समाधान ऑनलाइन में मुख्यमंत्री ने सुनी आमजन की समस्याएं, अधिकारियों को सख्त निर्देश
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम में प्रदेशभर की जनसमस्याएं सुनीं और स्पष्ट निर्देश दिए कि शासन की योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों को समय पर मिले। लंबित छात्रवृत्तियों का भुगतान एक माह में, नल-जल योजनाओं के संचालन में ग्राम पंचायत व पीएचई विभाग के समन्वय की बात कही।
Saba Rasool 
रीवा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम में प्रदेशभर के आम नागरिकों के आवेदनों की सुनवाई की। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि पात्र हितग्राहियों को शासन की योजनाओं का लाभ समय पर मिलना चाहिए। यदि इस प्रक्रिया में लापरवाही सामने आती है तो संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी करवाई सुनिश्चित की जाए।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि लंबित छात्रवृत्तियों का भुगतान एक माह के भीतर किया जाए। मुख्यमंत्री ने नल-जल योजनाओं को लेकर कहा कि इनके संचालन में ग्राम पंचायत और PHI विभाग समन्वय से कार्य करें, ताकि लोगों को नियमित रूप से स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके।
गरीबों के लिए बनाए गए आवासों का समय पर आवंटन तथा अवैध कब्जों पर कठोर कार्यवाही करने के भी निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री ने पुलिस विभाग को निर्देशित किया कि बेटियों के लापता होने की घटनाओं में संवेदनशीलता और तत्परता से कार्य किया जाए।
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उन्होंने कहा कि बेटियों को सुरक्षित उनके परिजनों तक पहुंचाना पुलिस की प्राथमिक जिम्मेदारी होनी चाहिए।
???????? मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग से समाधान ऑनलाइन में आमजनता के आवेदनों में सुनवाई करते हुए निर्देशित किया कि हितग्राहियों को समय पर योजनाओं का लाभ देना सुनिश्चित करें.
— JD Rewa (@jdjsrewa) September 8, 2025
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मऊगंज की राजकुमारी साकेत की शिकायत पर तत्काल कार्रवाई
कार्यक्रम के दौरान मऊगंज जिले की राजकुमारी साकेत ने नल से पानी की आपूर्ति नहीं होने की शिकायत की थी। इस पर कलेक्टर संजय कुमार जैन ने बताया कि नल-जल योजना ग्राम पंचायत को हस्तांतरित होने के बाद पंप और वाल्व ऑपरेटर की लापरवाही के कारण ग्राम नीवी शिवरतन के लगभग 10 घरों में पानी की आपूर्ति बाधित हुई थी।
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सुशासन ही हमारी सरकार का लक्ष्य है...
— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) September 8, 2025
आज 'समाधान ऑनलाइन' कार्यक्रम के अंतर्गत बालाघाट, उमरिया, देवास, भिण्ड, पन्ना, शहडोल, मऊगंज, कटनी, पांढुर्णा, टीकमगढ़, रायसेन एवं दमोह से जुड़े 12 प्रकरणों की सुनवाई कर आवेदकों से संवाद किया एवं निराकरण की स्थिति की जानकारी ली।
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संबंधित अधिकारियों द्वारा तुरंत कार्रवाई कर अब नियमित जल आपूर्ति सुनिश्चित कर दी गई है।
ये रहे उपस्थित
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कमिश्नर कार्यालय से कमिश्नर बीएस जामोद, आईजी गौरव राजपूत, अपर कमिश्नर नीतू माथुर तथा कलेक्टर कार्यालय के एनआईसी केंद्र से प्रभारी कलेक्टर डॉ. सौरभ सोनवणे, पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी मेहताब सिंह गुर्जर समेत विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
