मानसून सत्र, Day-1: ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम पर हंगामा, नड्डा बोले सरकार हर चर्चा के लिए तैयार
संसद का मानसून सत्र आज से शुरू हो गया है. सत्र के पहले दिन ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा और राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ.

संसद का मानसून सत्र आज से शुरू हो गया है. सत्र के पहले दिन ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा और राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ. विपक्ष ने दोनों सदनों में पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की मांग करते हुए नारेबाजी की.
मल्लिकार्जुन खड़गे का हंगामा
राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा- पहलगाम हमले के आतंकी अब तक पकड़े नहीं गए. मारे भी नहीं गए. लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा है कि जम्मू-कश्मीर में इंटेलिजेंस फेलियर हुआ. ट्रम्प 24 बार कह चुके हैं कि हमने युद्ध रुकवाया. सरकार को इन सभी जवाब देना चाहिए.
सरकार हर चर्चा के लिए तैयार
इस मामले पर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा- देश में ऐसा संदेश नहीं जाना चाहिए कि सरकार पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा नहीं करना चाहती. हम चर्चा करेंगे और हर तरीके से करेंगे. ऑपरेशन सिंदूर के सभी प्वाइंट्स को देश के सामने रखा जाएगा.
इससे पहले लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा- ऑपरेशन सिंदूर पर प्रश्नकाल के बाद चर्चा करेंगे. सरकार हर सवाल का जवाब देगी. ये तरीका उचित नहीं है. पहले ही दिन ये आचरण सही नहीं. हमें मिथक तोड़ना चाहिए.
विपक्ष ने बनाई सरकार को घेरने की रणनीति
मानसून सत्र के शुरू होने से पहले I.N.D.I.A. गठबंधन ने बैठक की थी. इसमें ऑपरेशन सिंदूर, भारत-पाकिस्तान संघर्ष विराम, डोनाल्ड ट्रम्प के सीजफायर पर दावे और बिहार वोटर लिस्ट जैसे मुद्दों पर सदन में सरकार को घेरने की रणनीति बनाई गई थी. विपक्ष इन सभी मुद्दों पर प्रधानमंत्री से जवाब चाहता है.
32 दिन का मानसून सत्र
संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से 21 अगस्त तक यानि 32 दिन चलेगा. कुल 32 दिन में 18 बैठकें, 15 से ज्यादा बिल पेश होंगे. स्वतंत्रता दिवस समारोह के कारण 13-14 अगस्त को संसद की कार्यवाही नहीं होगी.
नए बिल होंगे पेश
केंद्र सरकार मानसून सत्र में 8 नए बिल पेश करेगी, जबकि 7 लंबित बिलों पर चर्चा होगी. इनमें मणिपुर GST संशोधन बिल 2025, इनकम टैक्स बिल, नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल जैसे विधेयक शामिल हैं.
पहले दिन नए इनकम टैक्स बिल पर बनी संसदीय कमेटी की रिपोर्ट लोकसभा में पेश होगी. कमेटी ने 285 सुझाव दिए हैं. 622 पन्नों वाला बिल 6 दशक पुराने इनकम टैक्स एक्ट 1961 को रिप्लेस करेगा.