रीवा जनसुनवाई में TC के बदले 27 हजार की मांग, शिक्षक से घूसखोरी की गूंज

रीवा कलेक्ट्रेट में आयोजित जनसुनवाई में जिला पंचायत सीईओ मेहताब सिंह गुर्जर सहित अधिकारियों ने 73 मामलों की सुनवाई की। सीमांकन, अतिक्रमण, जाति प्रमाण पत्र, खनिज भंडारण और पेंशन से जुड़ी शिकायतों पर संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए।

रीवा जनसुनवाई में TC के बदले 27 हजार की मांग, शिक्षक से घूसखोरी की गूंज

रीवा । जनसुनवाई में विभिन्न विभागों से संबंधित प्रकरणों की सुनवाई करते हुए सीईओ जिला पंचायत मेहताब सिंह गुर्जर ने संबंधित अधिकारियों को आवेदनों पर समाधानकारक कार्यवाही करने के निर्देश दिये। कलेक्ट्रेट में आयोजित जनसुनवाई में 73 प्रकरणों की सुनवाई की गई।

सहायक कलेक्टर दृष्टि जायसवाल, डिप्टी कलेक्टर राजेश सिन्हा, सुधीर कुमार बेक एवं सुधाकर सिंह ने भी आवेदकों की समस्यायें सुनीं।जनसुनवाई में बृजश्याम सिंह दोदर ने सीमांकन रिपोर्ट अनुसार कार्यवाही करने, रामाश्रय सेन शिवपुर्वा ने रिकार्ड में अवैध नाम दर्ज कराने में सुधार तथा संकठा प्रसाद पाण्डेय लौआ के खसरा त्रुटि सुधार से संबंधित आवेदनों पर संबंधित एसडीएम को कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

छिरेहटा निवासी हिम्मत दुगानी के पट्टे की भूमि से अवैध कब्जा हटाने, भटलों निवासी राजेन्द्र प्रसाद मिश्रा के घर के सामने से अतिक्रमण हटाने, गंगेव निवासी भगवानदीन सेन के अतिवृष्टि के कारण जल अवरूद्ध होने, पनवार निवासी त्रिशूली वर्मा के नक्शा तरमीम करने, कलावती निवासी हुजूर के वारिश के कारण घर गिर जाने पर क्षतिपूर्ति प्रदान करने तथा बाणसागर कालोनी निवसी रामनिहोर साकेत के जाति प्रमाण पत्र बनवाने के आवेदनों पर संबंधित तहसीलदार को कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।

यह भी पढ़ें- रीवा में वायरल बीमारियों का कहर, अस्पतालों में मरीजों की भारी भीड़,ओपीडी में टूट रहे रिकॉर्ड

इसी प्रकार अनिल जायसवाल निवासी चौर के निजी भूमि से खनिज भण्डार हटाने के आवेदन पर खनिज विभाग को, दशरथ साकेत निवासी कोठार के अंत्योदय कार्ड बनाने के आवेदन पर खाद्य विभाग को तथा बकिया कालोनी हुजूर निवासी पवन कुमार मिश्रा के घर के समीप विद्युत पोल की ऊंचाई अधिक करने के आवेदन पर विद्युत विभाग को समुचित कार्यवाही करने के लिये आवेदन प्रेषित किये गये।

बेटी को स्कूल से टीसी न मिलने से परेशान मां ने की शिकायत

जनसुनवाई में मंगलवार को पूजा पारसी नाम की महिला अपनी शिकायत लेकर पहुंचीं। उन्होंने बताया कि उनकी बेटी ने आठवीं तक की पढ़ाई न्यू आदर्श सरस्वती ज्ञान मंदिर, मिसिरगवां दुबान से की है और अब वह नौवीं में दाखिला लेना चाहती है, लेकिन स्कूल वाले टीसी (स्थानांतरण प्रमाण पत्र) नहीं दे रहे हैं।

पूजा पारसी का कहना है कि स्कूल प्रबंधन टीसी देने के बदले ₹27,000 की मांग कर रहा है। जब तक यह राशि जमा नहीं होती, तब तक टीसी देने से मना कर रहे हैं। बेटी दो साल से घर पर बैठी है और पढ़ाई नहीं कर पा रही है, जिससे वह काफी परेशान है। 

यह भी पढ़ें- 200 करोड़ की शासकीय भूमि को अधिकारियों ने फर्जी तरीके से किया बंदरबांट

घूसखोरी और धमकी परेशान शिक्षक

जनसुनवाई में एक शिक्षक ने विद्यालय प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। शिक्षक ने बताया कि वह पहले माध्यमिक शाला चौर में कार्यरत थे, लेकिन हाल ही में उनका स्थानांतरण शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय परमार शंकुल पनवार (मदरी) में कर दिया गया है।

शिक्षक का कहना है कि मदरी में कुछ लोगों से उनका विवाद चल रहा है, जिससे उन्हें ड्यूटी करने में कठिनाई हो रही है। इस बीच, उन्होंने आरोप लगाया कि विद्यालय के प्राचार्य हर महीने ₹5000 की घूस मांगते हैं। जब उन्होंने पैसे देने से इनकार किया, तो प्राचार्य ने उन्हें परेशान करना शुरू कर दिया।

शिकायकर्ता ने यह भी बताया कि जब उन्होंने यह शिकायत जनसुनवाई में दर्ज करानी चाही, तो डीओ  ने पावती (रसीद) देने से मना कर दिया और उल्टा धमकाया कि टीचर हो, सस्पेंड हो जाओगे।  

भूमि पर अवैध भंडारण और बिक्री का आरोप

जनसुनवाई मे अनिल कुमार जायसवाल नामक व्यक्ति ने अपनी भूमि पर हो रहे अवैध गतिविधियों को लेकर शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने आरोप लगाया कि ग्राम चौर, थाना पनवार, तहसील जवा में स्थित उनकी जमीन पर सरपंच शिवपुर रईस अहमद और शकील अहमद द्वारा अवैध रूप से ईंट, पत्थर, ढोंका और बालू का भंडारण कर बेचा जा रहा है।

अनिल जायसवाल का कहना है कि उन्होंने इस मामले की कई बार शिकायत सीएम हेल्पलाइन पर की, लेकिन कोई उचित जांच नहीं हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि खनिज विभाग ने बिना मौके की जांच किए ही सरपंच के लेटरपैड पर लिखवाकर यह कह दिया कि शिकायत झूठी है और शिकायत को 12 अगस्त को निरस्त कर दिया गया।

फरियादी ने बताया कि उन्हें फोन पर कई बार शिकायत वापस लेने की धमकी भी दी गई. अब उन्होंने जनसुनवाई में अधिकारियों से मांग की है कि शिकायत की निष्पक्ष जांच कराई जाए और दोषियों पर कार्रवाई हो।