Mohan कैबिनेट के बड़े फैसले, Fast Track Courts से लेकर ₹11,000 करोड़ के निवेश प्रस्तावों को मंजूरी

Bhopa। मुख्यमंत्री Dr. Mohan Yadav की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में आयोजित Madhya Pradesh Cabinet Meeting की शुरुआत Vande Mataram के गायन से हुई। बैठक के बाद PWD Minister Rakesh Singh ने Cabinet के फैसलों की जानकारी दी। बैठक में प्रदेश के विकास, निवेश, शिक्षा, स्वास्थ्य, पुलिस व्यवस्था और जनकल्याण से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

MP में Fast Track Courts की स्थापना, 3 महीने में होंगे फैसले

कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री के निर्णय के अनुरूप Fast Track Courts स्थापित करने का फैसला लिया गया। ये अदालतें Bhopal, Jabalpur, Indore और Gwalior में शुरू की जाएंगी। इन Fast Track Courts में paper leak और Competitive Examinations से जुड़े मामलों का तीन महीने के भीतर निराकरण करने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार का कहना है कि इससे युवाओं के हितों की रक्षा होगी और परीक्षाओं को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए Standard Protocol भी तैयार किया जाएगा।

Ayushman Bharat योजना में MP को National Award

बैठक में मध्य प्रदेश को मिले राष्ट्रीय सम्मान का भी उल्लेख किया गया। Ayushman Bharat Yojana में Madhya Pradesh को Best Performing Large State Category में National Award मिला है। यह सम्मान प्रदेश में biometric-based pre-authorisation process के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए दिया गया है। मुख्यमंत्री ने इस उपलब्धि के लिए Health Department सहित सभी संबंधित विभागों को बधाई दी।

Mahishi Sandipani श्रद्धा पर्व और शिक्षा क्षेत्र में नई पहल

कैबिनेट में महर्षि सादीपनी श्रद्धा पर्व को जनभागीदारी के सांस्कृतिक और शैक्षणिक आंदोलन के रूप में आयोजित करने की योजना पर चर्चा हुई। प्रदेश में स्थापित हो रहे Sandipani Schools को लेकर सरकार ने कहा कि ये संस्थान शिक्षा के क्षेत्र में नए मानक स्थापित कर रहे हैं। तैयार हो चुके स्कूलों का लोकार्पण भी इस आयोजन के दौरान किया जाएगा।

MP में बड़े निवेश प्रस्ताव, हजारों लोगों को मिलेगा रोजगार

मुख्यमंत्री ने प्रदेश में आए नए निवेश प्रस्तावों पर प्रसन्नता व्यक्त की। बैठक में बताया गया कि मध्य प्रदेश को हजारों करोड़ रुपये के नए निवेश प्रस्ताव मिले हैं। Shyam Sen Power Company Limited करीब ₹1,000 crore का निवेश करेगी, जिससे 1,000 से अधिक रोजगार के अवसर पैदा होने का लक्ष्य है।

इसके अलावा Paras Defence and Space Technologies द्वारा प्रदेश में Semiconductor Project स्थापित करने का प्रस्ताव है। इस परियोजना में लगभग ₹6,200 crore का निवेश होगा और करीब 2,500 से अधिक रोजगार सृजित होने की संभावना है।

MP Police में 25,000 से ज्यादा Promotions, नए पदों को मंजूरी

बैठक में पुलिस विभाग से जुड़े अहम फैसले भी लिए गए। प्रदेश में पुलिस कर्मचारियों के करीब 25,000 से अधिक promotions किए गए हैं। इसके साथ ही Madhya Pradesh Police में अलग-अलग श्रेणियों के 9,662 नए पदों को मंजूरी दी गई है। पिछले वर्ष स्वीकृत करीब 8,500 पदों को मिलाकर दो वर्षों में लगभग 18,000 पुलिस पद स्वीकृत किए जा चुके हैं। सरकार ने कहा कि MP Police को देश की Best Police Force बनाने की दिशा में लगातार काम किया जाएगा।

Bhopal में होगा Women Asian Hockey Champions Trophy 2026

मध्य प्रदेश के लिए खेल क्षेत्र में भी बड़ी उपलब्धि सामने आई है। Women Asian Hockey Champions Trophy 2026 का आयोजन Bhopal में October-November में किया जाएगा। इस प्रतियोगिता में India, China, Japan, Malaysia, South Korea और Thailand की महिला टीमें हिस्सा लेंगी। इसमें 200 से ज्यादा खिलाड़ी भाग लेंगे। प्रतियोगिता का आयोजन Nathu Barkheda Sports Complex, Bhopal में होगा। इसके लिए लगभग ₹18 crore की राशि स्वीकृत की गई है।

Drone Technology और Research को बढ़ावा

Science and Technology Department के प्रस्ताव पर IISER Bhopal में AI-based Drone Technology Centre of Excellence स्थापित करने को मंजूरी दी गई है। इस परियोजना की अनुमानित लागत करीब ₹85.51 crore होगी। यह Centre drone technology में training, research, innovation, prototype development और industry collaboration के लिए महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा।

सिंचाई और अन्य विभागों की योजनाओं को जारी रखने का फैसला

एमपी कैबिनेट ने कई विभागों की योजनाओं की निरंतरता को मंजूरी दी है। Rihand Micro Project के लिए अगले 5 सालों में करीब ₹111 crore का प्रावधान किया गया है। वहीं Malhargarh Pressure Irrigation Project के लिए लगभग ₹184 crore की स्वीकृति दी गई है। Science and Technology Department की विभिन्न सहायता योजनाओं के लिए करीब ₹110 crore की मंजूरी दी गई। इसके अलावा Food, Civil Supplies and Consumer Protection Department की Support Price Procurement Bonus Payment Scheme को भी जारी रखने का निर्णय लिया गया।

हर Friday चलेगा Jan Vishwas Abhiyan

कैबिनेट मीटिंग का सबसे बड़ा फैसला Jan Vishwas Abhiyan की शुरुआत है। यह अभियान हर Friday को प्रदेशभर में चलाया जाएगा। इस दौरान मुख्यमंत्री, Ministers, MLAs और Officers सीधे जनता के बीच पहुंचेंगे। Friday को किसी भी स्तर पर सामान्य बैठकों के बजाय field visits को प्राथमिकता दी जाएगी। इस अभियान के तहत CM Helpline, Public Service Guarantee, Ayushman Bharat, Jal Jeevan Mission, Anganwadi, खाद-बीज और अन्य सरकारी योजनाओं की जमीनी समीक्षा की जाएगी।

ग्रामीण क्षेत्रों में Gram Panchayat और शहरी क्षेत्रों में वार्ड को इकाई बनाकर अभियान चलाया जाएगा। सरकार का उद्देश्य योजनाओं की निगरानी, समस्याओं का समाधान और जनता से सीधा संवाद स्थापित करना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अभियान के माध्यम से प्रशासन को और अधिक संवेदनशील बनाया जाएगा तथा भ्रष्टाचार और अनियमितताओं पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।