मध्य प्रदेश सरकार ने पेश किया 13,476.94 करोड़ का द्वितीय अनुपूरक बजट ,कल बजट पर होगी चर्चा

भोपाल:मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन, मंगलवार को वर्ष 2025-26 के लिए 13 हजार 476.94 करोड़ रुपए का द्वितीय अनुपूरक बजट पेश किया गया। यह बजट उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा द्वारा सदन में प्रस्तुत किया गया। बुधवार को अवकाश रहने के कारण इस बजट पर चर्चा गुरुवार को साढ़े तीन घंटे तक चलेगी। सरकार द्वारा प्रस्तुत अनुपूरक बजट में राजस्व मद में 8,448.57 करोड़ और पूंजीगत मद में 5,028.37 करोड़ रुपए शामिल किए गए हैं।सरकार का दावा है कि इस बजट से ग्रामीण क्षेत्रों में विकास तेज होगा, महिलाओं को आर्थिक सहारा मिलेगा और किसानों को सीधी राहत पहुंचेगी। कुल मिलाकर, यह बजट प्रदेश के लोगों को लाभ पहुंचाने वाला बताया जा रहा है।

PM आवास योजना के लिए 4,000 करोड़ 

यह राशि विभिन्न विभागों की योजनाओं और राज्य के विकास कार्यों पर खर्च की जाएगी। इस बजट में ग्रामीण विकास, महिला कल्याण, किसानों और जल संसाधन योजनाओं पर विशेष जोर दिया गया है।अनुपूरक बजट में ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 4,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

उपार्जन संस्थाओं के लिए 2,000 करोड़ 

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के तहत उपार्जन संस्थाओं के ऋण हेतु पूंजीगत मद में 2,000 करोड़ रुपए रखे गए हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग में मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना 2023 के लिए राज्य मद में 1,794 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, ताकि महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को और बढ़ावा मिल सके।

स्थानीय निकायों के लिए 1,633 करोड़ रुपए का प्रावधान

इसके अलावा पंचायत विभाग में 15वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अनुसार स्थानीय निकायों के लिए 1,633 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग के तहत भू-अर्जन, सर्वे एवं डिमार्केशन, तथा सर्विस चार्ज के लिए पूंजीगत मद में 650 करोड़ रुपए रखे गए हैं। नर्मदा घाटी विकास विभाग में सरदार सरोवर परियोजना से प्रभावित क्षेत्रों के भू-अर्जन और अन्य कार्यों के लिए 600 करोड़ रुपए, बागी नगर व्यपवर्तन योजना के लिए 200 करोड़ रुपए, तथा इंदिरा सागर परियोजना के लिए 94 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

किसानों की भावांतर योजना के लिए 500 करोड़

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग में राजस्व मद के तहत भावांतर/फ्लैट रेट योजना के लिए 500 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। वहीं जल संसाधन विभाग में बांध और उनसे जुड़े अन्य कार्यों के लिए पूंजीगत मद में 300 करोड़ रुपए का प्रावधान है। इसके अलावा बहुती क्लस्टर क्रमांक–2 के लिए 63 करोड़ रुपए रखे गए हैं, जिसका उपयोग स्थानीय जल संरचना और विकास कार्यों में किया जाएगा।