एससी-एसटी और ओबीसी को आउटसोर्स में आरक्षण
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ा कदम उठाते हुए उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के गठन को मंजूरी दे दी है। यह निगम कंपनी एक्ट के तहत गठित किया जाएगा और राज्य में आउटसोर्सिंग के माध्यम से की जाने वाली सभी नियुक्तियों में एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, महिला, दिव्यांगजन और पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण नियमों का पालन किया जाएगा।
Saba Rasool 
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा दांव खेला है। उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के गठन को सरकार ने मंजूरी दे दी है। इस निगम को कंपनी एक्ट के तहत बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा प्रस्तावित इस निगम द्वारा की जाने वाली सभी नियुक्तियों में एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, महिला, दिव्यांगजन और पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण प्रावधानों का पूरा पालन किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने निराश्रित, तलाकशुदा व परित्यक्ता महिलाओं को भी प्राथमिकता देने की बात कही है। उप्र सीएम ने का कि यह निगम प्रदेश के लाखों आउटसोर्सिंग कार्मिकों के श्रम अधिकारों, पारिश्रमिक और सामाजिक सुरक्षा के लिए काम करेगा। इस निगम का उद्देश्य प्रशासनिक व्यवस्था में पारदर्शिता लाने के साथ-साथ आउटसोर्सिंग कर्मचारियों में स्थायित्व का भरोसा सुनिश्चित करेगा। जानकारी के अनुसार मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और एक महानिदेशक की नियुक्ति होगी। सभी मंडल व जिला स्तर पर भी समितियों का गठन किया जाएगा। इसके लिए एजेंसियों का चयन जेम पोर्टल के माध्यम से होगा।
