MP Budget 2026: वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने पेश किया MP सरकार का पहला 'पेपरलेस बजट'

मध्यप्रदेश की मोहन यादव सरकार आज अपना तीसरा बजट पेश कर रही है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा 2026-27 के लिए वार्षिक बजट पेश कर रहे हैं। यह मध्य प्रदेश का पहला 'पेपरलेस' बजट है। वहीं, मोहन सरकार का ये तीसरा और बतौर वित्त मंत्री देवड़ा का सातवां बजट है। वित्त मंत्री द्वारा पेश किए जा रहे इस बजट में प्रदेश के विकास, किसानों, युवाओं, महिलाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े महत्वपूर्ण ऐलान किए जा रहे हैं। बजट से जुड़ी हर बड़ी अपडेट यहां LIVE देखें।

मध्य प्रदेश सरकार के बजट 2026-27 के बड़े ऐलान- 

• बजट 2026 में कोई नया टैक्स लगाने का प्रावधान नहीं।
• लाड़ली बहना योजना के लिए  23,882 करोड़ रुपये का बजट का प्रावधान।
• लाड़ली बहना योजना में एक करोड़ 25 लाख महिलाएं रजिस्टर्ड।
• लाड़ली लक्ष्मी योजना के लिए 8 हजार 801 करोड़ का रुपये का प्रावधान। 
• लाड़ली लक्ष्मी योजना के तहत 52 लाख से अधिक बालिकाओं को लाभान्वित किया गया।
• 3000 करोड़ से 1 लाख किसानों को सोलर पंप देने की घोषणा की।
• मत्स्य उत्पादन के लिए 412 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
• 21630 करोड़ की मुख्यमंत्री मजरा–टोला सड़क योजना मंजूर की जा चुकी है।
• जल जीवन मिशन के लिए 4454 करोड रुपए का प्रबंध किया गया है।
• सड़कों की मरम्मत के लिए 12690 करोड रुपए का प्रावधान।
• श्रम विभाग के लिए 1 हजार 335 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित।
• प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत अब तक 4 करोड़ 61 लाख खाते खोले जा चुके हैं।
• जनजातीय क्षेत्रों के 11,277 गांवों के विकास के लिए 793 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है।
• लाडली बहना योजना में एक करोड़ 25 लाख महिलाएं रजिस्टर्ड। 23 हजार 882 करोड रुपए का प्रावधान।
• प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 3 करोड़ 64 लाख पंजीयन हो चुका है।
• प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना में 1 करोड़ 54 लाख पंजीयन हो चुका है।
• अटल पेंशन योजना में 46 लाख पंजीयन हैं।
• नारी कल्याण की योजनाओं के लिए 1 लाख 27 हजार 555 करोड़ रुपये का बजट।
• शिक्षा और स्कूलों को बेहत बनाने के लिए 100 करोड़ रुपये का बजट
• छात्रावृत्ति के लिए 986 करोड़ का बजट का प्रावधान है।
• 7 लाख 95 हजार स्टूडेंट्स को आर्थिक सहायता।
• उद्यम क्रांति योजना में 16451 युवाओं को लोन दिया गया है।
• खेल विभाग के लिए 815 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान, सभी विधानसभा क्षेत्रों में खेल स्टेडियम बनाए जा रहे है।
• कुपोषण कम करने के लिए कक्षा 8वीं तक के 80 लाख विद्यार्थियों को दुग्ध की व्यवस्था की जाएगी।
• आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिए 80 लाख दूध पैकेट बंटेंगे, इसके लिए 6,700 करोड़ रुपये का प्रावधान।
• सिंचाई क्षमता को बढ़ाकर 100 लाख हैक्टेयर से अधिक किया जाएगा, जिससे लाखों किसान लाभान्वित होंगे।
• 1 लाख 27 हजार 555 करोड़ नारी सशक्तिकरण की अन्य योजनाओं के लिए प्रावधान रखा गया है।
• 2 साल में 33 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।
• 19,300 एकड़ जमीन पर इंडस्ट्रियल और आईटी पार्क विकसित किए जा रहे हैं।
• पीएम आवास के लिए 6 हजार 850 करोड़ का प्रावधान।
• पीएम जनमन के लिए 900 करोड़ का प्रावधान।
• जी रामजी के लिए 10,428 करोड़ के प्रावधान।
• पंचायत एवं ग्रामीण विकास के लिए 40 हजार 62 करोड़ रुपये का प्रावधान। 
• मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत 50 करोड़ रुपए का प्रावधान।
• धर्म और संस्कृति के संरक्षण व संवर्धन के लिए सरकार ने 2 हजार 55 करोड़ रुपए का बजट।