मप्र के 12 जिले सूखाग्रस्त : किसानों को मिलेगी विशेष सहायता, EOW के लिए 345 करोड़ रुपये मंजूर

MP Cabinet Decisions : भोपाल। मध्यप्रदेश में कम बारिश से प्रभावित जिलों के किसानों को राहत देने की तैयारी की जा रही है। मंत्री चैतन्य कश्यप ने मंगलवार को हुई कैबिनेट मीटिंग के फैसलों और आगामी कार्यक्रमों की जानकारी दी। प्रदेश के 12 जिलों में बारिश की स्थिति की समीक्षा कर विशेष सहायता देने का प्रस्ताव पारित किया गया है। सरकार इन जिलों को सूखाग्रस्त घोषित करने पर भी विचार कर सकती है।

कम बारिश से प्रभावित क्षेत्रों में पेयजल की उपलब्धता और किसानों को राहत देने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। अलीराजपुर जिले में सामान्य से करीब 52 प्रतिशत कम बारिश दर्ज होने की जानकारी दी गई है। इसके अलावा इंदौर, उज्जैन, बैतूल, हरदा, नर्मदापुरम, रतलाम, झाबुआ, धार, शाजापुर और पांढुर्ना सहित अन्य प्रभावित क्षेत्रों में भी बारिश के आंकड़ों के आधार पर राहत की तैयारी की जा रही है।

EOW के लिए 345 करोड़ रुपये की स्वीकृति

• कैबिनेट ब्रीफिंग में आर्थिक अपराध अन्वेषण प्रकोष्ठ (EOW) के लिए 345 करोड़ रुपये की स्वीकृति की जानकारी दी गई। कैबिनेट में कैंपा फंड के ₹2050 करोड़ के प्लान को मंजूरी दी गई। 
• इसके अलावा, नर्मदा घाटी विकास विभाग के अंतर्गत 2019-20 से चल रही चार योजनाओं को जारी रखने की मंजूरी दी गई। इन योजनाओं के तहत ₹3378 करोड़ की परियोजनाओं को स्वीकृति मिली है। ये परियोजनाएं छिंदवाड़ा, मुरैना, सिवनी और सागर जिलों में चल रही हैं।
• सामाजिक न्याय विभाग की सात योजनाओं के लिए ₹351 करोड़ स्वीकृत ।
• निकायों में भ्रष्टाचार के 201 प्रकरणों में 392 अधिकारी-कर्मचारियों पर कार्रवाई की जानकारी दी गई। मुख्यमंत्री ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए।
• मध्यप्रदेश स्थापना दिवस एक नवंबर से तीन दिन तक मनाया जाएगा।

स्थापना दिवस पर होंगे तीन दिवसीय कार्यक्रम

मध्यप्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर एक नवंबर से तीन दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। सभी मंत्रियों को कार्यक्रमों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। दीपावली के अवसर पर माटी कला और मिट्टी से बने उत्पादों को प्रोत्साहित करने पर भी जोर दिया गया है।

सेवा संकल्प अभियान और किसान कल्याण पर चर्चा

मंत्री चैतन्य कश्यप ने बताया कि पिछले एक महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर सेवा संकल्प अभियान चलाया गया। पिछले दो सप्ताह में मध्यप्रदेश को तीन से चार पुरस्कार मिलने की जानकारी भी दी गई। कैबिनेट बैठक में किसान कल्याण वर्ष के तहत किए जा रहे कार्यों पर प्रस्तुति दी गई। सरकार ने स्पष्ट किया कि प्रभावित किसानों को आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराया जाएगा।

गड़बड़ियों पर होगी कार्रवाई

नगरीय प्रशासन से जुड़े मामलों में मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि किसी भी तरह की गड़बड़ी पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। मंत्रियों को अपने-अपने क्षेत्रों में व्यवस्थाओं पर नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि मध्यप्रदेश में किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा।