प्रशासनिक सेवा संघ ने कार्य विभाजन के नए आदेश पर जताई आपत्ति

रीवा | जिला मुख्यालय में शुक्रवार को राजस्व विभाग के अधिकारियों का असंतोष सतह पर आ गया। तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों के कार्य विभाजन के लिए जारी किए गए शासन के आदेश का विरोध करते हुए तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर प्रतिभा पाल को ज्ञापन सौंपा है।

राजस्व अधिकरी कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ के बैनर तले एकजुट हुए अधिकारियों ने आदेश पर पुनर्विचार की मांग की। उन्होंने कहा कि पहले ही सीमित संसाधनों और कर्मचारियों के अभाव में काम किया जा रहा है। ऐसे में बिना पर्याप्त दिशा-निर्देशों और पूर्व तैयारी के कार्यों का पुनःवितरण न केवल अव्यवस्था फैलाएगा, बल्कि आमजन के लिए भी असुविधा का कारण बनेगा।

संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि शासन स्तर से जारी आदेश में तहसीलों की वास्तविक कार्यशैली और संसाधनों की मौजूदा स्थिति का आकलन नहीं किया गया। वर्तमान में अधिकारी न्यायिक व प्रशासनिक दोनों प्रकार के कार्यों का समन्वय कर रहे हैं और अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी क्षमता के साथ कर रहे हैं।

ऐसे में कार्यों को अलग-अलग विभागों में बांटना न केवल व्यवहारिक रूप से कठिन है, बल्कि इससे दायित्वों की अस्पष्टता भी बढ़ेगी। कलेक्टर प्रतिभा पाल ने ज्ञापन प्राप्त करते हुए कहा कि यह विषय शासन स्तर का है और जिला प्रशासन शासन के निर्देशानुसार ही कार्य करेगा।

उन्होंने अधिकारियों को आश्वस्त किया कि प्राप्त निर्देशों के आलोक में कोई भी कार्यवाही की जाएगी। ज्ञापन सौंपने पहुंचे अधिकारियों में शिवशंकर शुक्ला, जितेन्द्र तिवारी, यतीश शुक्ला, बिंदु तिवारी समेत जिले के सभी तहसीलदार व नायब तहसीलदार मौजूद रहे।