साय कैबिनेट के बड़े फैसले: आबकारी नीति 2026-27 को मंजूरी
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में सिविल लाईन स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में मंत्रिपरिषद की बैठक हुई।
pushpendra 
रायपुर: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में सिविल लाईन स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। बैठक में राज्य के विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इन फैसलों का सीधा असर शिक्षा, उद्योग, स्वास्थ्य और राजस्व व्यवस्था पर पड़ेगा।
इस बैठक में कैबिनेट ने वित्तीय वर्ष 2026-27 की छत्तीसगढ़ आबकारी नीति के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। बैठक में नवा रायपुर अटल नगर को शिक्षा का बड़ा केंद्र बनाने की दिशा में अहम फैसला लिया है। और विले पारले कलावनी मंडल (SVKM) को सेक्टर-18 में लगभग 40 एकड़ भूमि 90 वर्षों की लीज पर आवंटित करने की स्वीकृति दी गई। यहां नरसी मोंजी प्रबंधन अध्ययन संस्थान की स्थापना की जाएगी।
इसके अलावा, कैबिनेट ने नवा रायपुर में चार नए उद्यमिता केंद्र स्थापित करने के लिए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया (STPI) के साथ एमओयू करने का निर्णय लिया। यह पहल राज्य में आईटी, आईटीईएस और तकनीकी स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देगी। इन केंद्रों के माध्यम से एआई, मेडटेक, स्मार्ट सिटी और स्मार्ट एग्री जैसे क्षेत्रों में अगले 3 से 5 वर्षों में 133 स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित किया जाएगा। साथ ही, ESDD सेंटर के जरिए हार्डवेयर स्टार्टअप्स और एमएसएमई को तकनीकी सहयोग मिलेगा।
स्वास्थ्य क्षेत्र में भी बड़ा फैसला लेते हुए मंत्रिपरिषद ने राज्य के जिला अस्पतालों, सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में लैब सेवाओं को सुदृढ़ करने का निर्णय लिया है। इससे गुणवत्तापूर्ण जांच सुविधाएं उपलब्ध होंगी और जांचों की संख्या में वृद्धि होगी।
