20 जून को PM किसान उत्सव दिवस: 9.5 करोड़ किसानों के खातों में पहुंचेगी सम्मान निधि

भोपाल। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को भोपाल में आयोजित पत्रकार वार्ता में बताया कि 20 जून को देशभर में पीएम किसान उत्सव दिवस मनाया जाएगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के तारकेश्वर से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की अगली किस्त जारी करेंगे।

हर 4 महीने में किसानों को सम्मान निधि की किस्त जारी

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि अब तक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 9 करोड़ 500 किसानों के खातों में 4 लाख 28 हजार करोड़ की राशि भेजी जा चुकी है। वहीं, इस बार 18 हजार 880 करोड़ से अधिक की राशि किसानों के खातों में भेजी जाएगी। प्रधानमंत्री प्रत्येक 4 माह में किसानों को सम्मान निधि की किस्त जारी करते हैं। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में पहले किसानों को योजना का लाभ सुचारु रूप से नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि राज्य सरकार द्वारा लाभार्थियों की सूची सही ढंग से उपलब्ध नहीं कराई गई थी।

MP में 81 लाख 67 हजार किसानों को भी मिलेगा लाभ

मध्यप्रदेश में 81 लाख 67 हजार किसानों के खातों में लगभग 1,037 करोड़ रुपये की राशि हस्तांतरित की जाएगी। देशभर में 731 कृषि विज्ञान केंद्रों और कृषि महाविद्यालयों में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसके अलावा राज्य, जिला, ब्लॉक, ग्राम पंचायत, मंडियों तथा पैक्स संस्थाओं में भी विशेष कार्यक्रम होंगे। अनुमान है कि लगभग 46 लाख किसान प्रधानमंत्री के संबोधन को सुनेंगे।

शिवराज सिंह चौहान ने किसानों से अपील की कि वे पीएम किसान उत्सव दिवस के कार्यक्रमों से जुड़ें और योजना का लाभ प्राप्त करें। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि पीएम-आशा योजना के तहत उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात और तमिलनाडु को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर मूंग खरीदी की अनुमति दी गई है। मध्यप्रदेश के संबंध में निर्णय शुक्रवार को लिया जाएगा।

अल-नीनो के कारण मानसून में विलंब, 16 जिले प्रभावित

मानसून की स्थिति पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अल-नीनो के प्रभाव के कारण मानसून में कुछ विलंब हो रहा है। इस संबंध में विभिन्न विभागों के साथ लगातार समीक्षा की जा रही है और आवश्यक कार्ययोजना तैयार की जा रही है। मध्यप्रदेश के 16 जिले संभावित रूप से प्रभावित हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार राज्य सरकारों के साथ मिलकर हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने यह भी बताया कि देश के 197 जिलों की स्थिति पर लगातार चर्चा और समीक्षा जारी है। वहीं पराली प्रबंधन को लेकर भी राज्य सरकारों के साथ समन्वय और संवाद किया जा रहा है।