नक्सल प्रभावित जिलों के लिए 850 पदों को मंजूरी

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में पचमढ़ी नगर की नजूल भूमि को अभयारण्य की सीमा से पृथक किये जाने का निर्णय लिया गया है। पचमढ़ी नगर का नजूल क्षेत्र का रकबा 395.931 हेक्टेयर है। यह भूमि साडा के प्रशासनिक नियंत्रण में है। इसे पचमढ़ी अभयारण्य की सीमा से बाहर करने का निर्णय लिया गया है। इसके पूर्व अधिसूचना 22 दिसम्बर 2017 द्वारा पचमढ़ी अभयारण्य की परिधि पर स्थित 11 ग्रामों को अभयारण्य से बाहर किया और कुछ ग्रामों को इन्क्लोजर में रखा गया है। प्रदेश के नक्सल प्रभावित जिले बालाघाट, मंडला एवं डिण्डोरी के लिए विशेष सहयोगी दस्ते के लिए एक वर्ष के लिए 850 पदों की स्वीकृति प्रदान की है। मंत्रि-परिषद द्वारा पैरा-ओलम्पिक में पदक विजेता खिलाडिय़ों को 50-50 लाख रुपए की अतिरिक्त राशि दिये जाने का अनुमोदन दिया गया। मुख्यमंत्री की घोषणा के क्रियान्वयन के लिए पैरा-ओलम्पिक-2024 में कांस्य पदक विजेता खिलाडिय़ों को 50 लाख रुपए की अतिरिक्त राशि दी जाएगी, जिससे कुल सम्मान राशि एक करोड़ रुपए हो जाएगी। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री द्वारा पैरा-ओलंपिक खिलाडी रुबीना फ्रांसिस और कपिल परमार को पैरा-ओलम्पिक खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर एक करोड़ रुपए की सम्मान राशि देने की घोषणा की थी। पेरिस-फ्रांस में आयोजित पैरा ओलंपिक खेल 28 अगस्त से 8 सितंबर 2024 में मप्र की खिलाड़ी रुबीना ने शूटिंग में कांस्य पदक एवं कपिल परमार ने ब्लाइंड जूडो में कांस्य पदक अर्जित किया था।
पेंशन प्रकरणों का निराकरण
मंत्रि-परिषद द्वारा पेंशन प्रकरणों के निराकरण के लिए राज्य केंद्रीयकृत पेंशन प्रोसेसिंग सेल का गठन करने के निर्णय को स्वीकृति दी गई। राज्य केंद्रीयकृत पेंशन प्रोसेसिंग सेल को पेंशन प्रकरणों के निराकरण से संबंधित समस्त प्रक्रिया के लिए अधिकृत किया जाएगा। संभागीय और जिला स्तर के कार्यालयों तथा सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों की सुविधा के लिए अस्थायी रूप से 2 वर्ष के लिए वर्तमान संभागीय और जिला पेंशन कार्यालयों को पेंशन समाधान केंद्र के रूप में सीमित संरचना के साथ रखा जाएगा। पदों का युक्ति-युक्तिकरण किया जाएगा। इससे राज्य शासन पर अनावर्ती व्यय भार 5 करोड़ रुपए होगा।
नव गठित जिलों के लिए पद मंजूर
नव गठित जिले मऊगंज, मैहर एवं पांढुर्णा में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के अंतर्गत जिला आपूर्ति अधिकारी कार्यालय और निवाड़ी, मऊगंज, मैहर एवं पांढुर्णा में नाप-तौल कार्यालय स्थापित करने की स्वीकृति प्रदान की है। तीन जिला आपूर्ति अधिकारी कार्यालय के लिए कुल 16 पद और 4 जिलों में नाप-तौल कार्यालय के लिए कुल 13 पदों की स्वीकृति दी गई है। मऊगंज, मैहर और पांढुर्णा में जिला आपूर्ति अधिकारी का 1-1 पद, सहायक आपूर्ति अधिकारी के 1-1 पद, कनिष्ट आपूर्ति अधिकारी के मऊगंज में 2 और मैहर, पांढुर्णा में 1-1 पद, लेखापाल का 1-1 पद एवं भृत्य का 1-1 पद स्वीकृत किया गया।