मोहन कैबिनेट के बड़े फैसले: PMFBY के अंतर्गत WINDS को मंजूरी, बड़वाह-धामनोद 4 लेन मार्ग पर लगी मुहर

भोपाल। 22 दिसंबर सोमवार को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल कैबिनेट बैठक का आयोजन किया गया। मंत्रालय में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक में प्रदेश के विकास के लिए कई बड़े फैसले लिए गए। इस बैठक में मध्य प्रदेश के समग्र विकास से जुड़े कई बड़े और दूरगामी निर्णय लिए गए, जिनका सीधा लाभ किसानों, महिलाओं, बच्चों और आम नागरिकों को मिलेगा।

मंत्री राकेश सिंह ने दी फैसलों की जानकारी

बैठक के बाद लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने कैबिनेट के फैसलों की विस्तृत जानकारी साझा की। मंत्री राकेश सिंह ने कहा कि सरकार सड़क, स्वास्थ्य, कृषि और महिला-बाल कल्याण सहित विकास के हर मोर्चे पर पूरी सक्रियता से काम कर रही है। ये फैसले मध्य प्रदेश को विकास की नई दिशा और गति प्रदान करेंगे।।

PMFBY के अंतर्गत WINDS को मंजूरी

कैबिनेट ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत WINDS (वेदर इन्फॉर्मेशन नेटवर्क एंड डेटा सिस्टम) कार्यक्रम को मंजूरी दी है। इसके तहत प्रदेश की प्रत्येक ग्राम पंचायत और तहसील स्तर पर आधुनिक वेदर स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। इन स्टेशनों से मौसम से संबंधित सटीक और समयबद्ध आंकड़े प्राप्त होंगे, जिससे किसानों को फसल बीमा दावों और कृषि योजना बनाने में बड़ी राहत मिलेगी। इसके लिए 434 करोड़ 58 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

कैबिनेट बैठक में हुए महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी

कैबिनेट ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के WINDS (वेदर इंर्फोमेशन नेटवर्क एंड डाटा सिस्टम) कार्यक्रम के क्रियान्वयन की स्वीकृति प्रदान की गयी है। स्वीकृति अनुसार प्रत्येक तहसील स्तर पर स्वचालित वेदर स्टेशन और ग्राम पंचायत स्तर… pic.twitter.com/ePWj2WDvgX

— Jansampark MP (@JansamparkMP) December 22, 2025

प्रदेश के दो प्रमुख शहर मेट्रो सेवा से जुड़े

शहरी परिवहन के क्षेत्र में भी मध्य प्रदेश ने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। 20 दिसंबर को भोपाल मेट्रो रेल सेवा की शुरुआत हो चुकी है। इसके साथ ही अब प्रदेश के दो प्रमुख शहर—इंदौर और भोपाल—मेट्रो सेवा से जुड़ गए हैं। सरकार ने इसे शहरी यातायात व्यवस्था को आधुनिक और सुगम बनाने की दिशा में बड़ा कदम बताया है। वहीं, केंद्र सरकार ने इंदौर अंडरग्राउंड मेट्रो प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। इधर भोपाल मेट्रोपॉलिटिन एरिया का आधिकारिक मैप भी जारी किया गया, जिसमें रायसेन, सीहोर, नर्मदापुरम, विदिशा और राजगढ़ के 2534 गांव शामिल किए गए हैं। 

केंद्रीय मंत्रियों का मध्य प्रदेश दौरा

केंद्रीय मंत्रियों के आगामी मध्य प्रदेश दौरे की जानकारी भी कैबिनेट बैठक में दी गई। 23 दिसंबर को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा धार और बैतूल का दौरा करेंगे, जहां वे दो नए मेडिकल कॉलेजों सहित कई विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे। इस मॉडल से प्रदेश की चिकित्सा व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। इसके साथ ही युवाओं को शिक्षा और रोजगार के अवसर मिलेंगे। वहीं केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ग्वालियर और रीवा का दौरा करेंगे और 25 दिसंबर को एमपी ग्रोथ कॉन्क्लेव में शामिल होंगे। इस दौरान लगभग 2 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों का भूमि पूजन किया जाएगा। इसके अलावा, जिलों में प्रभारी मंत्रियों की अध्यक्षता में रोगी कल्याण समिति और जिला विकास सलाहकार समिति जैसे समितियों का गठन भी किया जाएगा। स्वास्थ्य क्षेत्र में पीपीपी (PPP) मॉडल के तहत मेडिकल कॉलेजों का विस्तार किया जा रहा है।

बड़वाह–धामनोद मार्ग होगा 2 लेन से 4 लेन 

इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को गति देते हुए कैबिनेट ने बड़वाह–धामनोद मार्ग को दो लेन से चार लेन में उन्नत करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस परियोजना पर लगभग 2500 करोड़ रुपये की लागत आएगी और इसका निर्माण कार्य एमपीआरडीसी द्वारा किया जाएगा। यह मार्ग पर्यटन नगरी महेश्वर को बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेगा और क्षेत्रीय व्यापार एवं पर्यटन को मजबूती देगा। यह 63 किलोमीटर लंबा मार्ग बनने के बाद वाहन 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकेंगे। राज्य सरकार शुरुआती चरण में 900 करोड़ रुपये जारी करेगी और टोल संचालन सीधे सरकार द्वारा किया जाएगा, जिससे राजस्व सीधे सरकारी खजाने में आएगा।

कैबिनेट बैठक में हुए महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी

कैबिनेट ने बड़वाह-धामनोद 4-लेन मार्ग मय पेव्हड शोल्डर (लंबाई 62.795 किमी) के साथ हाइब्रिड एज्युटी मॉडल के अंतर्गत भू-अर्जन सहित उन्नयन एवं निर्माण को प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की है।

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आंगनवाड़ी सेवा योजना को राहत

महिला एवं बाल विकास के क्षेत्र में भी सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। आंगनवाड़ी सेवा योजना की निरंतरता बनाए रखने के लिए वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक योजना को स्वीकृति दी गई है। इसमें पोषण आहार कार्यक्रम, शाला पूर्व शिक्षा, आंगनवाड़ी भवन निर्माण, सक्षम आंगनवाड़ी, पोषण अभियान, किशोरी बालिकाओं के लिए योजनाएं और कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण शामिल है। इससे लाखों बच्चों और महिलाओं को सीधा लाभ मिलेगा।

193 विधानसभाओं के गांव होंगे विकसित

मोहन सरकार अब वृंदावन ग्राम अवधारणा के तहत गांवों की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाएगी। इसके तहत 193 विधानसभाओं के गांवों को विकसित किया जाएगा। इस योजना में जनसंख्या कम से कम 2000 और गौवंश कम से कम 500 होना आवश्यक है। यह पहल ग्रामीण पर्यटन और दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देगी। इसके साथ ही स्वास्थ्य सुविधाओं और शहरी परिवहन में भी बड़े प्रोजेक्टों पर मुहर लगी है, जिससे प्रदेश के विकास को नई दिशा मिलेगी।