केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI से हमले का इनपुट
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI से हमले का इनपुटगृह मंत्रालय ने सुरक्षा बढ़ाने के दिए आदेश भोपाल-दिल्ली आवास के सामने अतिरिक्त बैरिकेडिंग
Vinod Gautam 
भोपाल: केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज चौहान की सुरक्षा बढ़ाई दी गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय को मिले इनपुट के बाद शुक्रवार देर रात भोपाल और दिल्ली-दोनों जगह उनकी सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा कर दिया गया है । भोपाल में 74 बंगला स्थित बी-8 आवास के चारों तरफ पुलिस ने अतिरिक्त बैरिकेडिंग की। वहीं दिल्ली स्थित सरकारी आवास पर भी सुरक्षा बढ़ाई गई है। शिवराज पर पाकिस्तान के आतंकी संगठन ISI से हमले का इनपुट मिला था। केंद्रीय गृह मंत्रालय को मिले खुफिया इनपुट्स के बाद सुरक्षा और पुख्ता कर दी गई है। यह सुरक्षा बढ़ोतरी भोपाल और दिल्ली दोनों जगहों पर लागू की गई है।
जेड प्लस मिलने के बाद भी अतिरिक्त सुरक्षा
शिवराज सिंह चौहान पहले से ही Z+ श्रेणी की सुरक्षा में हैं। इसके बावजूद गृह मंत्रालय को नए इनपुट मिलने के बाद केंद्र ने एमपी डीजीपी, दिल्ली पुलिस के विशेष पुलिस आयुक्त (सुरक्षा) और एमपी के मुख्य सचिव को सुरक्षा पुख्ता करने का निर्देश भेजा है। दिल्ली स्थित उनके सरकारी आवास पर भी सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मध्य प्रदेश के डीजीपी, दिल्ली पुलिस के विशेष पुलिस आयुक्त (सुरक्षा) और मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव को निर्देश जारी कर उनकी सुरक्षा को और पुख्ता करने को कहा है। सुरक्षा एजेंसियां किसी भी संभावित खतरे को देखते हुए पूरी तरह सतर्क हैं।
भोपाल और दिल्ली-दोनों जगह अलर्ट बढ़ा
इनपुट मिलने के तुरंत बाद स्थानीय पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने दोनों शहरों में चौहान की सुरक्षा रिंग को मजबूत कर दिया है। 12 दिसंबर को भोपाल बंगले के बाहर सुरक्षा बढ़ी हुई देखी गई।
क्या होती है Z+ सिक्योरिटी ?
भारत में Z+ सिक्योरिटी (Z+ कैटेगरी सिक्योरिटी) VIP और VVIP व्यक्तियों को दी जाने वाली सबसे उच्च स्तरीय सुरक्षा श्रेणियों में से एक है। यह SPG (स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप) के बाद दूसरी सबसे मजबूत सुरक्षा मानी जाती है। SPG केवल प्रधानमंत्री और उनके तत्काल परिवार को मिलती है, जबकि Z+ अन्य उच्च जोखिम वाले व्यक्तियों जैसे केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, प्रमुख नेता, न्यायाधीश या उच्च प्रोफाइल हस्तियों को प्रदान की जाती है।यह सुरक्षा खतरे की आशंका (threat perception) के आधार पर केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा इंटेलिजेंस एजेंसियों (जैसे IB, RAW) के इनपुट्स पर तय की जाती है।
