Indore में मोहन कैबिनेट की बड़ी घोषणाएं | बनेगा मेट्रोपॉलिटन विकास प्राधिकरण, राहवीर योजना को मंजूरी
मध्यप्रदेश सरकार की इंदौर में हुई कैबिनेट बैठक में भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर और जबलपुर के लिए मेट्रोपॉलिटन विकास प्राधिकरण बनाने का फैसला लिया गया। राहवीर योजना को भी मंजूरी मिली।
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1. मध्यप्रदेश में शहरी विकास की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव
मध्यप्रदेश में शहरी विकास की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में इंदौर के राजवाड़ा स्थित गणेश हॉल में कैबिनेट बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगी, जो राज्य के शहरी और औद्योगिक विकास की दिशा तय करेंगे।
कैबिनेट ने इंदौर, भोपाल, उज्जैन, ग्वालियर और जबलपुर में मेट्रोपॉलिटन विकास प्राधिकरण (Metropolitan Development Authority) गठित करने का निर्णय लिया। इस प्राधिकरण में देवास और धार के कुछ हिस्सों को भी जोड़ा जाएगा। यह प्राधिकरण आने वाले समय में शहरों की जनसंख्या वृद्धि, जल संसाधन, यातायात व्यवस्था, कृषि जरूरतों और इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए योजनाएं बनाएगा।
प्राधिकरण का कार्य इस तरह से संरचित होगा कि इससे नगर निगमों के मौजूदा कामकाज पर कोई प्रभाव न पड़े। मुख्यमंत्री इसके चेयरमैन होंगे और सभी संबंधित विधायक इसमें अपने सुझाव और मार्गदर्शन दे सकेंगे।
बैठक में "राहवीर योजना" को भी मंजूरी दी गई, जिसके तहत सड़क हादसों में घायलों को अस्पताल पहुंचाने वाले नागरिक को 25 हजार रुपये का इनाम दिया जाएगा। इसके लिए संबंधित व्यक्ति को दुर्घटना के तुरंत बाद एम्बुलेंस को कॉल करना और घायल को अस्पताल पहुंचाने में सहायता करनी होगी। यह पहल लोगों को जीवनरक्षक कदम उठाने के लिए प्रेरित करेगी और संवेदनशील समाज के निर्माण में मददगार होगी।
बैठक के बाद मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई को भोपाल आएंगे, जहां वे दो लाख महिलाओं के सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही वे इंदौर मेट्रो परियोजना, दतिया और सतना एयरपोर्ट का लोकार्पण भी करेंगे। महिलाओं के लिए औद्योगिक क्षेत्रों में बेहतर सुविधाएं देने के लिए राज्य और केंद्र मिलकर काम करेंगे।
बैठक की शुरुआत में देवी अहिल्या की प्रतिमा के सामने मुख्यमंत्री व मंत्रियों ने पुष्पांजलि अर्पित कर स्मरण किया। हॉल में देवी अहिल्या की मूर्ति को सबसे आगे रखा गया था, जो राज्य की सांस्कृतिक विरासत और सम्मान का प्रतीक है।
मोहन सरकार ने कैबिनेट में एक और बड़ा फैसला लिया है। अब सड़क हादसे में घायलों को अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्ति को 25 हजार रुपए का इनाम दिया जाएगा।
यह कैबिनेट बैठक ना सिर्फ प्रतीकात्मक रूप से ऐतिहासिक थी, बल्कि इसमें लिए गए निर्णय आने वाले वर्षों में मध्यप्रदेश की शहरी संरचना और सामाजिक जिम्मेदारी के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होंगे।
