मोहन के 2 साल: MP की औद्योगिक विकास दर देश में सबसे अधिक, CM बोले- नक्सलवाद का किया खात्मा

भोपाल: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव अपनी सरकार की दो साल की उपलब्धियां गिनाई. सीएम ने भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस की. इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, दोनों उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला समेत बीजेपी के नेता मौजूद रहे. इस मौके पर सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार हर समाज वर्ग के विकास और कल्याण के लिए कार्य कर रही है. मध्यप्रदेश की औद्योगिक विकास दर देश में सर्वाधिक है. मध्यप्रदेश सरकार रोजगार के अवसर और उद्योगों के विकास पर जोर दे रही है. उन्होंने कहा, हमने दो साल में सेवा के रूप में काम किया है.

गरीब, किसान, युवा और महिलाओं के लिए बड़े निर्णय

सीएम ने कहा कि मध्यप्रदेश में हमारी सरकार बनने के बाद गरीब, किसान, युवा और नारी कल्याण के लिए कई उल्लेखनीय निर्णय लिए गए। राज्य में कृषि के लिए सिंचाई का रकबा दोगुना करने के उद्देश्य से जल गंगा संवर्धन अभियान और कई बड़ी परियोजनाओं के माध्यम से प्रयास जारी हैं। युवाओं के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए उद्योगों के विकास पर जोर दिया जा रहा है। हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट देश में सबसे अधिक है। राज्य में सुशासन पर आधारित व्यवस्थाएं संचालित हों, इसके लिए अच्छे कार्य में सदैव साथ हैं और अगर कहीं भी कुछ गलत होगा तो उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे।

'लॉ एंड ऑर्डर सबसे बड़ी समस्या थी'

सीएम ने कहा कि प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर सबसे बड़ी समस्या थी. मध्यप्रदेश के कई इलाके नक्सलवाद से प्रभावित रहे थे, जहां एक साथ 17-17 पुलिसकर्मियों की 1995 में हत्या तक कर दी गई थी और एक मंत्री को घर से निकालकर थाने के पास कुल्हाड़ी से हत्या कर दी गई थी, उस समय समानांतर थाने, समानांतर कोर्ट और समानांतर सत्ता चलने लगी थी. जब केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने इस संबंध में डेडलाइन तय की तब सभी को लगा यह संभव होगा या नहीं, लेकिन बहादुर पुलिस अधिकारी आगे आए और जवानों ने बालाघाट में पोस्टिंग मांगी, जिससे नक्सलवाद खत्म करने में बड़ी मदद मिली. 42 दिन में 42 नक्सली सरेंडर हुए. मंडला, बालाघाट, डिंडौरी सभी जिले लाल सलाम से मुक्त हुए. एक साल में 10 दुर्दांत नक्सलियों को ढेर किया. सभी जवानों को सलाम जिन्होंने नक्सलवाद खत्म करने में अपना सहयोग दिया.

नदी जोड़ो अभियान असंभव जैसा था: CM

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि पार्वती कालीसिंध चंबल, केन बेतवा और ताप्ती नदी जोड़ो परियोजनाएं नए युग की शुरुआत है. जिससे प्रदेश में सिंचाई का रकबा तेजी से बढ़ रहा है. परस्पर सौहार्द के तहत राजस्थान और मध्यप्रदेश दोनों राज्यों में पार्वती, कालीसिंध और चंबल नदी का पानी पहुंचने से बड़ी राहत मिलेगी. सीएम ने आगे कहा कि उज्जैन की शिप्रा नदी में दो तरह की चुनौतियां थी, पिछले सिंहस्थ में साधु-संतों ने गंभीर नदी के पानी से स्नान किया था, स्नान तो हुआ और सिंहस्थ संपन्न हुआ, लेकिन शिप्रा नदी का पानी उपलब्ध नहीं था. इस बार सिंहस्थ में शिप्रा नदी के जल से स्नान के लिए जल संसाधन विभाग ने व्यवस्था कर दी है. इसके लिए लगभग 800 करोड़ रुपए की योजनाएं बनाई है.

अन्नदाताओं को बनाया जा रहा ऊर्जादाता

दुग्ध उत्पादन बढ़ाने पशुपालकों को प्रोत्साहन राशि देने के साथ सड़क दुर्घटना में पीड़ितों को समय पर उचित उपचार दिलाने राहगीर योजना लाई गई है, जिसमें सहायता करने वाले को 25 हजार रुपये एवं सर्टिफिकेट प्रदान किया जा रहे हैं. हर किसान के खेत में सौर ऊर्जा संयंत्र लगाकर किसानों को ऊर्जादाता बनाने का कार्य किया जा रहा है. शौर्य संकल्प योजना में प्रदेश में निवासरत विशेष पिछड़ी जनजातीय समूह के लिए अलग से बटालियन बनाने के साथ मध्य प्रदेश परिसीमन आयोग का गठन किया गया है. मोटे अनाजों को प्रोत्साहन देने के लिए अधिकतम 3900 रुपए प्रति हेक्टेयर अतिरिक्त सहायता राशि दी जा रही है. कोदो, कुटकी खरीदी के लिए मूल्य का निर्धारण किया गया है.

लाड़ली बहनों की राशि 1500 रुपए की

सीएम ने कहा कि लाड़ली बहनों को दी जा रही राशि में वृद्धि की गई है. अब 1250 रुपये से बढ़ाकर प्रतिमाह 1500 रुपये लाड़ली बहनों को दिए जा रहे हैं. पर्यटन को बढ़ावा देने मध्यप्रदेश फिल्म पर्यटन नीति-2025 जारी की है. सीएम राइज स्कूल को सांदीपनि विद्यालयों के रूप में विकसित किया गया है. सरकारी पदों पर भर्ती प्रक्रिया में महिलाओं को 35 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया. 22 हजार पुलिस कर्मियों की नवीन नियुक्तियों की भर्ती प्रक्रिया प्रचलन में है. सिंहस्थ- 2028 के लिए 5 हजार से अधिक होमगार्ड भर्ती किए जाएंगे. होमगार्ड जवानों को उत्कृष्ट कार्य करने पर मुख्यमंत्री अदम्य साहसिक कार्य पुरस्कार के रूप में रेस्क्यू टीम को 51 हजार रुपये का पुरस्कार दिया जा रहा है.

3 साल का लक्ष्य बनाकर कार्य कर रहे

सीएम ने कहा कि सरकार के दो वर्ष पूरे होने पर सभी विभागों की समीक्षा का कार्य किया। विभागों की समीक्षा लगभग पूरी हो गई है। समीक्षा के दौरान बीते दो वर्षों में किए गए कार्यों का लेखा-जोखा देखने के साथ आगामी तीन वर्षों का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है। आगामी तीन वर्षों में विभिन्न विभागों को लक्ष्य निर्धारित कर प्रदेश के समग्र विकास के लिए कार्य करने के लिए निर्देशित किया है। बीते दो वर्षों में सरकार ने कई उपलब्धियां अर्जित की हैं, बहुत उल्लेखनीय कार्य हुए हैं। लेकिन अभी भी बहुत कार्य करना है, इसलिए लिए हमारी सरकार सभी प्रदेशवासियों के आशीर्वाद से निरंतर विकास के पथ पर मध्यप्रदेश को ले जाने का कार्य करती रहेगी।