MP में जल्द दौड़ेंगी इलेक्ट्रिक बसें केंद्र सरकार से मिली मंजूरी

MP में 6 प्रमुख शहरों में 582 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन की स्वीकृति मिल गई है। राज्य सरकार द्वारा इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2025 तैयार की गई है, जिससे परिवहन सेवाओं को प्रोत्साहन मिलेगा। साथ ही लोगों को आरामदायक यात्रा का अनुभव होगा।

मध्यप्रदेश सरकार ने 2025 में इलेक्ट्रिक व्हीकल (ईवी) नीति की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य राज्य में पर्यावरण की रक्षा करते हुए परिवहन सेवाओं को और बेहतर बनाना है। इस नीति के तहत, इलेक्ट्रिक व्हीकल वाहनों को बढ़ावा दिया जाएगा और इन पर विभिन्न प्रकार की छूटें दी जाएंगी।

582 इलेक्ट्रिक बसों का होगा संचालन

ई-बस सेवा योजना के तहत मध्यप्रदेश के छह प्रमुख शहरों में इलेक्ट्रिक बसों के संचालन को मंजूरी दी है। इन चयनित शहरों में 582 बसों का संचालन पहले दौर में किया जाएगा। इन इलेक्ट्रिक बसों के उपयोग से बड़े शहरों की यातायात व्यवस्था में सुधार होगा व प्रदूषण में भी कमी लाई जा सकेगी।

इन शहरों में दौड़ेंगी ई-बसें

केंद्रीय शहरी मंत्रालय ने इस योजना को मंजूरी प्रदान कर दी है। इस मंजूरी के बाद मध्यप्रदेश के छह शहरों में इन इलेक्ट्रिक बसों का संचालन जल्द प्रारंभ किया जाएगा। इस योजना के तहत इंदौर में 150, भोपाल में 100, ग्वालियर में 100, जबलपुर में 100, सागर में 32 और उज्जैन में 100 बसों को चलाने की योजना मध्यप्रदेश सरकार ने बनाई है।

बस आपरेटरों का हुआ चयन

राज्य में इस योजना की शुरुआत के लिए निविदा जारी कर दी गई है। शासन स्तर से बस आपरेटरों का चयन भी किया जा चुका है। इस योजना को पीएम ई-बस सेवा नाम दिया गया है। योजना में बस डिपो के निर्माण के लिए भी प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। सरकार इस योजना में 60 प्रतिशत वित्तीय सहायता केंद्र सरकार से प्राप्त करेगी, जबकि 40 प्रतिशत राशि राज्य शासन द्वारा वहन की जाएगी।