MP में दैनिक वेतनभोगियों को झटका, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने उठाए सवाल

भोपाल। मध्यप्रदेश में दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को बड़ा झटका लग सकता हैं। नगरीय प्रशासन विभाग ने अब दैनिक वेतन पर नई नियुक्तियों पर रोक लगा दी हैं। इसके साथ ही 2000 से 2025 तक हुई सभी नियुक्तियों का पूरा रिकॉर्ड भी मांगा गया हैं। विभाग ने साफ कहा है कि कई नगरीय निकायों ने बिना शासन की अनुमति के दैनिक वेतन पर कर्मचारियों की भर्ती की हैं, जो नियमों का उल्लंघन हैं। और अब यही कारण है कि अब इस मामले की पूरी जांच की जा रही हैं।

इन विभागों से मांगी गई जानकारी

जिन विभागों से जानकारी मांगी गई हैं. उनमें नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद, विकास प्राधिकरण, मण्डल और सहकारी संस्थाएं शामिल हैं।  किस अधिकारी की सिफारिश पर नियुक्ति हुई, कब हुई, और कितने कर्मचारी स्थाई किए गए।

इस आदेश पर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सवाल उठाए हैं सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा कि मध्यप्रदेश नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने सभी नगरीय निकायों से 25 अक्टूबर 2025 तक दैनिक वेतन पर नियुक्ति कर्मचारियों का विवरण मांगा है, जिन्हें 28 मार्च 2000 के बाद रखा गया है।

इस निर्णय से प्रदेश के करीब 80,000 दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों और उनके परिवारों का भविष्य अधर में है। जिन हाथों ने शहरों को सँवारा, आज वही असुरक्षा में हैं। सरकार को इन मज़दूरों की रोज़ी-रोटी से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए |

मध्यप्रदेश नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने सभी नगरीय निकायों से 25 अक्टूबर 2025 तक दैनिक वेतन पर नियुक्ति कर्मचारियों का विवरण मांगा है, जिन्हें 28 मार्च 2000 के बाद रखा गया है।

इस निर्णय से प्रदेश के करीब 80,000 दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों और उनके परिवारों का भविष्य अधर में है।… pic.twitter.com/E6KqpHDsNF

— Umang Singhar (@UmangSinghar) October 10, 2025