MP Cabinet Decisions : मध्य प्रदेश कैबिनेट में 24,500 करोड़ के प्रस्ताव मंजूर, अग्निवीरों को 20% आरक्षण

MP Cabinet Decisions : भोपाल। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक हुई। बैठक में करीब 24,500 करोड़ रुपये के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें पुनरीक्षित और नए विकास प्रस्ताव शामिल रहे। इस बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी कैबिनेट मंत्री चैतन्य कश्यप ने मीडिया को दी है। मुख्यमंत्री सुगम परिवहन योजना के शुभारंभ की जानकारी दी गई। योजना को 21 साल पुरानी मांग पूरी करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया गया। भोपाल मास्टर प्लान का ड्राफ्ट जारी किया गया है। आम जनता से इस पर सुझाव मांगे गए हैं। देश में हाइड्रोजन ट्रेन के बाद एलएनजी ट्रेन के संचालन से जुड़ी उपलब्धियों की जानकारी दी गई।

मध्य प्रदेश कैबिनेट बैठक के प्रमुख फैसले

• स्कूल शिक्षा विभाग में करीब 900 लंबित अनुकंपा नियुक्तियां पूरी की गई हैं। अन्य विभागों को भी लंबित मामलों का जल्द निराकरण करने के निर्देश दिए गए।
• एशियन गेम्स में मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने 5 पदक हासिल किए। इनमें 2 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक शामिल बताए गए।
• मध्य प्रदेश के 19 स्थल UNESCO की अस्थायी सूची में शामिल किए गए हैं। इनमें बाग गुफा की चित्रकारी, गिन्नौरगढ़ किला, चंबल घाटी के मंदिर समूह और उदयगिरी की गुफाएं शामिल हैं।
• मुख्यमंत्री ने हिंदी फिल्मों के अभिनेता मुश्ताक खान को श्रद्धांजलि अर्पित की। उनका जन्म और बचपन बालाघाट में बीता था।

बड़े विकास प्रोजेक्ट

• दमोह-कटनी 105 किलोमीटर मार्ग के लिए ₹4,470 करोड़ की मंजूरी दी गई। इसे बुंदेलखंड की कनेक्टिविटी से जोड़कर देखा गया है।
• सिंगरौली में मेडिकल कॉलेज से जुड़े अस्पताल के विस्तार के लिए ₹372 करोड़ की मंजूरी दी गई।
• छिंदवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के रिवाइज्ड एस्टीमेट को मंजूरी दी गई। लागत ₹768 करोड़ से बढ़ाकर ₹953 करोड़ की गई।

बच्चों और छात्रावासों से जुड़े फैसले

• कक्षा 1 से 8 तक के करीब 58 लाख विद्यार्थियों के लिए इस बार यूनिफॉर्म की राशि सीधे अभिभावकों के खाते में DBT से भेजी जाएगी।
• प्रति यूनिफॉर्म ₹600 की राशि DBT के माध्यम से देने का निर्णय लिया गया। इसके लिए करीब ₹348 करोड़ की राशि बताई गई।
• विमुक्त, घुमंतु और अर्धघुमंतु वर्ग के छात्रावासों, कल्याण आश्रम और अन्य संस्थानों को भी अन्य छात्रावासों की तरह ₹1 प्रति किलो की दर से अनाज देने का निर्णय लिया गया।

स्वास्थ्य, न्याय और सिंचाई से जुड़े फैसले

• न्यायालय भवनों के निर्माण से जुड़े कार्यों के लिए ₹691 करोड़ की राशि की निरंतरता को मंजूरी दी गई।
• सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य उपकेंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के निर्माण के लिए अगले पांच वर्षों में ₹3,113 करोड़ की मंजूरी दी गई।
• मां रतनगढ़ बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना, दतिया के लिए ₹168 करोड़ की निरंतरता मंजूर की गई। इससे करीब 78,484 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई का लक्ष्य है और इसे 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य है।
• रामपुरा-मनासा सूक्ष्म उद्वहन परियोजना के लिए ₹524 करोड़ की मंजूरी। इससे करीब 65,400 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होगी और परियोजना को 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य है।
• उज्जैन की कान डायवर्सन परियोजना को जारी रखने की मंजूरी दी गई। इसका उद्देश्य कान नदी के प्रदूषित पानी को शिप्रा में मिलने से रोकना है। परियोजना का करीब 51% काम पूरा होने की जानकारी दी गई।
• बंडा वृहद सिंचाई परियोजना, सागर के लिए ₹1,052 करोड़ की निरंतरता मंजूर की गई। परियोजना से करीब 80 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई का लक्ष्य है और इसे 2028 तक पूरा करने की योजना है।

अग्निवीरों के लिए बड़ा फैसला

• मध्य प्रदेश के 5 वर्दीधारी विभागों में अग्निवीरों को 20% आरक्षण देने का निर्णय लिया गया।
• यह आरक्षण वन विभाग के आरक्षक, गृह विभाग के सामान्य आरक्षक, विशेष सशस्त्र बल, जेल प्रहरी और आबकारी आरक्षक के पदों पर लागू होगा।
• इन विभागों में पहले से पूर्व सैनिक और होमगार्ड के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। अब अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण जोड़ा गया है।
• सरकार के अनुसार, इस फैसले से अग्निवीरों के लिए सरकारी सेवाओं में नए अवसर उपलब्ध होंगे।
• पांचों विभागों में अग्निवीरों को मिलने वाले आरक्षण से कुल कितने पदों पर लाभ होगा, इसका आंकड़ा अभी समेकित किया जा रहा है।