किसानों की समस्याओं को लेकर 6 नवंबर को सीधी में होगा विशाल धरना प्रदर्शन श्री कमलेश्वर पटेल करेंगे नेतृत्व
प्रदेश के किसानों की बदहाल स्थिति और हालिया प्राकृतिक आपदाओं से हुई भारी फसल हानि को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी द्वारा 6 नवंबर 2025 को सीधी कलेक्ट्रेट के सामने स्थित वीथिका भवन प्रांगण में एक विशाल धरना प्रदर्शन का आयोजन किया जा रहा है.
shivendra 
प्रदेश के किसानों की बदहाल स्थिति और हालिया प्राकृतिक आपदाओं से हुई भारी फसल हानि को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी द्वारा 6 नवंबर 2025 को सीधी कलेक्ट्रेट के सामने स्थित वीथिका भवन प्रांगण में एक विशाल धरना प्रदर्शन का आयोजन किया जा रहा है. यह कार्यक्रम सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक आयोजित होगा, जिसका नेतृत्व कांग्रेस कार्यसमिति (CWC) के सदस्य एवं पूर्व मंत्री श्री कमलेश्वर पटेल करेंगे.
बीते दो सप्ताह में प्रदेश के कई जिलों, विशेष रूप से सीधी, सिंगरौली, रीवा, शहडोल, मऊगंज, मैहर और सतना में बेमौसम वर्षा और साइक्लोन ‘मोंथा’ के कारण किसानों की फसलें बर्बाद हो चुकी हैं. इसके बावजूद अब तक प्रदेश सरकार की ओर से कोई ठोस राहत या मुआवज़ा योजना घोषित नहीं की गई है.
कमलेश्वर पटेल ने कहा कि “प्रदेश का किसान लगातार संकट में है. बिजली संकट, बढ़े हुए बिल, खाद-बीज की कमी और आवारा पशुओं से फसलों की तबाही ने किसानों को पहले ही परेशान कर रखा है. अब प्राकृतिक आपदा ने उनकी मुश्किलें कई गुना बढ़ा दी हैं, लेकिन सरकार चुप्पी साधे बैठी है.
कांग्रेस पार्टी की प्रमुख मांगें:
रीवा एवं शहडोल संभाग सहित साइक्लोन ‘मोंथा’ से प्रभावित सभी क्षेत्रों में तत्काल विस्तृत सर्वे कार्य प्रारंभ किया जाए. जिन किसानों की फसलें आंशिक या पूर्ण रूप से नष्ट हुई हैं, उन्हें समुचित मुआवज़ा एवं सहायता राशि प्रदान की जाए. प्रभावित किसानों के ऋण पर तत्काल मोराटोरियम (भुगतान स्थगन) लागू किया जाए. किसानों को आर्थिक सहायता, बीज और कृषि उपकरण संबंधी सहयोग शीघ्र दिया जाए ताकि वे अगली फसल समय पर बो सकें. साइक्लोन ‘मोंथा’ से हुई तबाही को देखते हुए केंद्र सरकार से विशेष राहत पैकेज की मांग की जाए. प्रभावित किसानों के बिजली बिलों की वसूली पर तत्काल रोक लगाई जाए और बकाया बिलों को आगामी फसल तक स्थगित किया जाए.
कमलेश्वर पटेल ने प्रदेशभर के किसान भाइयों से अपील की है कि वे इस शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन में बड़ी संख्या में शामिल हों और अपनी एकजुटता दिखाते हुए अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाएं.
