध माना जा रहा है तो नगर निगम को व्यापारियों से वसूला गया कमर्शियल टैक्स वापस करना चाहिए।

Congress ने नगर निगम पर लगाया लापरवाही का आरोप

Congress नेता Shoaib Khan ने कहा कि यदि नगर निगम अदालत में प्रभावी ढंग से अपना पक्ष रखता तो व्यापारियों को बड़ी राहत मिल सकती थी। उन्होंने कहा कि नगर निगम की कमजोर पैरवी के कारण आज हजारों व्यापारी कार्रवाई का सामना कर रहे हैं। इसी विरोध में कांग्रेस ने नगर निगम का पुतला दहन किया।

Supreme Court के आदेश के बाद बढ़ेगी कार्रवाई

हाल ही में Supreme Court ने आवासीय भवनों के व्यावसायिक उपयोग और अवैध निर्माण से जुड़े मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार द्वारा गठित 10 सदस्यीय जांच समिति की कार्रवाई पर रोक लगा दी। साथ ही इस मामले में Madhya Pradesh High Court से व्यापारियों को मिले राहत आदेश भी निरस्त कर दिए।

सुनवाई के दौरान अदालत ने स्पष्ट किया कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के समानांतर किसी अन्य प्रक्रिया या जांच के माध्यम से कार्रवाई प्रभावित नहीं की जा सकती। कोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से पेश अधिवक्ता की कार्यप्रणाली पर भी नाराजगी जताई और कहा कि कानून का पालन हर हाल में सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

निगम ने कार्रवाई की तैयारी शुरू की, व्यापारियों में बढ़ी चिंता

सुनवाई के दौरान नगर निगम ने अदालत को बताया कि वह अवैध निर्माण और आवासीय भवनों के व्यावसायिक उपयोग के खिलाफ कार्रवाई करना चाहता है, लेकिन विभिन्न स्तरों पर बाधाओं के कारण प्रभावी कार्रवाई नहीं हो पा रही थी।

सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट निर्देशों के बाद अब माना जा रहा है कि Bhopal में आवासीय भूखंडों पर संचालित व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के खिलाफ नगर निगम की कार्रवाई तेज होगी। गुरुवार को भी नगर निगम ने आगे की कार्रवाई के लिए अपनी रणनीति तैयार कर ली।

इधर, सुप्रीम कोर्ट के आदेश और नगर निगम की संभावित कार्रवाई के बाद शहर के व्यापारियों में चिंता का माहौल है। कई व्यापारी संगठन सरकार से समाधान निकालने की मांग कर रहे हैं। दूसरी ओर कांग्रेस का कहना है कि जब तक Master Plan लागू नहीं होता और Mixed Land Use की व्यवस्था नहीं बनती, तब तक व्यापारियों पर सख्त कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए।