मोहन कैबिनेट: प्रदेश के 5 शहरों में खुलेंगे आयुर्वेद कॉलेज, MBBS के पद भी बढ़ेंगे, अक्टूबर में PM का दौरा
मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई. मंत्रालय में हुई मोहन कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए. कैबिनेट ने भोपाल में इलेक्ट्रानिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर 2.0 को मंजूरी दी है.
vasudha Tiwari 
मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई. मंत्रालय में हुई मोहन कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए. कैबिनेट ने भोपाल में इलेक्ट्रानिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर 2.0 को मंजूरी दी है. प्रदेश के नगरीय निकायों में गीता भवन बनाने को भी स्वीकृति मिली है. मोहन सरकार ने केंद्र सरकार के नियमों के आधार पर प्रदेश के सिविल सेवा के अधिकारियों कर्मचारियों के लिए छुट्टी का नियम लागू किए हैं. सीएम यादव ने ये भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्दी ही भोपाल में किसान सम्मेलन को संबोधित करने आएंगे.
इलेक्ट्रानिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर 2.0 को मंजूरी
इसके साथ ही भोपाल जिले के बैरसिया तहसील में इलेक्ट्रानिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर 2.0 को मंजूरी दे दी है. बांदीखेड़ी में बनाए जाने वाले इस क्लस्टर के जरिए प्रदेश के इंजीनियरिंग करने वाले युवाओं को गाइडेंस भी देगी. विज्ञान और टेक्नालॉजी विभाग इसका नोडल विभाग है.
ये क्लस्टर रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए काम करेगा. इसके लिए 371 करोड़ के निवेश की सैद्धांतिक स्वीकृति मिली है. इसमें 225 करोड़ राज्य सरकार खर्च करेगी और और 146 करोड़ भारत सरकार देगी. इलेक्ट्रिक व्हीकल (ईवी) निर्माण की संभावनाओं के द्वार खुलेंगे, साथ ही 10 हजार युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे.
MP के 5 शहरों में आयुर्वेद कॉलेज
मध्यप्रदेश के पांच शहरों सागर, शहडोल, नर्मदापुरम और बालाघाट में आयुर्वेद कॉलेज और वेलनेस सेंटर बनाने के लिए कैबिनेट ने मंजूरी दी है. 350 करोड़ की अनुमानित स्वीकृति इसके लिए दी गई है. आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने का काम किया जाएगा. एक महाविद्यालय की निर्माण लागत 70 करोड़ रुपए तक होगी.
इंडो क्राइनोलॉजी रिसर्च सेंटर बनेगा
भोपाल के जीएमसी में इंडो क्राइनोलॉजी रिसर्च सेंटर बनेगा. अभी एमबीबीएस की 250 सीट उपलब्ध हैं. केंद्र सरकार की योजना के अंतर्गत अभी इसमें 134 सीटों के लिए मंजूरी दी गई है. इसके लिए 20 पद मंजूर हुए हैं. असिस्टेंट प्रोफेसर, सीनियर रेसिडेंट, जूनियर रेसिडेंट, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर, प्रोफेसर, नर्सिंग ऑफिसर के पद मंजूर हुए हैं. इसकी एक करोड़ की लागत आएगी.
आदिवासी बच्चों को 12 महीने मिलेगी शिष्यवृत्ति
एससी-एसटी वर्ग के बच्चों को शिष्यवृत्ति मिलती है. अभी तक आदिवासी बच्चों को एक साल में शिष्यवृत्ति दस महीनों के लिए दी जाती थी. अब 12 महीने की शिष्यवृत्ति दी जाएगी. इस योजना में आदिवासी बच्चों को 1650 और आदिवासी बेटियों को 1700 स्कॉलरशिप दी जाती है.
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में आयोजित कैबिनेट की बैठक राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम्' गायन के साथ प्रारंभ हुई। बैठक में प्रदेश के विकास एवं जनकल्याण से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा के साथ ही अहम निर्णय लिए गए।@DrMohanYadav51 #CMMadhyaPradesh… pic.twitter.com/aFa2hBIKFt
— Chief Minister, MP (@CMMadhyaPradesh) August 19, 2025
सरोगेट मदर और अन्य लोगों के छुट्टी के नियमों में बदलाव
केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार छुट्टी के नियमों में बदलाव को मंजूरी मिली है. महिला शासकीय सेवकों को कमीशनिंग की पात्रता है. इसके लिए वो अपनी गोद का उपयोग न कर दूसरे की गोद का उपयोग कर बच्चे के लालन पालन की जिम्मेदारी निभा सकेंगी. सरोगेट मदर व्यवस्था से ये जुड़ा है. अवकाश विभागों में 15 दिन का पितृत्व अवकाश और संतान पालन अवकाश की पात्रता सिंगल पैरेंट्स को दी जाएगी.
गीता भवन बनाने की मंजूरी
गीता भवन बनाने के लिए मंजूरी दी गई है. कलेक्टरों को निर्देश दिए जा रहे हैं कि नगर निगम या नपा के पास जमीन नहीं हो तो राजस्व की जमीन एक रुपए मूल्य पर दी जाए. पांच साल के लिए ये योजना है. पांच साल में गीता भवन बन जाने चाहिए.
